इटहरीः धेरै अधिकार स्थानीय सरकारमा आएकाले अधिकारको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारभन्दा सबल देखिन्छ स्थानीय सरकार । तर, ती अधिकारको उपभोग (कार्यान्वयन) कसरी गर्ने भन्ने मार्गदर्शन नहुँदा कतिपय अधिकार उपयोगविहीन भइरहेका छन् । कतिपय अधिकारको भने दुरुपयोग पनि भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसैबीच गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको भेलामा भने थप अधिकारका लाग संस्थागत रुपमा लाग्ने सहमति भएको छ ।
इटहरीमा सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको पहिलो अधिवेशनले इटहरी घोषणापत्र जारी गर्दै थप अधिकारका लागि संस्थागत रुपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । अधिवेशनले २४ बुँदे इटहरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘यो अधिवेशन गाउँपालिकाहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न संस्थागत रुपमा सबै गाउँपालिकाहरु एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने प्रण गर्दछ ।’
घोषणापत्रमा अबको स्थानीय शासन सञ्चालन प्रक्रिया पारदर्र्शी, सुशासनयुक्त र समृद्धिको यात्रा तय गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सीमित स्रोत साधनका बाबजुद जनताका असीमित चाहना पूरा गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी समग्रमा सुशासन दिनु अबको मुख्य चुनौती भएको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकारबाट नै भ्रष्टाचारको अन्त्य भई समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्न जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासको चरणमा रहेकाले कमजोरी रहेको स्वीकार्दै स्रोत र साधनको प्रयोगमा उठ्ने प्रश्नमा सचेत भई मितव्ययी र पारदर्शी हुने प्रण पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख र प्रतिनिधिले गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष विभिन्न प्रतिकूलताको बाबजुद धेरै राम्रा काम भएको र ‘पहिलो वर्ष सिकाइको वर्ष’ को रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै कमजोरीको आत्मसमीक्षा गरी उपलब्धिको लागि अघि बढ्न गाउँपालिकालाई घोषणापत्रमार्फत् आह्वान गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउँदै लगे पनि प्रदेश र केन्द्रीय तहबाट संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी कार्ययोजना लागु हुन नसक्दा र कर्मचारीतन्त्रमा स्थानीय सरकारमा जाने वातावरण अझै नबन्दा शक्तिको पुन केन्द्रीकरणको चुनौती देखिएको उल्लेख गरेका छन् । विषयगत कार्यालयहरु जिल्लामै रहनु, स्रोत साधन एकातिर तर संरचना अर्कातिर हुनुले विकासमा असर पुगेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय नभएको, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबनेकोमा पनि ध्यानाकर्षण भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
_1720278409.jpg)
