प्रजातन्त्र भन्नाले अत्यन्तै सुन्दर जनमतको सम्मान गर्ने राजनीतिक प्रणाली भन्ने बुझिन्छ र बुझाइन्छ । तर, नेपालमा जबजब प्रजातन्त्रभित्रकै संसदीय अभ्यासहरू आउँछन् । त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन, जनमत हुँदैन । मात्रै हुन्छ दलीय सिण्डिकेट, मात्रै हुन्छ पार्टीगत ह्वीप । अर्थात् जनमत हुन्छ एकातिर अनि संसदीय मत हुन्छ अर्कोतिर । सांसदहरूको मत हुन्छ एकातिर, नेतृत्वको निर्देशन हुन्छ अर्कोतिर ।
हो, यस्तै गरेर प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने कुरा हुँदैछ । ढिलोचाँडो गरेर विराटनगरलाई नै जसरी पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने खेलको होमवर्क ‘पावर सेन्टर’हरूले गरेका छन् । प्रदेशका अधिकांश जनताको भावना र सांसदहरूकै स्वतन्त्र मतको अवमूल्यन गर्दै यस्तो हुन लागेको प्रष्ट छ ।
प्रदेशका विभिन्न सांसदहरूसँगको कुराकानी, प्रदेशका सत्तारुढ नेकपा नेताहरूको भनाइ र बजारे खुराकहरू आँकलन गर्दा यस्तो निष्कर्ष आउँछ । केही महिना अगाडि प्रदेश सभा बनाउन विराटनगरको लागि बजेट विनियोजन गर्दा अधिकांश सांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर विरोध गरेका थिए । स्थायी राजधानी तोकेर मात्रै संसद भवनको बजेटमा काम गर्न उनीहरूले खबरदारी गरेका थिए । यसरी अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर नबनाउने कुरामा त्यसै बेला जनाउ दिइसकेका हुन् ।
तर, पछिल्लो समयमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीका कुराहरूको होमवर्क हुँदै गर्दा यी कुराहरू गौण हुँदै गएका छन् । यस्तो कुरा गर्नेलाई संसदीय समितिको सभापति दिने प्रलोभन आउने स्वयं सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थात् विभिन्न पावर सेन्टर र इन्टे«स्ट गु्रपहरू विराटनगरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन सक्रिय छन् ।
धनकुटा र उत्तरी मोरङको गोठगाउँमा राजधानी बनाउने कुरा मथ्थर बनाइएको छ । चर्चामा आएको बृहत्तर विराटनगर भन्दै विराटनगरमा मन्त्रालय, इटहरीमा प्रदेश सभा र धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राख्ने प्रस्तावहरू पनि कमजोर हुँदैछन् ।
भारतको नयाँ दिल्ली र पाकिस्तानको इस्लामावादजस्तै नयाँ स्थानमा सबै पूर्वाधारहरू विश्वस्तरीय बनाएर राजधानी बनाउने कुरामा त छलफलै नभएको प्रदेश सभा र मन्त्रालयका स्रोतहरू बताउँछन् ।
आखिर के चीज छन् जसले प्रदेशको सबैभन्दा अपायक, भारतीय सीमामै जोडिएको शहर र प्रदेशका जनताको अनि सांसदहरूको जनमत विपरीतको शहर स्थायी राजधानी बनाइँदैछ ?
सशक्त आन्दोलन भए मात्रै विराटनगरबाट राजधानी अन्त सर्ने अवस्था छ । नत्र विराटनगरमै स्थायी राजधानी हुने लगभग पक्का भएको छ । यी हुन् ती ५ फ्याक्टरहरूः
१. शीर्ष नेतृत्वमा विकास क्षेत्रको ह्याङओभर
देश सङ्घीयतामा जानु भनेको नयाँ ठाउँहरूले ‘स्पेस’ पाउनु पनि हो । तर, अहिले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्न विकास क्षेत्रकै मानसिकता छ । विराटनगरमा विमानस्थल छ भन्ने कुराको तर्क गरेर, विराटनगरमा थुप्रै क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् भन्ने तर्क अघि सारेर विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने अभियानमा छन् नेतृत्वकर्ताहरू । विराटनगरमा विमानस्थल भए पनि प्रदेश १ का १५ विमानस्थलहरूमा हाल सङ्खुवासभाबाहेक अन्त कतै पनि नियमित उडान नहुने तर्क गरिन्नँ ।
सरकारी कार्यालय र संस्थानका क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा मन्त्रालय टाँसिएर बस्नु परेको दुर्दशा छ । यसरी टाँसिन त विराटनगर बाहिरका धनकुटा, धरान र इटहरीमा पनि सम्भव छ । त्यो तर्क गरिएको छैन । किनभने विकास क्षेत्रको ह्याङ ओभरमै छ प्रदेशका दलका नेताहरूको ‘मेन्टालिटी ।’
२. विराटनगरका शक्तिशाली व्यापारीको लबिङ
नेपाली व्यापारिक वृत्तमा विराटनगरका व्यापारीहरूमा ठूलो शक्ति छ । उनीहरूले देशको विभिन्न नीति निर्माणमा समेत प्रभाव राख्छन् । तिनै व्यापारीहरू अहिले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर बनाउन हरतहरले सक्रिय छन् । जस्तो, विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा भएको प्रदेश सांसदहरूको पहिलो र ऐतिहासिक शपथग्रहणमै व्यापारीहरूले ‘स्पेस’ लिए । सांसदहरूलाई खाजा नास्ताको क्याटरिङ नै चलाएर विराटनगरका व्यापारीहरूले संसदको ओपनिङमा नै आफ्नो शक्तिशाली उपस्थिति देखाए ।
प्रदेश सांसदहरूलाई शपथग्रहण परिसरमै टेन्ट टाँगेर निजी क्षेत्रले चियानास्ता गराउनुहुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो, त्यो बहसको विषय होला । विराटनगरका व्यापारीहरू शक्ति अभ्यासको मामलामा कडा छन् । ‘प्रेस’देखि ‘पोलिटिक्स’सम्म उनीहरूको दबदबा छ । उनीहरू तत्काल कुनै औपचारिक कार्यक्रम ल्याएर प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई विराटनगरमा उतार्ने र आफ्ना कुरा राख्ने हैसियत राख्छन् । नेपाली नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू मात्रै होइन बेलाबेला भारतीय राजदूत ल्याएर पनि विराटनगरका व्यापारीहरू कार्यक्रम गरिरहन्छन् । र, यिनै व्यापारीहरू अहिले प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगरलाई बनाउन सक्रिय छन् । देशका एकसे एक शीर्ष नेताहरूसँगको सङ्गतको फाइदा उठाएर यी व्यापारीहरूले स्थायी राजधानीको लागि विराटनगरको संयुक्त लबिङ गर्दैछन् ।
३. सीमामै जोडिएको शहरमा राजधानी देख्न चाहने भारतीय इच्छा
नेपालमा सबैभन्दा शक्तिशाली संयन्त्र भारतको छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छ । भारत आफ्नो सीमामा जोडिएको क्षेत्रमा आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव राख्छ भन्ने कुरा पनि ‘ओपन सेक्रेट’ हो । त्यही भएर भारतले हाल बन्द भएको आफ्नो फिल्ड अफिस विराटनगरमै राख्यो । फिल्ड अफिस हुँदा यतिसम्म भयो कि महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा नेपाली पढ्न आएको बताउने केही चिनियाँ युवतीहरूलाई विराटनगरमा कतै डेरा नदिने वातावरण बन्यो । घरधनीहरूलाई अभाव, दबाव र प्रभावमा पारेर फिल्ड अफिसका मान्छेहरूले अदृश्य रूपमा यस्तो गरेको विषयमा विराटनगरमा धेरै जानकार छन् ।
आफ्ना गाडीहरू अत्यन्तै कुद्ने, आफ्नो मुद्रा धेरै चल्ने सीमा जोडिएको शहरमा भारत प्रदेशको राजधानी बनाएको हेर्न चाहन्छ । नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने यो कुरामा भारत पछि छैन । केही महिना अगाडि एक मुस्लिम पृष्ठभूमिका प्रदेश २ का सांसदलाई पाकिस्तानको मान्छे भन्दै मन्त्री बन्न रोकेर भारतले आफूले प्रदेशमा गर्ने सुक्ष्म व्यवस्थापनको पछिल्लो उदाहरण पेश गरेको छ ।
प्रदेश १ मा जहाँ राजधानी बने पनि भारतका आफ्ना सूचना संयन्त्र त हुन्छन् । अझ सीमामै भएको शहरमा राजधानी भए खेलोफड्को धेरै हुने हुनाले भारत पनि विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सक्रिय हुन्छ । यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो । आफ्नो सीमा क्षेत्रमा जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र सिडिओसम्मको ‘नोटिस’ गर्ने भारतले विराटनगरलाई राजधानी बनाउने कुरामा वास्ता नगर्ने अवस्थै छैन । अर्थात् भारत प्रदेश १ मा विराटनगर नै स्थायी राजधानी भएको हेर्न चाहन्छ । ताकि उसले सप्तकोशी उच्च बाँधजस्ता परियोजनामा प्रदेशस्तरमा पनि सहजै नीतिगत तहमा प्रभाव पार्न सकोस् ।
४. प्रादेशिक ‘पावर सेन्टर’ बन्ने विराटनगरका बलिया नेताहरूको कसरत
बरु मीनबहादुर विश्वकर्मा, विजयकुमार गच्छदार, भीम आचार्य र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजस्ता सुनसरीका नेताहरूमा सुनसरीलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने कुनै चासो र चिन्ता छैन ।
तर, मोरङका मन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालासम्म विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने लाइनमा छन् । यो उनीहरूको चुनावी मुद्दासमेत थियो । उनीहरूबाहेक विराटनगरका नेकपा र काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी हुँदा शक्ति केन्द्रको नजिक हुन पाउने र आफैँ शक्तिकेन्द्र बन्ने बाटो खुल्नाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा छन् । पक्षमा भएर मौन छैनन् । उनीहरू स्थायी राजधानी बनाउने लबिङमा छन् ।
५. विराटनगर बाहिरको विभाजित संसदीय मत
विराटनगर राजधानी बन्नु हँुदैन । यो सामरिक रूपमा असुरक्षित छ । भारत र चीनजस्ता २ छिमेकी भएको प्रदेशमा कुनै एक शक्ति केन्द्रमा टाँसिएको शहरमा प्रदेश राजधानी राख्न हुँदैन । प्रदेश २ जस्तो भारतसँग जोडिएको प्रदेशमा त भारतसँगै जोडिएको क्षेत्रमा राजधानी छैन । प्रदेश राजधानी जनकपुरधामबाट भारतीय सीमा १५ किलोमिटर टाढा पर्छ । नगराइन नगरपालिका कटेर मात्रै भारतीय बोर्डर आउँछ । तर, प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोकिने चर्चा रहेको विराटनगर भने भारतसँगै टाँसिएको छ । जुन कुरा राजधानी बनाउन सामरिक कोणमा उपयुक्त होइन ।
प्रदेश १ ले न चीन न भारत कसैसँग नजोडिएको क्षेत्रमा राजधानी बनाएर सामरिक पक्षधरता राख्नु हुँदैन । यो कुरामा प्रदेश १ का अधिकांश सांसदहरू एक छन् । तर, विराटनगरको विकल्प के त भन्नेमा भने उनीहरू विभाजित छन् । विराटनगरको विकल्प धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँ वा विराटनगरसहितको करिडोर के हो ? यो कुरामा सांसदहरूमा मतभिन्नता छ । प्रष्ट कुरा सार्वजनिक गरेर बहस गरिएको छैन । हो, यही कुराले पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर नै बनाउने वातावरण बनाएको छ ।
_1720278409.jpg)
