इटहरीः बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई एकल एकपक्षीय बहसका भरमा सफाइ दिने सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई न्याय परिषद्ले जनकपुरस्थित दुई नम्बर प्रदेश उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

आज बसेको न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दुई जना र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेकोमा कोइरालाको नाम सिफारिसको पहिलो क्रमाङ्कमै समावेस रहेको छ । ३४ वर्षको उमेरमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा पहिलो पटक नियुक्त भएका न्यायाधीश कोइरालाले ५१ वर्षको उमेरमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाएका हुन् । कैलाली जिल्ला अदालतबाट सुनसरी जिल्ला अदालतमा सरुवा भई आएका कोइरालाले आफ्नै अनुयायी महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका गिरीलाई रिहा गरेका थिए । २०७६ कात्तिक ४ गते राति करणी गरेको आरोपमा ३८ दिनपछि २०७६ मंसिर ११ गते गिरीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो । काठमाडौं बस्ने पीडित महिला पाथीभरा गएर फर्कने क्रममा गत वर्ष ३ कात्तिकमा चतरास्थित आश्रममा गएकी थिइन् । त्यही दिन बेलुका आफ्नो कोठामा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडित महिलाको भनाइ छ । आफूले भोलिपल्टै उजुरी दिन खोजे पनि आफूलाई अनेक बहाना गरेर काठमाडौं पठाइएको ती महिलाको भनाइ छ ।

यो घटनाको अनुसन्धानमै चलखेल भएको थियो । सुरुमा सुनसरी प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेको थिएन । धम्की र प्रलोभन दिँदै उजुरी गर्न दबाब दिएपछि ती महिला पछि काठमाडौंमा आएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा जाहेरी दिएकी थिइन् । सिआइबीले जाहेरी दर्ता गरेर सुनसरी पठाएको थियो । घटना मिडियामा आएपछि गिरी पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि हिरासत बस्न मानेनन् । बिरामीको नाटक गरेर अस्पताल बसेका थिए । जिल्ला अदालतले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा पछि उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसअघि नै भारत भागेका थिए । पछि अदालतमा उपस्थित भएर जेल चलान भएका थिए । सर्वाेच्चले पनि फैसला नआउन्जेल थुनामै राख्नुपर्ने आदेश गत १२ मंसिरमा मात्र दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश आएको १० दिनमै हतारहतार फैसला गरी गिरीलाई सफाइ दिएको थियो । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका विभिन्न नजिरले भन्छ– पीडितको भनाइ नै यसमा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । तर, यो मुद्दामा त्यसबाहेक अन्य प्राविधिक प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि फैसलामा बेस्वास्ता गरिएको थियो । पीडितसँगको कुराकानीमा गिरीले अभियोग स्वीकार गरी माफी मागेका छन् ।

घटनाको केही दिनपछि पीडितलाई फोन गरी उनले माफी माग्दै अबदेखि यस्तो गल्ती नहुने भन्दै कतै उजुरी नगर्न आग्रह गरेका छन् । एक घन्टा २५ मिनेट लामो सो अडियोलाई अदालतमा पेस गरिएको थियो  । गिरीले त्यो अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ६७.३७ प्रतिशत आवाज म्याच गरेको थियो । स्थानीय भोला बरालको मोबाइलबाट कुराकानी भएको थियो । बरालले आफ्नो मोबाइलबाट गिरीले फोन गरेको भनेर कागज गरिदिएका थिए । अदालतमा पीडित र साक्षीहरूको बकपत्र, पीडितलाई पटकपटक फेसबुक म्यासेन्जरमा गरेको फोन र म्यासेज, घटनास्थलको मुचुल्का यो मुद्दाका पर्याप्त प्रमाण भएको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । गिरीलाई सफाइ दिने न्यायाधीश कोइराला यसअघि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सहजीकरण गरेको आरोपमा छानबिनमा तानिएका न्यायाधीश हुन् । छानबिनमा उनको समेत गल्ती देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को जेठमा उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कारबाही नगरी कोइरालालाई सुनसरीमा सरुवा गरिएको थियो । बलात्कार मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका कृष्ण बहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबा सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको एक हप्ता नबित्दै जिल्ला अदालत सुनसरीले उनलाई मंसिर २२ गते रिहा गरेको थियो ।

२०७६ मङ्सिर १६ गते बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका गिरीलाई २०७६ पुस १४ मै जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोडेको थियो । धरौटीमा छोडे लगत्तै उच्च अदालतले गिरीलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्न दिएको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षको लागि थुना पठाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला अदालतका एक नम्बर इजलासका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरेका थिए भने सोही अदालतकै एक नम्बर न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको एकल इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सरकारी वकिलले मुद्दालाई उच्च अदालतमा दायर गरेर पुर्पक्षमा पठाएकोमा गिरीलाई सफाइ दिएको बेला भने बहस गर्न पाएनन् । तर, न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको एकल इजलासमा भएको मुद्दामा भने सरकारी वकिलले बहस नपाएका हुन् ।

गिरीको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीमा एकतर्फी बहस भएको थियो । मुद्दाको पेसी सार्न दिएको निवेदनलाई बेबस्ता गर्दै जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले पेसी सार्न अनुरोध गर्दै पेस गरेको पत्र अदालतले दर्ता गर्ने मानेन । जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले मुद्दाको वादी र प्रतिवादीले तीन पटक सम्म आफ्नो मुद्दा सार्न पाउने अधिकार राख्दछ । प्रमुख न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासमा गिरीको तर्फ बाट मात्र बहस भएको थियो । जसलाई सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरिका प्रमुख गोकुल निरौलाले एकतर्फी भएको बताएका थिए । केही समयअघि बलात्कार मुद्दामा नै थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुग्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो । तर सो मिसिल जिल्ला सरकारी कार्यालयमा फिर्ता नआएको ब्यहोरा खुलाएर दिएको निवेदनलाई अदालतले भने दर्ता गर्ने मानेन र एकल निर्णय सुनाई सफाइ दिएको हो ।