काठमाडौंः चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुवै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्यो ।
पार्टी्भित्रै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरू पार्टीका लागि ल्याएको स्पष्टीकरण दिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।
सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखे ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सम्भावित दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी परामर्श गरेर फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका थिए ।
साँझसम्म पनि अध्यादेश फिर्ता नभएपछि नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको भैँसेपाटीमा बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो । अनलाइनखबरबाट
_1720278409.jpg)
