इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका ४ घर भएकी १७ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ति करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सुनसरीकै भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश टेकेन्द्र दाहालको एकल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश जारी गरेको अदालतका श्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोख्रेलले बताए । किशोरीलाई जबर्जस्ति करणी गरेको आरोपमा वैशाख ८ गते पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्ष यादवविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा हिजो आइतबार जबर्जस्ति करणी मुद्दा दर्ता भएकोमा आज अभियुक्तको बकपत्र सम्पन्न भई थुनछेक बहस भएको श्रेस्तेदार पोख्रेलको भनाइ छ । किशोरीलाई धरानस्थित डुकु होटलमा लगी अध्यक्ष यादवले जबर्जस्ति करणी गरेको भन्दै पीडित किशोरीकी आमाले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । पीडितकी आमाको जाहेरीकै आधारमा इप्रका धरानले अध्यक्ष यादवलाई गिरफ्तार गरी जबर्जस्ति करणी अभियोगमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
प्रहरीले अनुसन्धान सम्पन्न गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र पीडक अध्यक्ष यादव न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा जाहेरी दिने पीडितकी आमाले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । प्रहरीले घटनामा आर्थिक चलखेलको आशंका गरेको छ । पीडक यादवले पैसाको प्रलोाभन दिई पीडितकी आमालाई आरोप फिर्ता लिन बाध्य बनाएको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको आशंका छ । पीडित किशोरीकी आमा भनिएकी महिला उनकी आफ्नी आमा नभएर सौतेनी आमा रहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, जिल्ला अदालत सुनसरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीलाई विपक्षी बनाई दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा किशोरीको उमेरसमेत १७ वर्षबाट बढाएर १९ वर्ष लेखिएको पाइएको थियो ।
किटानी जाहेरी दर्ता गर्दाका बखतमा किशोरीको उमेर १७ वर्ष लेखाएकी किशोरीकी आमाले रिटमा भने किशोरीलाई बालिग देखाउन उमेर १९ वर्ष लेखाएकी हुन् । पीडित किशोरीले आफूमाथि अध्यक्ष यादवले बलात्कार गरेको बयान दिएकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा भने खाजा खान धरान गएका बेला अध्यक्ष यादवसँग भेट भएको तर करणी नभएको जिकिर निवेदक महिलाले गरेकी थिइन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले वैशाख ३० गते रिटमाथि सुनुवाइपछि रिट खारेज गरिदिएको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भई मुद्दा चलाउने मार्गप्रशस्त भएपछि अध्यक्ष यादवमाथि मुद्दा दायर भएको हो । अदालतको आदेशसँगै अभियुक्त यादव पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
