इटहरीः ओेरेक नेपाल मोरङ्गले बिभिन्न माग राखि प्रदेश नंं १ सरकारका बिभिन्न मन्त्रीहरुलाई एक ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आ.व. २०७७/७८को बजेटको वारेमा सामाजिक विकास मन्त्रि जीवन घिमिरे सहित प्रदेश नंं १का अर्थमन्त्रि इन्द्रबहादुर आङ्गवो साथै सामाजिक विकास राज्यमन्त्रि जसमाया गजमेर, प्रदेश नंं १ संसदका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीलाई संवाद कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको ध्यानकर्षण पत्र ओरेकले बुझाएको हो ।
सो पत्र प्रदेश नं.१ सामाजिक विकास समितिका सभापति सुनिता थापालार्ई पनि प्रदान गरिएको छ ।

मन्त्री लगायत सबैलाई ओरेक नेपाल, मोरङ्गका जिल्ला परियोजना संयोजक दीपक सेनचुरीले ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । पत्र बुझाउनु अघि ओरेकले लैगिक समानता र वंचितीकरणमा पारिएका समुहको सवालमा प्रदेश नंं १का १४ वटा जिल्लाका ६० जना अधिकारकर्मीहरु साथै प्रदेश नंं १का अर्थमन्त्रि इन्द्रबहादुर आङ्गवो र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रि जसमाया गजमेर सहित आयोजना गरिएको संवाद कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको ध्यानकर्षण पत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा बिभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरि ध्यानाकर्षण गराईएको सेनचुरीले बताए ।
ओरेकले बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रमा यस्ता छन् प्रदेश १ सरकारलाई सुझाव
१. तल्लो वर्गका किसानकालागि अत्यावश्यक खाद्यान्न राशनकार्ड मार्फत उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि सो को कार्यक्रमकालागि वजेट विनियोजन तोकेर गरिनु पर्ने ।
२. सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले संचालन गरेको सामाजिक विकास सम्वन्धि कार्यक्रमको अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गरिनु पर्ने ।
३. लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा, विभिन्न सामाजिक प्रकृतिका हिंसा र जातीय छुवाछुत जस्ता अमानवीय घटना अन्त्यकालागि हानीकारक परम्परागत सोच वदल्ने कार्यक्रम र वजेट स्पष्ट आउनु पर्ने ।
४. जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४६४५ घरधुरी मध्ये १७१ घरधुरी सम्वन्धितलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी नीति तथा कार्यक्रममा छ, यो कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा कार्यान्व्यन गर्नकालागि प्रयाप्त वजेट विनियोजन गरि जनताको आवास कार्यक्रममा भोचगलन गर्ने अधिकार पुरुष र महिला बराबरी बनाउने ।
५. लैगिंक समानता (त्यस्मापनि घरभित्र, आफन्त, छिमेकीबाट हुने विभेद) जातीय छुवाछुतको अन्त्य, फरक शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने विभेद अन्त्यकालागि सबै पालिकामा डाटाबेश तयार गर्ने साथै न्यायपालिका र सम्वन्धित पालिकाको इलाका प्रहरी कार्यालयमा रेकर्ड भएका घटनाको तथ्यांक विश्लेषण गरि सो लाई न्युनिरण गर्ने, अन्त्य गर्ने प्रकृतिका नीति कार्यक्रम र वजेट बनाउदा प्रभावकारी उपलव्धि हासिल हुनेछ ।
६. प्रदेश स्तरमा बनेको कानून कार्यान्व्यनकालागि हाल सम्म प्रक्रिया नभएकोले सो को लागि यसै आ.व.मा वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ( जस्तै ः घरेलु हिंसा कसुर, सजाय प्रदेश ऐन २०७५ कार्यान्व्यन) ।

७. प्रदेश सरकारले ४० वटा नीति र ६६ वटा सहायक कानूनी दस्तावेज निर्माण गरिसकेको छ यो प्रसंसायोग्य रहेको छ । यसका साथै समाजको लैंगिक असमानता र यसले सृजित विभेद तथा असमान विकासलाई अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था गरि कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

८. मानसिक स्वास्थ्य अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाको रुपमा मानेर मनोविमर्श केन्द्र स्थापना अपरिहार्य भएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको कारण सो का लागि स्पष्ट वजेट आउनु पर्ने ।
९. साना किसानमा पनि महिलाहरु, जस्मा एकल महिला, आफ्नो जग्गाको स्वामित्व नभएका महिला र सम्वन्ध विच्देद भइ एक्ले रहेका महिला, मनोरंन्जनका क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुको वारेमा पनि स्पष्ट वजेट आउनु पर्ने ।

१०. विपन्न वस्तीहरुमा एकिकृत महिला स्वास्थ्य मेला संचालन गर्ने वजेटको व्यवस्था ।
११. वैदेशिक रोजगारीमा पनि सबैभन्दा कठीन स्तरका काम गर्ने, घरेलू श्रमिक महिलाहरु लक्षित जस्को आफ्नो खेतबारी छैन्, दैनिक ज्यालादारीमा काम गरि जीविकोपार्जनका काम गर्ने, उहाँहरुको तत्कालिन र दीर्घकालिन आवश्यकता पुरा हुने कार्यक्रमकालागि वजेट किटान हुनु पर्ने ।
१२. वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएकाहरुकालागि उहाँहरुको क्षमता अनुसारको काम गर्ने वातावरणकालागि वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।
१३. उद्योग क्षेत्रमा वजेट लगानी गर्दा कामदारको करार, बैक खाता, बिमा, न्यूनतम ज्याला, महामारी जस्ता विपदमा रोजगारीको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी, सुरक्षा जस्ता पक्षमा सुनिश्चितता गर्ने सूचक बनाएरमात्र वजेट दिने साथै, महिला श्रमिक र विशेष अवस्थाका श्रमिकको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने, अपांगता भएका र साथै यौनिक अल्पसंख्यकलाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिने ।
१४. दलित आर्थिक रुपले विपन्न र सीमान्तकृतको लागि पालिका अनुसार न्यूनतम वजेट किटेर प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्ने ।
१५. अल्पकालिन सुरक्षा आवासको लागि न्यूनतम वजेटको किटानी गर्ने । साथै आवास गृहमा वस्ने हिंसा प्रभावितहरुको जीवन पूनर्निमाणका तथा सहज बाँच्ने आधारहरु ( आत्मविश्वास जगाउने, जीविकोवार्जन, शिक्षा, सीप जस्तापक्षमा) पनि वजेट किटानी गर्ने ।
१६. मनोविमर्श केन्द्रको स्थापनाकालागि वजेट विनियोजन गर्ने ।
१७. प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका, पालिकाहरुको न्यायिक समितिमा आएका लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा, सामाजिक हिंसाहरुको तथ्यांकका आधारमा सो लाई सम्वोधन गर्न स्थानीय पालिकासंगको साझेदारीमा न्यूनतम वजेट विनियोजन गर्ने ।
१८. विपन्न , दलित, सिमान्तकृत तथा एकल महिलाहरुका पक्षमा भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्व्यनमा लाग्ने खर्च र जटीलता संवोधन गर्दा लाग्ने खर्चको व्यवस्था गर्ने
१९. जातीय छुवाछुत विरुद्ध शून्य सहनशीलता सहित पीडकलाई कारवाही सहित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने । साथै छुवाछुतका मुद्धामा प्रहरीहरुलाई अनुसन्धान र अभियोजनकालागि तालिमको व्यवस्था ।
२०. बालबालिकाहरु जन्म दर्ता कार्य घरमा नै गएर गर्ने अभ्यास गर्ने नमूनाको रुपमा केही पालिकाहरुमा शुरुवात गर्न वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने । साथै, बेसहार बालबालिकाको पढाई, खाना र बासको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२१. अपांगता कार्ड घरमा नै गएर वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तााको प्रभावकारिताकोलागि अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गर्ने, अपांगताको विविधता अनुसारको फरक फरक कार्यक्रम र वजेट व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२२. स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरुकालागि निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा, हिंसा प्रभावित अपांगता भएका महिलाहरुकालागि न्याय तथा सुरक्षाकालागि विशेष व्यवस्था ।
२३. सरकारी कामकाज भईरहने स्थानमा सांकेतिक दोभाषेको व्यवस्था गरिनु पर्ने अपांगता भएका बालबालिकहरुको लागि शैक्षिक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमकालागि वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने लगायतका वँुदाहरुमा ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
साथै, कोरोना भाईरसका कारण लाग्ने कोभिड १९ रोगको कारण क्वारेन्टाईनमा वसेका महिला तथा किशोरीहरुलाई लक्षित गरि ओरेक नेपालले युएनएफपिएको सहकार्यमा प्रदेश सरकारलाई रु. ३९६,०००।०० बराबरको २०० थान डिग्निटि किट समेत प्रदेश नंं १ का सामाजिक विकास मन्त्रि जीवन घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरिएको ओरेकले जनाएको छ ।