काठमाडौँः पाठ्यक्रम विकास परिषद्को बैठकले माध्यमिक तहमा गणित विषय अनिवार्य नहुँदा विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई मनन गरी गणितलाई अनिवार्य गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा–११ र १२ मा देखिएको विषयगत समस्या समाधान गर्ने क्रममा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश र विगतमा गणित विषयको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिससमेतका आधारमा कक्षा–११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई गणित पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउन हालको संरचनामा अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय वा गणित पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्णयमा अनिवार्य विषयका रूपमा गणित अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रूपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र अनिवार्य विषयका रूपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनउपयोगी शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रूपमा गणित अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयमा विषयगत प्रयोगात्मक पाठ्यघण्टा सम्बन्धित पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिम थप हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयपछि मन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नमिलेका विषय र संरचनामा केही हेरफेर गरिएको जानकारी दिए । केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले अब पाठ्यक्रमका सबै समस्या समाधान भएको जानकारी दिए । -रासस