विराटनगरः प्रतिनिधि सभा विघटनसंगै शुरु भएको नेकपाको विवाद प्रदेशसभासम्म पुगेको छ । नेकपाको ओली समूहले बुधबारबाट शुरु हुने प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदलाई बैठकमै प्रवेश गर्न रोक्ने घोषणा गरेको छ । तर, गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले सदनमा आफूहरुलाई रोक्न खोजिए त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने दाहाल–नेपाल समूहले स्पष्ट गरेको छ । नेकपाका दुबै समूह र कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक मंगलबार प्रदेश राजधानी विराटनगरमा बसेका छन ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले सदनमा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएपछि मात्र आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दिउँसो बसेको बैठकले सरकारमा सहभागिताको विषय अहिल्यै नगरिएको र अर्को बैठक फेरि कहिले बस्ने भन्ने तय भने नगरेको विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले बताएका छन ।
उनले भने,“राष्ट्रिय राजनीतिमा र सातवटै प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं । केन्द्रीय नीतिअनुसार नै संसदीय दलले थप निर्णय लिनेछ ।” कांग्रेस निर्णयबारे प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको तर सदनमा टेबल भएपछि मात्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको राय लिएर निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन ।
सांसदलाई सदन छिर्न रोक्ने ओली पक्षको घोषणा
ओली पक्षको दलको बैठक बुधबारको लागि डाकिएको भनिए पनि विराटनगरको फुड एन्ड फन भिलेज रिसोर्टमा बसेको थियो । अनौपचारिक भनिएको बैठकको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका छन् । दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले औपचारिक बैठक नभएको दाबी गर्दै भने, “बहुमत सदस्यसहित फेरि संसदीय दलको बैठक बस्छौं । तर निलम्बन गरिएका १६ सांसदलाई संसद् बैठकमा प्रवेश गर्न भने रोक्छौं ।” नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्न ३३ सदस्य भए बहुमत पुग्छ । दुबै समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन ।
मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका थिए । उनको समूहमा अहिले ३० सांसद छन् । तीनजना थप सांसद त्यो समूहमा आउने र बहुमत पुग्ने दाबी प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले गरेका छन् । दलको अनुशासन भंग गर्नेलाई निलम्बन गरिएको र उनीहरुलाई सदनमै छिर्न नदिने आफूहरुको तयारी रहेको उनले सुनाए ।
दाहाल–नेपाल समूहका सांसद राजेन्द्र राईले सदनमा ओली समूहले जोरजर्बजस्ती गरे प्रतिवाद गरिने बताउँदै भने, “ओली पक्षबाट हामीलाई रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्छौं । सदन जस्तो जनताको सर्वोच्च निकायमा रोक्ने प्रयासलाई किंचित स्विकार गर्न सकिदैन । कुनै समूहले होइन सभामुखले रोक्न सक्नुहुन्छ तर उहाँले हामीलाई त्यस्तो नगर्ने जनाउ दिईसक्नु भएको छ ।” राईले सांसदलाई बैठकमा सहभागी गराउने वा रोक्न सक्ने अधिकार सभामुखको बताउँदै बैठकमा होहल्ला र आक्रमण भए त्यसको पनि उत्तर दिने चेतावनी दिए । आफ्नो दलको बैठकमा बदलिएको राजनीतिक परिवेशको विषयमा अन्य दलसँग भएको छलफल, अब गर्न सकिने समझदारी र सरकार गठनको लागि नयाँ प्रयासलगायत विषयमा छलफल भएको सांसद राईले बताएका छन् ।
नेकपामा चलेको विवाद र एकअर्कालाई गरिएको कारवाहीको श्रृंखलाका कारण सदनको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने सम्भावना कम भएकाले अब सभामुखले कार्यसूचीमा समावेश गराई अविश्वास प्रस्तावबारे सदनमा छलफल गराउनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर, नेकपामा देखिएको विवादसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा परेका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न अथवा राईकै सरकारलाई निरन्तरता दिन कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य भएको छ । दाहाल–नेपाल समूहलाँई नयाँ सरकार बनाउन र ओली समूहलाई सरकार जोगाउन कांग्रेसका २१ सांसदको मत अनिवार्य देखिएको छ । तर, पार्टी फुटिनसकेको अवस्था र कांग्रेस तटस्थ बसे अविश्वास प्रस्ताव एक वर्षसम्मको लागि तुहिने संविधानत व्यवस्था रहेको छ । यसो भएमा शेरधन राईको सरकारको अहिलेको संकट टरेर जाने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राईले पनि दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दलको विधान विपरीत आएको दाबी गर्दै त्यो फिर्ता हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै आएका छन ।
मंगलबार विराटनगरको होटल एसिया टिकमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक दलका नेता भीम आचार्यको अध्यक्षतामा बसिरहेको छ । बैठकमा ३२ सांसद सहभागी थिए । ३७ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामा सांसदहरु टंक आङबुहाङ, उषाकला राई, तुलसीप्रसाद न्यौपाने र गुलेफुन मियाँ अनुपस्थित थिए । सांसद राजेन्द्र राईले भने,“केही माननीयहरु काठमाडौ कोही पहाडबाट भर्खरै झर्दै गर्नु भएकोले अहिले अनुपस्थित हुनु भएको हो ।”
यता बैठकको सबै तयारी पूरा भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले यो पटक स्क्रिन शेयरिङ गरेर नभई तलकै हलमा बैठक बस्ने बताउँदै भने,“कोरोनाको कारण विगतमा एउटै हलमा बैठक राख्न सकिएको थिएन । यो पटक साविककै हलमा हुन्छ ।” पराजुलीले सुरक्षका लागि खटिने मर्यादापालकको संख्या थपिएको र सांसद बस्ने कुर्सीलाई फलामले वेल्डिङ गरेर जोडिएको जानकारी दिए ।
