विराटनगर/ नेपाल पत्रकार महासंघ १ नं. प्रदेश समितिले स्थानीय सूचना र विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा मागपत्र बुझाउने भएको छ ।
प्रदेश समितिको सोमबार विराटनगरमा सम्पन्न दोस्रो बैठकले सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गरेको निर्णय अनुसार समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरी स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यममा उपलब्ध गराउनुपर्नेसहितका मागपत्र समेटिएको पत्र सोमबार नै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बुझाइसकेको समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा महासंघको जिल्ला शाखासँगको समन्वयमा असार ७ गते एकसाथ स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय तहको सूचनामा पत्रकारको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन र पत्रकारिताको विकासमा सहयोग गर्न मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश समितिका महासचिव विवेक गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघको प्रदेश समिति बैठकले ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारितामा निरन्तर सक्रिय प्रदेशका अग्रज पत्रकारहरुको अनुभवलाई समेटिएको ‘मेरो पत्रकारिता’ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । अग्रजहरूको अनुभव, योगदानको अभिलेखीकरण गर्नका लागि यो पुस्तक प्रकाशन गर्न लागिएको प्रदेश नम्बर एकका अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा अग्रजहरुको अनुभव हाम्रा लागि अमूल्य सम्पत्ति हुन्, त्यो अनुभवको अभिलेखीकरण गरेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना हो । सँगै यसले उहाँहरुको योगदानको सम्मान पनि गर्नेछ ।’ सो पुस्तक र प्रदेश समितिको अन्य प्रकाशनको लागि उपाध्यक्ष सोमनाथ सुसेलीको संयोजकत्वमा तीर्थ सिग्देल, रेजिना गौतम, शशी कोइराला र रीता मोक्तान रहेको समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज रूपान्तरणमा योगदान गर्ने सक्रिय र ऊर्जाशील पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सम्मान र पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले त्यसको लागि कार्यविधि निर्माण गर्न महासचिव विवेक गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेशभरका पत्रकार महासंघको सदस्यता र नवीकरणको अवस्थाबारे जिल्ला शाखासँग १५ दिनभित्र रिपोर्ट माग गर्ने र सदस्यता शुद्धीकरणका लागि जिल्ला शाखाको समन्वयमा आवश्यक विधि निर्माण गरी लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
