इटहरीः जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय रूपमा गठित गाउँपालिका र नगरपालिका नै हो । दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कठिनाइ र विकास समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । विक्रम सम्वत् २०१९ देखि गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गराएर स्थानीय राज्यलाई पठाउनुपर्ने कर र सामान्य शासन गर्न गठन भएको एउटा कार्यालायिक संरचना आज सरकारको रूपमा आइपुगेको छ ।
यसरी सामान्य शासन गर्ने एउटा संयन्त्र आज सरकारको रूपमा आफ्नो कानुन आफैं बनाएर राज्य गर्न सक्ने सरकार बन्न पुगेको हो । संविधानमा भएको एकल अधिकारका सूची, संवैधानिक आयोग, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएका अधिकारमा रहेर अहिलेका स्थानीय सरकारहरूले शासन सञ्चालन गर्नु पर्दछ । शासन सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने कर्मचारी राख्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग हुने गर्दछ । तर संविधानवादमा चलेको मुलुक भएकाले विधि र प्रक्रिया भने पुर्याउनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध भएको दरबन्दी संरचनाअनुरूप स्थानीय प्राविधिक लगायत सामान्य प्रकृतिका कर्मचारीहलाई करारमा नियुक्त गर्न पाउनेछन् । तर ती कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाले स्थानीय ऐन नियम बनाएर मात्र गर्नुपर्दछ ।
भर्खरै मात्र सङ्घीय सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा नियुक्त गर्न कडाइ गरेको थियो । २०७५ वैशाख महिनामा मन्त्रिपरिषदले सरकारी निकायले जथाभावी खर्च गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाप पर्न थालेको भन्दै खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न मार्गदर्शन नै बनाएको थियो ।
कृष्ण बहाब भट्टरार्इ
तर भर्खरै बनेका स्थानीय सरकारहरूलाई काम बढी भएकाले सामान्य प्रकृतिको कर्मचारी राख्न प्रमुख उपप्रमुखहरूले माग गरे । सरकारले पनि गुनासो सम्बोधन गर्दै स्थानीय कानुन बनाएर करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान पनि ग¥यो । सरकारले अधिकार मात्र दिएन स्थानीय कानुन कस्तो बनाउने र कसरी कर्मचारी नियुक्ति गर्न भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधिको नमुना समेत उपलब्ध गरायो ।करारमा कर्मचारी छनोट गर्दा छनोट समितिलाई सजिलो, कामलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न र स्वतन्त्र कानुनी हैसियतयुक्त बनाउन कार्यविधि नमुना सरकारले बनाएको थियो । उक्त कार्यविधि स्थानीय सरकार हेर्ने निकाय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झन्डै ४ महिना अगाडि कानुन मस्यौदा गरी स्थानीय सरकारमा पठाएको थियो । तर सुशासन र संविधानवादको प्रत्याभूति गराउन सङ्घीय सरकारले तयार गरेको कानुन हालसम्म पूर्वका अधिकांश स्थानीय सरकारले बनाएका छैनन् । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा राजनीतिकरण नहोस् भनेर कानुन बनाएर पठाएको थियो । मन्त्रालयले तयार गरेको नमुना कानुनमा विभिन्न प्रतिष्पर्धात्मक चरण पूरा गरेपछि मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा एउटा आफू मातहतको समिति बनाएर आफ्नालाई नियुक्त गर्न सजिलोका लागि हालसम्म धेरै स्थानीय सरकारहरूले कार्यविधि बनाउन चाहेका छैनन् । राजनीतिक आर्थिक पूर्वाग्रहका आधारमा सङ्ीय सरकारले तयार गरेको मापदण्डको प्रयोग नै नगरी आफन्त र कार्यकर्ताहरूलाई विधि नबनाई सिजनल निर्णयको आधारमा
कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गर्न सजिलो हुने उद्देश्यले कार्यविधि नै नबनाएको देखिन्छ ।
यस्तो छ नमुना कार्यविधिमा मापदण्ड
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको नमुना कानुनमा योग्य मान्छे केलाई ल्याउन खोजेको देखिन्छ । कर्मचारीको आवश्यकताको आह्वाान गर्दा सूचना दस्तुर र समय आदि सबै खोलेर सार्वजनिक स्थल र सम्बन्धित स्थानीय सरकारको वेब साइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नमुना कानुनमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको स्वीकृत कार्य विवरणबमोजिम पदको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा शर्तसमेत तोकी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाइट तथा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलमा तोकिएको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्ध्र) दिनको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’
सूचना मात्र जारी गर्दा आएका आवेदनहरूमा पदपूर्ति समितिले विभिन्न तोकिएका आधारमा नम्बर तोकी कर्मचारी सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
यस्तो छ नम्बर दिने प्रावधान
क) शैक्षिक योग्यता बापत ६०, विशिष्ट श्रेणीबापत ६०, प्रथम श्रेणी बापत ५५, द्वितीय श्रेणी बापत ५०, तृतीय श्रेणी बापत ४५ अङ्क ।
ख) कार्य अनुभव बापत १० अङ् (प्रति वर्ष २ अङ्को दरले), प्रमाणित विवरण संलग्न भएको हुनुपर्ने ।
ग) सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको बासिन्दा भएमा (१० अङ्क)
घ) सम्बन्धित जिल्लाको बासिन्दा भएमा (५ अङ्क)
ङ अन्तर्वार्तामा अधिकतम २० अङ्क
