२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानमार्फत् देशले सिद्धान्ततः सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि व्यवहारतः प्रदेश र स्थानीय तह अझै पनि बलियो हुन सकेका छैनन् । केन्द्रमा एकीकृत रहेको शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने र तल्लो तहका नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था नै सिद्धान्ततः सङ्घीय व्यवस्था हो तर नेताहरूको अदूरदर्शिता र अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तह अहिले पनि सङ्घ (केन्द्र) कै मुख ताक्न बाध्य छन् ।

यसकै फलस्वरूप प्रदेश र सङ्घबीच बेलाबेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्नाको बाटो पनि अवरुद्ध छ । अधिकारको अभावमा प्रदेश सरकारहरू मूर्तिजस्तै भएका छन् । तीन तहका सरकार त गठन भएका छन् तर केन्द्र नै शक्तिशाली छ । अझ प्रदेश सरकार त सबैभन्दा कमजोर भएको छ ।

संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनले निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घीय कानुनले नै गर्नुपर्छ तर सङ्घीय सरकारले यी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् ।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा नेताहरूले चर्कैसँग लगाए तर अहिले व्यावहारिक रूपमा यो नारा सार्थक हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव देखिएको छ । कर्मचारी अभावकै कारण सर्वसाधारणले स्थानीय तहबाट अपेक्षित रूपमा सहज र सरल रूपबाट सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीका लागि पनि स्थानीय तहहरूले सङ्घीय सरकारमै भर पर्नुपरेको छ । कर्मचारी समायोजनको काम एक वर्षभित्र सक्ने गरी २०७४ असोज २९ गते कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भए पनि अभैmसम्म कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले खटाएको स्थानमा जान कर्मचारीहरूले अटेर गरेका छन् तर सरकारले तिनलाई केही गर्न सकेको छैन ।

सङ्घीय सरकारले बाटो नखोली प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेशले कानुन बनाउने बाटो खुल्छ तर सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशका सबै काम रोकिएका छन् । यसतर्पm सङ्घीय संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरीजस्ता संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । कतिपय महत्वपूर्ण कार्यालयहरू प्रदेश मातहत नआउँदा पनि काममा जटिलता देखिएको छ । उदाहरणका लागि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश १ सरकारले आप्mनो प्रदेशमा घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै नमान्दा यहाँ द्वन्द्व देखिएको थियो । यस्ता विषयमा दल र सङ्घीय संसद्को ध्यान जानुपर्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आइतबार नै अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । सो बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी छन् । त्यहाँ यी विषयहरूमा छलफल हुने नै छ ।

अब छलफल मात्र होइन, यस्ता विषयलाई किनारा लगाएर प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सके मात्र सङ्घीय व्यवस्थाले सार्थकता पाउनेछ र जनआन्दोलनमा नागरिकले बगाएको रगतको सम्मान हुनेछ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।