इटहरीः सरकारले आगामी वर्षको असार मसान्त सम्ममा देशभरका गरिब परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई अन्तिम रुप दिने भएको छ ।अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकार्यमा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न हुने भएको हो ।अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सहभागितामा बुधबार सम्पन्न संयुक्त बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्ने भएको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडेलले गरिब घरपरिवार परिचयपत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी,सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पु¥याउने बताए । साथै उनले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न परिचयपत्रले सहयोगी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे ।
गरिब घरपरिवार परिचयपत्रका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालले बताइन् । सोही बैठकम ाघरपरिवार सर्वेक्षणमा झुठा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने प्रवित्रि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र दोषी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
