इटहरीः इटहरी ८ को वडा कार्यालयबाट कीर्ते गरी नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रियामा सर्जिमिन गर्ने स्थानीयहरू मात्र पक्राउ परेका छन् ।
झुटो विवरणबाट नागरिकता दिएको मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका भने खुल्लमखुल्ला रहेका छन् । नागरिकता बनाउन आवश्यक कानुनी डकुमेन्ट बनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरमा राखेकै छैन । सर्जिमिनमा बसेका तर राम्ररी पढ्न पनि नजान्नेलाई मात्रै सर्जिमिनमा हस्ताक्षर गरेको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।
सर्जिमिनमा हस्ताक्षर गर्नेहरू प्राय लेखपढ गर्न नज्जाने रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘अहिले पक्राउ खाएका गरिब परिवारका मान्छेहरू हुन्,’ वडा नम्बर ८ का स्थानीयले भने,’ निर्धाहरूलाई मात्र पुलिसले पक्रिएको छ । जन्मदर्ता गराइदिने, निवेदनमा तोक लगाउने, नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्ने भने खुल्लमखुल्ला नै हिँडिरहेका छन् ।’
जन्मदर्ता गराउने सर्जिमिनको काम तामेल अर्थात् सर्जिमिन गर्ने कर्मचारी र सिफारिशसँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूलाई भने प्रहरीले बयान लिने र साधारण सोधपुछ गर्ने काम पनि नगरेको समाचार स्रोतले बतायो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पनि सर्जिमिनमा हस्ताक्षर गर्ने ५ जना र बाबुआमा बन्नेलाई मात्र पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको छ । नागरिकता कीर्ते बनाउन सर्जिमिन गर्ने स्थानीय भन्दा दोषी त सर्जिमिनको रोहबर गर्ने र सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।
सो प्रकरणमा वडाध्यक्ष रोहित चौधरी कार्यवाहक वडाध्यक्ष बुधनारायण चौधरी लगायत वडाका कर्मचारीहरू पनि जोडिन आउँछन् । कार्यवाहक वडाध्यक्ष बुधनारायण चौधरीले सर्जिमिन प्रमाणित गरेको र वडाध्यक्ष रोहित चौधरीकै हस्ताक्षरले निवेदनमा तोक लागेको पाइएको छ ।
प्रहरीले पनि गरेको थियो सर्जिमिन सिफारिश
प्रहरीले पठाएको मुचुल्काको आधारमा सिफारिश गरेकाले जनप्रतिनिधि दोषी नभएको वडाध्यक्ष चौधरीले बताए । देशभर कीर्ते नागरिकता सिफारिश गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही हुने तर इटहरीमा मुचुल्का लिनेहरूलाई मात्रै किन दोष भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘हामीले भएका कागजको आधारमा सिफारिक गरेको हो ।’
सबैलाई शुरुमै हिरासतमा लिनु राम्रो होइनः अधिवक्ता भण्डारी
सरकारी फौजदारी मुद्दामा संलग्न सबै जना दोषी भए पनि कोको संलग्न हुन् यकिन नगरी सर्जिमिन गर्ने सबैलाई हिरासतमा लिनु ठीक नभएको पूर्व सांसद तथा अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।
कीर्ते नागरिकता सिफारिश दिने वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि, कीर्ते मुचुल्काको रोहबरमा बस्ने वडाध्यक्ष र नागरिकता लिन सहभागी र सहयोगी सबै दोषी भएको उनी बताउँछन् । मुख्य दोषीलाई बाहिर राखी सर्जिमिनमा बस्नेहरूले हस्ताक्षर गरेको हो या होइन भनेर नबुझी हिरासतमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।
