विराटनगरः कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसहितका कार्यमा प्रदेश सरकारले रु. १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार कोरोना जनसुरक्षा कोषमा हालसम्म रु. २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । खर्च भई अब कोषमा रु. ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । कोरोना जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्चको विवरण मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरी सांसदहरुलाई समेत जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र राहत वितरण सम्बन्धी काम गर्न कोरोना जनसुरक्षा कोष कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषमा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक रु. १० र दोस्रो पटक रु. १५ करोड जम्मा गरेको थियो । योबाहेक प्रदेशसभाका सभामुख, मन्त्री सांसद, उपसभामुख, कर्मचारीहरुले पनि पारिश्रमिकबाट रकम जम्मा गराएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले भने,“बैंक, वित्तीय संस्थाबाट, व्यक्तिबाट समेत रकम जम्मा भएको छ । यसरी हालसम्म रकम २९ करोड ३५ लाख ८१ हजार ३५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।” उनले कोषमा रकम जम्मा गरेर जुन प्रकारले हातेमालो र सहयोगमा एक्यवद्धता जनाउनेलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
कोरोना उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम तथा राहतको लागि पहिलो चरण स्थानीय तहलाई रु. ९ करोड ५० लाख निकासा भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । महामारीका कारण जारी भएको लकडाउनका कारण दैनिक रोजगारी गर्नेलाई आवश्यक राहतको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने नीति तय भएअनुसार नै रकम निकासा गरिएको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् । भने,“सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तहमार्फत राहत वितरणको लागि जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन लगत संकलन गर्ने र वितरण तहलाई दिने जिम्मेवारीबारे निर्णय भएको हो ।

एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत दिन रकम निकासा गरिएको हो ।” दोस्रो चरणमा सीमाक्षेत्रमा नागरिक प्रवेश गर्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर विपन्न अति गरिब असक्त असाहय र रोजगारी गुमाएका ज्यालादारीको राहत ध्यानमा राखेर थप बजेट निकासा गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी गराएका छन् ।
१४ जिल्लामा समन्वय समिति अनुगमनको काम र समन्वयको लागि जिम्मेवार बनाउन रु. ७० लाख बजेट निकासा भएको छ । सुरक्षा निकायको परिचालनको लागि नेपाली सेना, सशस्त्र, जनपथ र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई रु १ करोड ६८ लाख बजेट निकासा भएको छ । होल्डिङ एरिया र क्वारेन्टाइन प्रमुख सीमानाकासँग जोडिएका स्थानमा बनाउन पनि सरकराले तयारी थालेको छ । मोरङ, सुनसरी झापा र इलाम जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत सेनालाई जिम्मेवारी दिइने पनि मुख्यमन्त्री राईले बताए । त्यसअन्तर्गत १५ होल्डिङ एरिया बन्ने छन् । यसमा १६१८ जनलाई तत्काल राख्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि लकडाउन अगावै दश दिनभित्र कोशी कोभिड १९ अस्पताल विराटनगरमा संचालनमा ल्याएको थियो । ५० शैयाको अस्पतालको क्षमता बढाएर एक सय शैया बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड १९ संग सम्बन्धित जनचेतनामुलक सूचना प्रसारण र प्रकाशन गर्ने संचारमाध्यमहरुका लागि रु. ५० लाख बजेट दिएको जनाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर १ मार्फत सूचना प्रवाह गराई संचारसंस्थाहरुलाई जनचेतनामुलक सूचना उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । महासंघका महासचिव विवेक गौतमले संचारसंस्थाले सरकारको जनचेतनामुलक सूचना प्रवाह गरेवापत भुक्तानी प्राप्त गरेको जानकारी दिएका छन् । गौतमले भने,“सूचना उत्पादन, सम्प्रेषण र भुक्तानीको काममा भने महासंघले समन्वय गरिदिएको हो ।”