प्रदेशलाई बलियो बनाऔँ

  • मंसिर २३, २०७५
  • २६०८ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानमार्फत् देशले सिद्धान्ततः सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि व्यवहारतः प्रदेश र स्थानीय तह अझै पनि बलियो हुन सकेका छैनन् । केन्द्रमा एकीकृत रहेको शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने र तल्लो तहका नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था नै सिद्धान्ततः सङ्घीय व्यवस्था हो तर नेताहरूको अदूरदर्शिता र अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तह अहिले पनि सङ्घ (केन्द्र) कै मुख ताक्न बाध्य छन् ।

यसकै फलस्वरूप प्रदेश र सङ्घबीच बेलाबेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्नाको बाटो पनि अवरुद्ध छ । अधिकारको अभावमा प्रदेश सरकारहरू मूर्तिजस्तै भएका छन् । तीन तहका सरकार त गठन भएका छन् तर केन्द्र नै शक्तिशाली छ । अझ प्रदेश सरकार त सबैभन्दा कमजोर भएको छ ।

संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनले निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घीय कानुनले नै गर्नुपर्छ तर सङ्घीय सरकारले यी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् ।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा नेताहरूले चर्कैसँग लगाए तर अहिले व्यावहारिक रूपमा यो नारा सार्थक हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव देखिएको छ । कर्मचारी अभावकै कारण सर्वसाधारणले स्थानीय तहबाट अपेक्षित रूपमा सहज र सरल रूपबाट सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीका लागि पनि स्थानीय तहहरूले सङ्घीय सरकारमै भर पर्नुपरेको छ । कर्मचारी समायोजनको काम एक वर्षभित्र सक्ने गरी २०७४ असोज २९ गते कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भए पनि अभैmसम्म कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले खटाएको स्थानमा जान कर्मचारीहरूले अटेर गरेका छन् तर सरकारले तिनलाई केही गर्न सकेको छैन ।

सङ्घीय सरकारले बाटो नखोली प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेशले कानुन बनाउने बाटो खुल्छ तर सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशका सबै काम रोकिएका छन् । यसतर्पm सङ्घीय संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरीजस्ता संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । कतिपय महत्वपूर्ण कार्यालयहरू प्रदेश मातहत नआउँदा पनि काममा जटिलता देखिएको छ । उदाहरणका लागि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश १ सरकारले आप्mनो प्रदेशमा घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै नमान्दा यहाँ द्वन्द्व देखिएको थियो । यस्ता विषयमा दल र सङ्घीय संसद्को ध्यान जानुपर्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आइतबार नै अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । सो बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी छन् । त्यहाँ यी विषयहरूमा छलफल हुने नै छ ।

अब छलफल मात्र होइन, यस्ता विषयलाई किनारा लगाएर प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सके मात्र सङ्घीय व्यवस्थाले सार्थकता पाउनेछ र जनआन्दोलनमा नागरिकले बगाएको रगतको सम्मान हुनेछ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

गरिमा बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम इटहरीमा सम्पन्न, एक सय तीस बढीलाई बैंकिङ्ग शिक्षा

इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘ख’ बर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पाएको गरिमा विकास बैँक ...

शहरका बालेनले जित्दा हारेका अर्का गाउँका बालेन

इटहरीः मधेश प्रदेशको कुनै ठाउँबाट राजधानी पुगेका बालेन्द्र साह इन्जिनियर हुन् र त्यस्तै इन्जिनियर हु ...

कोसी अस्पतालमा फोहोर गर्नेलाई कारवाही, संरक्षण नगर्न दलहरुलाई आग्रह

विराटनगरः कोशी अस्पतालको सुधारको लागि सरसफाईबाट काम शुरु गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएकोछ । तत्काल गर ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
 
 
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • प्रबन्धक :शुसिला उप्रेती
  • कार्यकारी सम्पादक :प्रकाश बञ्जरा
  • सह सम्पादक :शिशिर भट्टराई
  • प्रमुख संवाददाता :सुबिन बिश्वकर्मा
  • मार्केटिङ प्रमुख :देवराज पुरी
 

Copyright © 2018 / 2022 - Pradeshportal.com All rights reserved