दमकः संविधान मस्यौदा समितिका सल्लाहकार काशीनाथ दाहालले स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार दमकमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रशासन तथा न्याय क्षेत्रका जानकार एवम् उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्षसमेत रहिसकेका दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले स्थानीय सरकारलाई अधिक अधिकार आएको भन्दै त्यसलाई ढङ्ग पुुर्याएर कार्यान्वयन गरे जनताले सुखको अनुभूति प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विवेक नपुुर्याई कानुन बनायो भने जनताका अधिकार कुण्ठित हुन सक्छन्,’ दाहालले भने, ‘बरु कानुन बनाउन ढिलो होस् दफावार, बृहत छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउनु पर्छ ।’
आफू कानुन निर्माण समितिमा रहेको बेला स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने कि प्रदेश सरकरलाई भन्ने विवाद आउँदा स्थानीय सरकारको पक्षमा मत जाहेर गरेको स्मरण गर्दै कानुनको मर्मलाई जनप्रतिनिधिले बुुझ्न नसके व्यवस्था मासिने डर हुने बताए ।
मानव अधिकार विश्वव्यापी धारणा रहेको भन्दै जनताले सोचे जस्तो न्याय, सेवा प्राप्त गर्न संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । मुुख्य समय कानुन निर्माणमा लगाई आफ्नो स्थानीय सरकार दरिलो बनाउन लागि पर्नुको विकल्प नभएको भन्दै जनताले चाहेअनुसारको शासनको प्रत्याभूति दिनुुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।
मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धतिमा स्थानीय तहको भूमिका विषय कार्यक्रममा आयोजक संस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानीप्रसाद खरेलले लोकतन्त्र बलियो बन्न मानव अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए । दमकका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले हिंस्रक सोच नै गलत कार्यको परिणाम भएको भन्दै त्यस्तो विचारलाई निस्तेज गरेर सबै क्षेत्रबाट विकासको मूल प्रवाहमा जुुट्नुपर्ने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बानियाँले हरेक स्थानीय सरकारलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नुुपर्ने जिम्मेवारी भएको भन्दै कानुनले दिएको अधिकार उपयोग गरी नगरभित्रका जनताको उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा जुुट्नुपर्ने बताए । उनले नगरभित्रका जनताको हरेक किसिमको सेवा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चितता गर्दै कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिष्ठान झापा शाखाका अध्यक्ष नवीन चापागाईसहित जिल्ला विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको उपस्थिति रहेको थियो
_1720278409.jpg)
