विराटनगरः सवारी आवागमनको चाप रहने राजमार्गको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सिटी सफारी सबैभन्दा बढी बाधक मानिएको छ ।

मुख्य राजमार्गमा सञ्चालन गर्नै नपाउने प्रावधान भए पनि विभिन्न कारणले रोक लगाउन नसक्दा सिटी सफारी ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्याको रूपमा देखिएको हो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ ले सिटी सफारीको दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तर, यसलाई फुकाउँदै यातायात व्यवस्था विभागको परिपत्र तथा स्थानीय सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । 

मुख्य राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नपाउने र भित्री तथा शाखा सडकमा सञ्चालन गर्ने शर्तमा २०७१ कात्तिक १३ गते विभागको परिपत्रअनुसार सिटी सफारीको दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो । आवश्यकभन्दा बढी आयात र रोजगारीको आधार मान्दै खरिद गर्ने क्रम नरोकिएपछि अहिले सडकमा सिटी सफारीको चाप बढ्दै जान थालेको छ ।

राजमार्गसँग जोडिएका प्रदेश १ भित्रका मुख्य बजारहरूमध्ये विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, उर्लाबारी, बेलबारी, विराटचोक, पथरी, बिर्तामोड, चारआली, धुलाबारी र काकडभिट्टामा आवश्यक भन्दा धेरै सङ्ख्यामा सिटी सफारी चल्ने गरेको प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख केदार रिजाल बताउँछन् । अन्य सवारीको समेत बढी चाप हुने बजारमा सिटी सफारी राजमार्गमा गुड्दा त्यसको असर सवारी आवागमनमा पर्ने र दुर्घटना निम्तिने खतरा बढेको रिजालको भनाइ छ ।

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानीको रूपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा अन्य बजारमा भन्दा बढी सिटी सफारी भित्रिएकाले झन् समस्या देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीका अनुसार अहिले महानगरमा मात्रै झण्डै ८ हजारको हाराहारीमा सिटी सफारी छन् ।

आयातकर्ताको प्रभावमा धेरै सफारी दर्ता भएको उनले बताए । बिग्रिएको सडकको अवस्थाका कारण बजारलाई अस्तव्यस्त बनाउन सिटी सफारी सहायक भएको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा निषेध गर्न खोजे पनि विभिन्न माग र राजनीतिक दलको आडमा मजदुरको आन्दोलन हुने गरेका कारण रोक लगाउन नसकेको पाइएको छ ।

राजमार्गसँग जोडिएका मुख्य बजारको ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाउनका लागि अब सिटी सफारीको आयातमा मुख्य रोक लगाउँदै, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा कडाइ तथा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रिजालको भनाइ छ ।

प्रदेश १ सरकारले सडक सुशासन र सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब राजमार्गलाई फराकिलो र कम भीडयुक्त बनाई सवारी दुर्घटना घटाउन सिटी सफारीको दर्ता तथा सञ्चालनबारे सोच्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ ।