इटहरीः महिला हिंसा रोक्न तथा महिलाहरूलाई सचेत, सिर्जनशील र व्यवसायी बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले समेत कार्यक्रम दिनुपर्ने माग मोरङका उपमेयरहरूले गरेका छन् ।
उत्तरपूर्वी मोरङका १० वटा पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भेलाले ‘उत्तर–पूर्व मोरङ न्यायिक समिति सञ्जाल’ पनि गठन गरेको छ । सञ्जालले सङ्घीय उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे समक्ष यस्तो माग गरेको हो ।
‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत महिलाका लागि ३ वटा क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ । जबर्जस्ती करणीलगायत यौन अपराधविरूद्ध अभियान, महिला प्रौढ शिक्षा, महिला हिंसाविरोधी अभियान, मानव अपहरणविरूद्ध सशक्त अभियानलगायतका अन्य विषयमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने सञ्जालले माग गरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, उद्यम सिर्जनशीलता र महिला उद्यमी निर्माण, महिला आत्मनिर्भर अभियानलाई सामाजिक आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने कार्यक्रम, महिला र गृहस्थबीचको अन्तरसम्बन्ध जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।
अन्धविश्वासका विरूद्ध सामाजिक सचेतना, तमाम विभेदका विरूद्ध सामाजिक अन्तरघुलन, पीडितजनको सुरक्षित पुनर्वासलगायतका कार्यक्रम पनि आवश्यक रहेको भनी सञ्जालले अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा मागको बोधार्थ पठाएको बताइएको छ ।
मागपत्र ग्रहणपछि उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले महिला हिंसा रोक्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि आफूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएकी थिइन् ।
सञ्जालको संयोजकमा उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी र सचिवमा केराबारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शान्तिकुमारी लिम्बू भुजेल छानिएकी छिन् । सञ्जालको सदस्य रहेका उपप्रमुखहरूमा मिक्लाजुङकी सरला राई, पथरीशनिश्चरेकी यमुना बिष्ट बास्तोला र कानेपोखरीकी राजकुमारी इङ्नाम रहेका छन् । त्यस्तै, लेटाङकी कृष्णकुमारी पोखरेल, बेलबारीकी ढाकाकुमारी पराजुली, सुन्दरहरंैचाकी धनामाया तामाङ, रतुवामाईकी दमयन्ता चुडाल र रङ्गेलीकी केशरकुमारी खराल पनि सदस्य रहेका छन् ।
