विराटनगरः विज्ञानको क्षेत्रमा उत्पादन भएको जनशक्ति परिचालन गर्ने आधार तयार हुन नसक्दा त्यसको असर विकासमा देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
नेपाल जैविक समाजले विराटनगरमा प्रदेश नम्बर १ मा कार्यरत विज्ञानका जानकारसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । विश्वमा विज्ञान र प्रविधिले भित्र्याएको दिगो विकासको नारा नेपालमा लाग्ने गरे पनि अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्र कमजोर भएको उनीहरूको सुझाव थियो ।
विज्ञानको क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिलाई सरकारले परिचालन गर्ने आधार तयार नहुँदा विकासमा पर्ने प्रभावको पूर्व अध्ययन समेत अपुग भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक प्रा.डा. मीनराज ढकालको भनाइ छ । वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानमा क्रियाशील हुनुपर्ने जनशक्ति राज्यमै टिक्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा प्रा.डा. ढकालले कार्यक्रममा जोड दिए ।
विज्ञानमा खोज गर्ने आधारका लागि सङ्घीय संरचनाका तीन तहका सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने प्रा.डा. रामबहादुर थापाको भनाइ थियो । खोज र अनुसन्धानले निकालेको निष्कर्षका आधारमा विकाससँगै मानव जीवनका लागि आवश्यक वस्तु र वातावरणको प्रभाव बुझ्न सक्दा मात्रै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुनेमा प्रा.डा.थापाले जोड दिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगर प्राणीशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. दामोदर थापाले प्रदेश स्तरमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र नाष्टको संरचना समेत विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याए । जैविक विकास समाजका अध्यक्ष प्रा.डा. शशीनाथ झाले विकासको मेरुदण्ड विज्ञान हो भन्ने कुरालाई राज्य सञ्चालकहरूले बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा वातावरण तथा प्राणीशास्त्रका जानकार रामचन्द्र अधिकारीले नेपालमा विज्ञानको विकासको प्रारूपबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी तथा सुझावसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा अध्यापनरत प्राध्यापकहरूले सरकारले अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र विज्ञानको मर्मलाई बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा.डा. तेजनारायण मण्डलले विश्वले वैज्ञानिकको माग र खोजी गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा अनुसन्धानको क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको धारणा राखे । यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेश पोखरेलले बौद्धिकता परिचालनमा राज्य अझै गम्भीर नभएकाले दीर्घकालीन विकासमा असफल देखिएको बताए ।
