इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा उठेको भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा झन्डै ५ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तर उपमहानगरले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा अनुमान गरेको लक्ष्य राजस्वभन्दा २० प्रतिशत कम हुन आउँछ ।

जनप्रतिनिधिले पछिल्लो १ वर्षमा करको दर बढी तोक्दा बढी राजस्व त उठ्यो । तर लक्ष्य गरे अनुसारको राजस्व रकम सङ्कलन गर्न सकेन । जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको कार्यभार सम्हालेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लक्ष्यको ८१ मात्र प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको हो । यसरी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेकाले आउने आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा भने प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

उपमहानगरले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाएर ०७४÷७५ मा पन्ध्र करोड एक्काइस लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य कायम गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले १५ करोड २१ लाख उठाउनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा १२ लाख २७ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भयो ।

‘उपमहानगरले लक्ष्यको ८१ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ यसलाई राम्रै मान्नु पर्दछ’, उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौतम भन्छिन्, ‘हामीले राजस्व अनुमान गरेको आसपासमै उठाएका छाँै, तर जग्गा रजिस्ट्रेसनबापतको ठूलो रकम मालपोत कार्यालयले उठाउने भएकाले यो वर्षको तथ्याङ्कमा राजस्व कम देखिएको हो ।’

किन उठेन राजस्व ?
नयाँ जनादेशका जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय सरकारको भूमिकामा आएको स्थानीय तहले विगतको भन्दा बढी कर उठाए पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न भने सकेका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुनु अनि आवश्यक नीति नियमको अभावले कर उठाउन समस्या भएको बताएका छन् । कर छल्ने पुरानै परिपाटी, व्यावसायिक करको दायरा फराकिलो भए पनि आवश्यक संरचनाको अभाव र एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने अधिकार नहुँदा राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै, उपमहानगरले अनुमान गरेको अधिकांश शीर्षकमा कर लक्ष्य अनुरूप नै उठेको भए पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा भने ३ करोड २५ लाख अनुमान गरेकामा मालपोत कार्यालयले १ रुपैयाँ पनि अझैसम्म नदिएको बताइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार घर जग्गाको रजिस्ट्रेसनबापतको रकम उठाउने अधिकार स्थानीय तहकै भए पनि हालसम्म उक्त रकम उठाउन भने सकेको छैन ।

ऐनको दफा ११ को उपदफा २ घ मा सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा कर सङ्कलन गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

इटहरीकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले आवश्यक कानुन, संरचना र कर्मचारीको अभावका कारण राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिएको बताइन् । ‘पुरानै संरचना र मानसिकतामा काम गर्नुपरेको छ’, गौतमले भनिन्, ‘जति गर्दा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकिएन। आउँदो वर्षबाट प्राकृतिक स्रोत लगायत अन्य स्रोतमा अधिकार पाइएको छ । आशा छ लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नेछौँ ।’