एमालेदेखि माओवादी, कांग्रेस हुँदै श्रम संस्कृति पार्टीसम्मका नेताले जितेको क्षेत्र; संघीय सांसददेखि प्रदेशमन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मको नेतृत्व फेरिँदा पनि जन्तेढुङ्गा–६ को बस्तीमा पुगेन बिजुली
खोटाङः विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै गाउँगाउँमा इन्टरनेट, डिजिटल सेवा र आधुनिक सुविधाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ। तर, खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–६, केराबारीका बासिन्दाका लागि भने बिजुली बत्ती अझै सपना बनेको छ। साँझ पर्नासाथ दियालो र कुपी बाल्नुपर्ने बाध्यता छ। पुस्तौँदेखि बसोबास हुँदै आएको बस्तीमा आजसम्म विद्युत् सेवा नपुग्नु राज्यको विकास प्राथमिकता र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
खोटाङबजारको पारिपट्टि रहेको केराबारीमा कुनै समय करिब १२० घरधुरीको बसोबास थियो। तर, विकासका आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र सहज जीवनयापनका अवसरको खोजीमा धेरै परिवार गाउँ छाडेर अन्यत्र बसाइँ सरेका छन्। अहिले पनि करिब ७० घरधुरीका बासिन्दा गाउँमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू भने आधुनिक सुविधाको युगमा पनि रातको अन्धकार हटाउन परम्परागत साधनकै भर पर्न बाध्य छन्।
गाउँको अवस्थाबारे जानकारी दिने शिक्षक नरबहादुर मगरका अनुसार, केराबारीले लामो समयदेखि विद्युत् सेवाको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। गाउँमा बिजुली पुर्याउने आश्वासन पटकपटक बाँडिए पनि त्यसले अहिलेसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन।
चुनावमा घरघर पुग्छन् नेता, जितेपछि फर्केर हेर्दैनन्
केराबारीका बासिन्दाका लागि निर्वाचन नयाँ आशा बोकेर आउँछ। संघीय सांसददेखि प्रदेशका नेता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मका उम्मेदवार मत माग्न गाउँ पुग्छन्। स्थानीयका घरमा बास बस्छन्, उनीहरूसँग आत्मीयता साट्छन्, मीठा कुरा गर्छन् र विकासका सपना बाँड्छन्।
निर्वाचनका बेला स्थानीयसँगै बसेर भोजभतेर गर्ने, खसी काटेर खाने र गाउँको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। विशेषगरी, गाउँमा विद्युत् सेवा पुर्याउने विषय हरेक निर्वाचनमा उठ्ने गरेको छ। उम्मेदवारहरूले बिजुली ल्याइदिने आश्वासन दिएपछि स्थानीयले पनि यसपटक आफ्नो बस्ती उज्यालो हुने अपेक्षा राख्छन्।
तर, निर्वाचन सकिएपछि ती आश्वासन व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा गाउँलेहरू निराश बन्ने गरेका छन्। मत माग्न घरदैलो गर्ने नेताहरूले चुनाव जितेपछि गाउँको समस्या बुझ्न र समाधानका लागि पहल गर्न चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ।
केराबारीको समस्या कुनै एक राजनीतिक दल वा एक कार्यकालसँग मात्र जोडिएको छैन। विभिन्न समयमा फरकफरक दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। नेतृत्व फेरिएको छ, राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ र निर्वाचनका नारा पनि फेरिएका छन्। तर, गाउँमा बिजुली बाल्ने सपना भने पूरा हुन सकेको छैन।
संघीय सांसददेखि प्रदेशमन्त्रीसम्मको नेतृत्व फेरियो
केराबारी रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न समयमा नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले तथा अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका छन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार, संघीय तहमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट समिता कार्की ‘अस्मिता’, नेकपा एमालेबाट विशाल भट्टराई, माओवादीबाट रामकुमार राई ‘पासाङ’ र पछिल्लो समयमा श्रम संस्कृति पार्टीका आरएन राई विजयी भएका नेता हुन्।
प्रदेश तहमा नेपाली कांग्रेसका भूपेन्द्र राईले पनि यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनी कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्।
संघीय संसद्मा फरकफरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेताहरू पुगे। प्रदेशमा मन्त्रीस्तरको नेतृत्वसमेत स्थापित भयो। तर, केराबारीका बासिन्दाले भने आफ्नो बस्तीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन्।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—वर्षौँदेखि राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाएको क्षेत्रमा एउटा बस्तीलाई विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था किन अन्त्य हुन सकेन?
विद्युत् सेवा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट, प्राविधिक प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयको वास्तविक अवस्था सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धताको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
स्थानीय सरकार र वडाको नेतृत्वसमेत फेरियो
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा पनि निर्वाचनसँगै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गरेको थियो। २०७९ सालको निर्वाचनमा भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन विजयी भएको थियो।
त्यस्तै, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–६ मा २०७४ सालमा नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गरेको थियो भने २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
यसरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दल तथा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै आए पनि केराबारीको विद्युत् समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रहनु दुःखद पक्ष हो।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। गाउँमा विद्युत् सेवा पुर्याउने काम मुख्यतः सम्बन्धित विद्युत् वितरण निकायको प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिए पनि स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय, पहल र अनुगमन गर्न सक्छ। प्रदेश तथा संघीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट र नीतिगत सहजीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
तर, यी सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा केराबारीका बासिन्दाले आधारभूत सेवाका लागि वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ।
सडकछेउमा विद्युत्का पोल, घरमा अझै कुपीको उज्यालो
केराबारीमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि पटकपटक पहल भएको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँलेहरू विद्युत् पुर्याउन माग गर्दै विभिन्न निकायमा पुगेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित कार्यालयमा डेलिगेसन जाने र जनप्रतिनिधिसँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्ने कामसमेत भएको बताइन्छ।
विद्युत् विस्तारका लागि गाउँमा पोल ल्याएर राखिएको छ। कतिपय स्थानमा पोल राखिएका वा गाडिएका छन्। तर, आवश्यक तार तान्ने र विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्ने काम पूरा हुन सकेको छैन।
विद्युत्का पोल देखिए पनि घरमा बत्ती नबल्नु केराबारीका बासिन्दाका लागि विडम्बना बनेको छ। बिजुली आउने आशामा वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका उनीहरूलाई अब पोल र आश्वासनले मात्र सन्तुष्ट पार्न सक्दैन।
विद्युत् विस्तारको काम कुन चरणमा पुगेको छ, तार किन तानिएको छैन, बजेट स्वीकृत भएको छ कि छैन र सेवा सञ्चालन गर्न अझै के-कस्ता काम बाँकी छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ आउन आवश्यक छ।
विद्युत् प्राधिकरणको सम्बन्धित कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण गरी कामको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। आवश्यक बजेट वा प्राविधिक प्रक्रियाका कारण काम रोकिएको भए त्यसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ।
१२० घरधुरीबाट ७० मा झर्यो बस्ती
कुनै समय करिब १२० घरधुरी रहेको केराबारीमा अहिले करिब ७० घरधुरी मात्रै बाँकी रहेको स्थानीय विवरण छ। बाँकी परिवारमध्ये धेरैले गाउँ छाडेर अन्यत्र बसाइँ सरेका छन्।
बसाइँसराइका कारणहरू बहुआयामिक हुन सक्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, विद्युत् तथा अन्य सुविधाको अभावले ग्रामीण जीवन कठिन बनाउने गर्छ। केराबारीको सन्दर्भमा पनि आधारभूत पूर्वाधारको अभावले स्थानीयको जीवनयापनमा असर पारेको र गाउँ छाड्ने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठेको छ।
विद्युत् नहुँदा बालबालिकालाई साँझपख अध्ययन गर्न कठिनाइ हुन्छ। मोबाइल फोन चार्ज गर्नेदेखि आधुनिक विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नेसम्मका सामान्य काममा समस्या पर्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच सीमित हुन्छ। साना उद्यम तथा आयआर्जनका सम्भावना विस्तार गर्न पनि कठिनाइ हुन सक्छ।
आज डिजिटल प्रविधिको पहुँचलाई विकासको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर, केराबारीका बासिन्दा विद्युत् सेवाकै अभावमा आधुनिक प्रविधिको लाभबाट वञ्चित छन्।
गाउँमा बसिरहेका परिवारका लागि बिजुली बत्ती कुनै विलासिताको साधन होइन। यो शिक्षा, सञ्चार, उत्पादन, सुरक्षा र जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो।
विकासका भाषण धेरै, कार्यान्वयनको प्रतीक्षा अझै
निर्वाचनका बेला गाउँमा पुग्ने नेताहरूले विकासका प्रतिबद्धता जनाउनु स्वाभाविक हो। तर, जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पनि जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो।
केराबारीको समस्या यही जवाफदेहितासँग जोडिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता निर्वाचित भए, प्रदेश सरकारमा नेतृत्व स्थापित भयो र स्थानीय तहमा समेत पटकपटक निर्वाचन सम्पन्न भए। तर, गाउँको विद्युत् समस्या समाधान हुन नसक्नुले विकास योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनमा कमजोरी रहेको हुन सक्ने प्रश्न उठाएको छ।
कुनै पनि बस्तीको विकासलाई निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा मात्र प्राथमिकता दिन मिल्दैन। नागरिकले जुन दललाई मत दिएका भए पनि उनीहरूले राज्यबाट आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ।
केराबारीका बासिन्दालाई पनि अन्य नागरिकसरह विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार छ। उनीहरूको मागलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा चुनावी नारामा सीमित राख्नु हुँदैन।
अब केराबारीलाई आश्वासन होइन, उज्यालो चाहिएको छ
केराबारीको समस्या समाधान गर्न संघीय सांसद, प्रदेशका जनप्रतिनिधि, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय आवश्यक छ।
सबैभन्दा पहिले गाउँमा विद्युत् विस्तारको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ। पोल राखिएपछि तार तान्ने काम किन रोकिएको छ भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आवश्यक बजेट र अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर घरघरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने योजना अघि बढाउनुपर्छ।
शिक्षक नरबहादुर मगरले गाउँको अवस्थाबारे दिएको जानकारीले केराबारीको समस्या सार्वजनिक चासोको विषय बन्नुपर्ने देखाएको छ। स्थानीयले वर्षौँदेखि भोगिरहेको समस्यालाई सम्बन्धित निकायले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
केराबारीका बासिन्दाले कुनै असम्भव माग गरेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो घरमा बिजुली बलेको हेर्न चाहन्छन्। बालबालिकाले उज्यालोमा पढ्न पाऊन्, घरायसी काम सहज होस् र गाउँमा पनि विकासको अनुभूति गर्न पाइयोस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा हो।
एआईको युगमा पनि कुपी र दियालोको भरमा रात कटाउनुपर्ने अवस्था कुनै पनि बस्तीका लागि सुखद होइन। पुस्तौँदेखि बसोबास हुँदै आएको गाउँमा आजसम्म विद्युत् सेवा नपुग्नु सम्बन्धित सबै निकायका लागि गम्भीर चासोको विषय बन्नुपर्छ।
एमालेदेखि माओवादी, कांग्रेस हुँदै श्रम संस्कृति पार्टीसम्मका नेताले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रको केराबारीमा अब राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा आश्वासनले होइन, घरघरमा बिजुली बालेर हुनेछ।
गाउँलेहरूको प्रश्न अझै उस्तै छ—चुनावका बेला पटकपटक सुनाइएको उज्यालोको सपना कहिले पूरा हुन्छ? बाटोमा राखिएका विद्युत्का पोलमा तार कहिले तानिन्छ? अनि केराबारीका घरमा कुपी र दियालोको सट्टा बिजुलीको उज्यालो कहिले बल्छ ? यी प्रश्नको जवाफ भाषणमा होइन, काममा खोजिएको छ।
