विराटनगरः प्रदेश नम्बर १ को क्याबिनेट बैठक सम्पन्न भएको छ । मङ्गलबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दीको माग गर्दै सङ्घीय सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

आफ्नो मातहतमा रहने निकायका लागि आवश्यक कार्मचारी सङ्ख्याको अध्ययन गरी सोअनुसार माग गरिएको प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवम् कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । क्याबिनेटले गरेका निर्णय पत्रकारलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री कार्कीले केन्द्रले प्रदेश १ सरकारका लागि आवश्यक पर्ने भनी तोकेको कर्मचारी अपुग भएको बताए । तोकेको दरबन्दी भन्दा ६ सय १३ कर्मचारी अपुुग रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे ।

केन्द्रले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि ३ हजार ७ सय २१ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको थियो । तर, प्रदेश १ का सरकारी निकायमा भने ४ हजार ३ सय ३४ कर्मचारी आवश्यक रहेको तथ्याङ्क पठाइएको छ ।

जसमध्ये प्रदेश सभामा आवश्यक रहेका ६० मध्ये ३६ मात्र दरबन्दी प्राप्त भएको उल्लेख छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएका १९ आवश्यक कर्मचारीमध्ये ११ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेको उल्लेख छ ।

कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी आवश्यक
त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय ५८, उद्योग पर्यटन तथा बन मन्त्रालयमा ५२, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६६, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ सय ७२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २९ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ६ कर्मचारी थप गर्ने गरी दरबन्दी माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मुुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा भने २ कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्घीय सरकारमा माग गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विवादको सम्बोधन
अर्को महत्वपूर्ण निर्णयमा सोलुखम्बुु जिल्लाको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विवादलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । केन्द्र टाढा रहेको विवादका बाबजुद त्यहाँका जनताले स्थानीय तहको चुुनाव बहिष्कार गरेका थिए । जनताले भनेबमोजिम चौंरीखर्क क्याममा सार्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ ।

त्यस्तै, धनकुुटामा रहनेगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय राख्ने प्रदेश १ सरकारले निर्णय गरेको छ ।