इटहरीः कोभिड १९ को विश्वव्यापी प्रभावले जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या पर्न आएको जनाउँदै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा संचालित उद्योगका संचालकले श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाएका छन् । उनिहरुले सो बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले श्रमिलाई काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा ‘नो बिजनेश, नो वर्क र नो वर्क नो पे’ को सिद्धान्तअनुरुप पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाएका हुन । दुबै संगठनका पदाधिकारीको छलफलपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘अर्को निर्णय नभएसम्मकालागि खाईपाई आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्मको रकम जीविकोपार्जनका लागि पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउन सकिने’’ निर्णय भएको जनाइएको छ ।
ट्रेड युनियनहरुसंग सम्वाद गर्न दुवै संस्थाका अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे र संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले प्रकासित गरेको विज्ञप्तिमा नोबेल कोरोना भईरस (कोभिड १९) को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा आह्वान गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई पूर्ण समर्थन गर्दै लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धित पर्याप्त सावधानी अपनाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गराउने, वर्तमानको कठिन अवस्थामा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रले बुझाउनु पर्ने मास्केवारी, मु.अ.कर लगायत सबै किसिमका कर÷शुल्क दायित्वहरु बुझाउने समय सीमा लकडाउन सकिएको मितिले १ (एक) वर्ष्भित्र भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय थप गर्न माग गरिएको छ ।
लकडाउन शुरु भएको मितिदेखि उद्योग÷व्यवसाय गतिका साथ संचालनमा नआएसम्मको अवधिको बैंक व्याज तिर्ने अवधि ६ महिना थप गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । हालको आधार दर घटाउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी यस अवधिको व्याजदर सो आधार दरभन्दा माथि गणना नहुने गरी हुनु पर्ने एवं उद्योग व्यवसायको नियमित खर्च दायित्वको भुक्तानीकालागि २ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने माग पनि दुवै संगठनले विज्ञप्ती मार्फत गरेका छन् ।

रिफाइनान्सको रकम २ खर्ब पु¥याई सरलिकृत एवं न्यायोचित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने एवं बैंकहरुमा तरलताको अभाव सिर्जना हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नगद प्रवाह गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तीमार्फत सरकारसंग गरिएको छ ।
लकडाउन भएदेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको अवधिको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाहा गरिनु पर्ने र महशुल बुझाउने म्याद ६ महिना थप गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा लाग्ने स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर लगायतका करहरु पूर्ण रुपमा छुट गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
२०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग व्यवसायले सम्बन्धित श्रमिकहरुको नाममा जम्मा गर्न भनी सम्बन्धित उद्योग मै संचित गरी राखिएको रकम सम्बन्धित श्रमिकलाई नै उपलब्ध गराउने र सोलाई खर्चको रुपमा लेखा राख्ने व्यवस्थाकालागि पहल गर्ने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको दिगो संचालनकालागि नेपाल सरकारले ‘मोटिभेस्नल प्याकेज’सहितको दिगो नीति तत्काल घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरिएको जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।