धरान/ पूर्वउपकलपति डा.बीपी दास आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसिएच) भवन निर्माण विवादबारे नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि थप छानबिन गर्ने निर्णय पारित गर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको ४१ औं सिनेट बैठक सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सोमबार भएको सिनेट बैठकमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले भुक्तानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको एमसिएच भवनबारे वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री यादवले पनि एक समिति बनाएर आवश्यक छानबिन गर्ने बताएका थिए । उनले छानबिन गरेपछि मात्र एमसिएचको भुक्तानी फुकुवा र कुल लागत इस्टिमेट स्वीकृत गर्ने विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने बताएपछि करिब ७ महिनादेखि रोकिएको एमसिएच भवन निर्माण कार्य थप अन्योलमा परेको छ ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले एमसिएच भवन ठेक्कामा अनियमितता भएको विषयमा ४० औं सिनेट बैठकबाट छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले पूर्वउपकुलपति बीपी दासले विधि, प्रक्रिया मिचेर ठेक्का दिएको आँल्याए पनि दासलाई जोगाउँदै उल्टै वर्तमान उपकुलपति डा.आरके रौनियारलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री बोहराले गत मंसिर ८ गते एमसिएच भवनसँगै कार्डियोलोजी र अंकोलोजी भवनको निर्माणको पनि भुक्तानी रोक्का गरेका थिए । कार्डियोलोजी र अंकोलोजी भवन भने ठेक्का लागेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा एमसिएचको लागि ३० करोड, कार्डियो र अंकोलोजीको लागि ७÷७ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये एमसिएचको मात्र २० करोड रकम खर्च भएको छ । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदार कम्पनीले पनि निर्माण कार्य रोकेको छ । उपकुलपति डा.रौनियारले पहिलाको मन्त्रीले भुक्तानी रोक्का राखेपछि निर्माण कार्य रोकिएको एमसिएच भवनलाई सुचारु गर्न सिनेट बैठकमा पहल गरिएको बताए । ‘हामीले फुकुवा गराउने पहल गरेका छौं, यो मन्त्रीस्तरबाट रोक्का गरिएकाले मन्त्रीज्यूले थप छानबिन गरेर फुकुवा गर्ने भन्नुभएको छ,’ उपकुलपति रौनियारले भने, ‘मन्त्रीज्यूले आफैँ वा समिति बनाएर थप अध्ययन, छानबिन गर्नुहुनेछ, र यही आर्थिक वर्षमा काम सुचारु हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।’

प्रतिष्ठानमा ४ सय बेडको मातृशिशु भवन, २/२ सय बेडको मुटु र क्यान्सर सेन्टर बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, पूर्वउपकुलपति दासको स्वार्थ र पूर्वमन्त्री बोहराको चलखेलले ठूला योजना निर्माण प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सिनेटबाट भुक्तानी रोक्काको गाँठो फुक्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने खतरा पनि बढेको छ । एमसिएच भवन पूर्व उपकुलपति दासले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा ठूलो रकम कमिसन लिएर ठेक्का लगाएका थिए । उनले सिनेटबाट स्वीकृत भएको लागत इस्टिमेटभन्दा कयौं गुणा महँगोमा ठेक्का दिएका थिए । सिनेटले यो भवनको लागि ७६ करोड मात्र स्वीकृत दिएको थियो । तर, दासले भने कमिसनको लोभमा परेर २ अर्ब ४९ करोडमा ठेक्का दिएको खुलेको थियो । सिनेटबाट स्वीकृत भएको भन्दा बढी लगातमा ठेक्का दिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन पनि आनाकानी गरिरहेकाले भविष्यमा के हुने भन्ने पनि प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई चिन्ता छ ।