विराटनगरः प्रदेश १ सरकारले ल्याउने बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई अवसर दिन उद्योगी तथा व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को समन्वयमा आयोजित झुम भर्चुअल अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीले प्रदेश बजेटले कृषि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई सवल बनाउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीमो माग छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने,“कोरोना महामारीले संकट मात्र होइन कृषि तथा गैरकृषि उद्योग क्षेत्रमा नयाँ अवसवर पनि सिर्जना गर्दैछ तर सरकारले विशेष कार्यक्रम सचालन गर्न जरुरी छ ।” राउतले लकडाउनका कारण लामो समयसम्म बन्द उद्योगधन्दालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बताए । महासंघले कृषि र उपक्षेत्रहरुमा लगानीका संभावनाहरुमा ध्यान दिन भन्दै यसअघि नै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
प्रदेशमा कृषि उद्यमकेन्द्र स्थापना भईसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सह–लगानीका कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको सहभागिता गराउनुपर्ने, कोरोना महामारीबाट अतिप्रभावित पर्यटनको क्षेत्रको पुनर्उद्धार, पुनस्र्थापना र विस्तार गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्ने सुझाव उपाध्यक्ष राउतले दिएका छन् । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा उच्च शिक्षाका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रदेशमै स्थापना गर्न पनि महासंघमार्फत सुझाव दिइएको छ ।
छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल, केन्द्रिय सदस्य अविनास बोहरा, प्रदेश महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, प्रदेश नं. १ का विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरु, वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु, उद्योगपति पवनकुमार गोल्यान, महेश जाजुलगायत सहभागी थिए ।
महासंघले चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन सूचना केन्द्रको स्थापर्ना, प्रशोधन केन्द्र र आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्न पनि जोड दिएको छ । संकट प्रभावित क्षेत्रमा मालपोत, स्थानीय कर शुल्क आदिमा छुट दिन र निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षण गर्ने सुविधा दिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
प्रदेशस्तरी प्रदर्शनी स्थल निर्माण, विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, विराटनगर चक्रपथको पूर्णता र विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति यसक्षेत्रका उद्योगीको माग हो । छलफलमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योनजा मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सरकारले बजेटमा समावेश गर्ने आश्वासन दिए । भने,“सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छ ।”सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य हुनुपर्नेमा मन्त्री आङ्बोको जोड छ ।