प्रकाशपुरः प्रविधिले गर्दा सूचना सञ्चार र व्यावसायिक कार्यलाई निकै सहज बनाएको छ । सबै क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच बढ्दै गर्दा यसको सकारात्मक प्रभाव सरकारी अड्डामा समेत देखिँदै आएको छ ।
यसको उदाहरण सुनसरीको कान्छो नगरपालिका वराहक्षेत्र नगरपालिका पनि हो । पछिल्लो समय सूचनाको क्षेत्रमा विभिन्न मिडियाबाट आलोचित हुँदै आएको वराहक्षेत्रले नागरिकको सेवा प्रवाहका लागि प्रविधि प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ ।
नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीको हाजिरीलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित गर्न पहिलो पटक गत आर्थिक वर्षमा डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था गरेको थियो ।
सङ्घीय सरकारले सबै नगरपालिकामा सूचना प्राविधिक अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी वराहक्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधि अधिकृतको अगुवाइमा अहिले नगरपालिकाको विभिन्न प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ काम हुन थालेका छन् ।
नगरपालिकाले भर्खरै मात्र १० नम्बर वडा प्रकाशपुरबाट अनलाइन घटना दर्ता गर्न शुरु गरेको छ । लगत्तै वडा नम्बर ११ मधुवनमा पनि बुधबार सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरण लगायत सबै कामका लागि अनलाइन प्रणाली शुरु भयो । नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत पुकार पोख्रेलले भने, ‘डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता र बसाइासराइँलगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको काम पनि अनलाइन सिस्टमबाट शुरु गरिएको छ ।’
नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षभित्र सबै वडा कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लाने नीति बनाएको छ । ‘सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो वर्षभित्र सबै वडामा र अन्य मातहतका कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नगरको नीति छ,’ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला मगर भन्छिन्, ‘अब आउने आर्थिक वर्षभित्र नगरभित्रका सबै विद्यालयमा डिजिटल निगरानीका साथै प्रविधिमैत्री बनाउने योजना छ ।
हामीलाई जनताले स्थानीय सरकारको भूमिकामा पठाएका छन् । जनतालाई सरकार र सरकारलाई जनताको विषयको जानकारी हुनुपर्दछ ।’ यसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान नै हो, जसमा अहिलेको प्रविधिको युगमा सूचना प्रविधिको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’, मगर भन्छिन्, ’प्रविधिले मात्र सरकार र जनतालाई उपयुक्त तवरले सहयोग र सचेत गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ ।’
नगरपालिकाले हालसम्म मधुवन र चतराको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी यही साता वडा नम्बर ११ मधुवन र वडा नम्बर १० प्रकाशपुरमा पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अनलाइनबाट व्यवस्थित गर्न शुरु गरिएको छ ।