विराटनगरः प्रदेश १ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।
वन मास्ने र केही मानिसहरुले मात्र फाइदा लिने दिशामा कार्यक्रम गएको भन्दै प्रदेश १ संसदमै विरोध भएपछि त्यसबारे वन पर्यटन उद्योग तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतले स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने,“केही कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम एउटा व्यवस्थित कार्यक्रम हो ।”
नेकपाका सांसदले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिएपनि सर्पट कटानले रुख मासिने खतरा भएको, वनका कर्मचारी र मन्त्रालयका केही मानिसले फाइदा लिएको भन्दै संसदमार्फत यो कार्यक्रम रद्ध गर्नुपर्ने अवाज उठाएका थिए ।
मन्त्री कुसियैतले वन संरक्षणसंगै त्यसबाट फाइदा लिने काम पनि हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटन विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको बताउँदै भने,“सांसदहरुबाट सिफारिस भएका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतासाथ स्थान दिएका छौं ।” मन्त्री कुसियैतले पर्यटन पूर्वाधारमा प्राप्त बजेटको आधारमा पर्यटनमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए ।
उनले मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याइएको भन्ने आरोप ठिक नभएको दाबी गरे । मन्त्री कुसियैतले विनियोजन विधेयअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयको शीर्षकमा उठेका प्रश्नबारे मंगलबार सदनमा जवाफ दिएका हुन । कुसियैतले भने,“मन्त्रीले बजेट दिने वा कटाउने भन्ने हुँदैन तर राष्ट्रियको ढुकुटीमा जति मन्त्रीको अधिकार छ सांसदको पनि उत्तिकै छ । मैले मेरो बाउबाजेको सम्पत्तीबाट दिनुपर्ने होइन ।” कुसियैतले मन्त्री र सांसदको अधिकार उत्तिकै भएको सदनलाई जानकारी गराए ।
