मन्त्री मेहताको निर्देशनविपरीत भवन खाली गराइएको बचतकर्ताको आरोप, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले स्वीकारे गल्ती, शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने
इटहरीः अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा इटहरीस्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन खाली गराइएको भन्दै पीडित बचतकर्ताहरूले कोशी प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामप्रसाद मेहतासमक्ष आपत्ति जनाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई प्रहरीको सहयोगमा भवन खाली गराएको भन्दै बचतकर्ताहरूले घटनाबारे जवाफ मागेका हुन् ।
बुधबार मन्त्री मेहताले बोलाएको छलफलमा सहभागी पीडित बचतकर्ताहरूले भवन खाली गराउने निर्णयको आधार, त्यसमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका थिए । छलफलमा मन्त्री मेहता, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत थापासहित पदाधिकारी तथा अम्बे कोशी सहकारीका करिब १० देखि १५ जना पीडित बचतकर्ताको सहभागिता थियो ।
पीडितका अनुसार सहकारीको भवनसम्बन्धी विवाद उच्च अदालत विराटनगरमा विचाराधीन छ । भवन खाली गराउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा प्रहरी परिचालन गरी भवन खाली गराइएको उनीहरूको आरोप छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आफूहरूलाई जानकारी नदिई भवन खाली गराइएपछि बचतकर्ताहरूले उक्त कदमको वैधानिकता र व्यवस्थापन समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
मन्त्रीकै निर्देशनविपरीत भवन खाली गराइएको पीडितको दाबी
पीडित बचतकर्ताहरूका अनुसार यसअघि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री मेहताले विवाद समाधानका लागि सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउने आश्वासन दिएका थिए । त्यतिन्जेल भवन खाली नगर्नसमेत व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको उनीहरूको दाबी छ ।
तर, उक्त निर्देशनविपरीत दसैँको समयमा फूलपातीको अघिल्लो दिन भवन खाली गराइएको पीडितहरूको भनाइ छ ।
बुधबारको बैठकमा मन्त्री मेहताले आफूले विवाद समाधानका लागि छलफल गराउने र तत्काल भवन खाली नगर्न भनेको अवस्थामा किन भवन खाली गराइयो भन्दै व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग जवाफ मागेको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन् ।
पीडितका अनुसार मन्त्रीले निर्देशनविपरीत काम भएको विषयमा प्रश्न उठाएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापासहितका पदाधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । छलफलका क्रममा उनीहरूले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा भवन खाली गराउनु गल्ती भएको स्वीकार गरेको पीडितहरूको दाबी छ ।
यद्यपि, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यले मात्र भवन खाली गराउने कार्य स्वतः गैरकानुनी ठहर हुने वा त्यसमा रोक लगाउने आदेश जारी भएको पुष्टि हुँदैन । यस विषयमा अदालतको आदेश, लिलामीसम्बन्धी कागजात र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा आवश्यक हुन्छ ।
‘लिलामकर्ताको आग्रहमा समन्वय मात्रै गरेका हौँ’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत थापाले भने अम्बे कोशी सहकारीको भवन नियमअनुसार लिलामी भएको र लिलाम प्रक्रियाबाट भवन प्राप्त गर्ने पक्षको आग्रहमा खाली गराउन आवश्यक सहयोग तथा समन्वय मात्रै गरेको बताएका छन् ।
पीडितहरूका अनुसार अध्यक्ष थापाले भवन लिलामी तथा बिक्री प्रक्रियामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन समितिले सामान्य सहयोग मात्रै गरेको दाबी गरेका थिए ।
तर, भवन खाली गराउने क्रममा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषयलाई कसरी सम्बोधन गरियो र पीडित बचतकर्तालाई किन जानकारी दिइएन भन्ने प्रश्नमा आफूहरूको चित्त बुझ्ने जवाफ नपाएको बचतकर्ताहरूको भनाइ छ ।
छलफलमा समितिका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीले राजीनामा दिनेसम्मको कुरा गरेको अम्बे कोशी सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक दुर्गा कोइरालाले बताए ।
कोइरालाका अनुसार बैठकमा भवन खाली गराउने विषयमा उठेका प्रश्न र विवाद समाधानका लागि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएकालाई मात्रै रकम बाँड्ने विषयमा असन्तुष्टि
भवन विवादसँगै बुधबारको छलफलमा बचत फिर्ताको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई मात्रै रकम वितरण गर्ने र त्यसभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले तत्काल रकम नपाउने भनिएको व्यवस्थाप्रति पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आफ्नो बचत फिर्ता पाउने विषयमा अनिश्चितता कायम रहेका बेला बचत रकमका आधारमा वितरण प्रक्रियामा विभेद गर्न नहुने उनीहरूको माग छ । सबै बचतकर्तालाई न्यायोचित र पारदर्शी प्रक्रियाबाट रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
वर्षौँदेखि सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा आर्थिक समस्या झेलिरहेका बचतकर्ताहरूका लागि भवन विवाद थप चिन्ताको विषय बनेको छ । भवनको लिलामी तथा खाली गराउने प्रक्रियाले सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम फिर्तासँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।
पीडितहरूले भवन खाली गराउने निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न, आफ्नो बचतको सुरक्षाबारे स्पष्ट जानकारी दिन र रकम फिर्ताको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने
अम्बे कोशी सहकारीको भवन खाली गराइएको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि आगामी शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक कोइरालाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शुक्रबार हुने बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको समेत सहभागिता रहनेछ । बैठकमा भवन खाली गराउने प्रक्रियाबारे थप छलफल गर्ने र पीडितका माग सम्बोधन गर्ने विषय उठाइने अपेक्षा गरिएको छ ।
पीडित बचतकर्ताहरूले भवन खाली गराउने घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, जिम्मेवार पक्षको भूमिका स्पष्ट पार्न, आफ्नो बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न र कानुनी प्रक्रियाअनुसार विवाद समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, भवनको लिलामी प्रक्रिया र बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी विवादबीच अम्बे कोशी सहकारी प्रकरण थप जटिल बनेको छ । अब शुक्रबारको बैठकमा हुने छलफल, अदालतको आदेश तथा सम्बन्धित निकायबाट आउने आधिकारिक जवाफले विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
