इटहरीः भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्मु कश्मिरमा कार्यान्वयनमा रहेका पुराना कानून संशोधन गरेपछि सो क्षेत्रमा देशका सबै नागरिकले जमिन खरिद गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसका लागि केन्द्रीय सरकारले राज्यका विभिन्न २६ वटा कानुन खारेज तथा संशोधन गरेको टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ । यसअघि जम्मु र कश्मिरका नागरिकलाई मात्र घरजग्गा किन्ने अनुमति रहेकोमा अब सबै नागरिकलाई जग्गा खरिदको बाटो खोलिएको हो । गत वर्ष भारतको केन्द्रीय सरकारले संविधानको धारा ३७० अन्तरगत राज्यको विशेष शक्ति खारेज गर्दै जम्मु(कश्मिरलाई जम्मु र कश्मिर गरी दुई राज्यमा विभाजन गरेको थियो ।
विशेष राज्यको दर्जा खारेज भएसँगै संघीय सरकारले सबै नागरिकलाई जग्गा खरिदको बाटो खोलिदिएको हो । भारत सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्दै केन्द्र शासित राज्यमा भूमिसँग सम्बन्धित जम्मु(कश्मिर विकास अधिनियमको धारा १७ बाट ुराज्यका स्थायी निवासीु भन्ने वाक्याशं हटाउँदै सबै भारतीय नागरिकलाई जमिन किन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यो कानुनले कृषि भूमिलाई गैर(कृषि भूमिमा परिणत गर्ने हक भने दिएको छैन । यद्यपी, कानूनमा विभिन्न अवस्थामा तिनमा परिवर्तन हुनसक्ने प्रावधानहरू राखिएको छ। शैक्षिक तथा चिकित्सकिय कार्य जस्ता कामका लागि भने यी प्रावधानले कुनै रोक लगाउनेछैन ।
कश्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले ट्वीटमार्फत् सबै नागरिकले जग्गा खरिद गर्न पाउनेगरी संघीय सरकारले गरेको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्ः ''यो अस्विकार्य संशोधन हो। जमिनको स्वामित्वलाई लिएर कानुनमा जे परिवर्तन गरिएको छ, त्यो स्वीकार्य छैन। अब खेती नभएको जमिनका लागि अधिवासको प्रमाण पनि दिनुपर्दैन। अब जम्मु(कश्मिर विक्रीका लागि तयार भएको छ। गरिब किसानलाई यसबाट समस्या हुनेछ ।''
_1720278409.jpg)
