इटहरीः सामान्यतया विद्यालयलाई शिक्षक तथा कर्मचारी आवश्यक पर्दा आवश्यक न्यूनतम योग्यता खुलाएर सार्वजनिक सूचना अर्थात् विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्छ । 

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकका लागि न्यूनतम योग्यता भनेको शिक्षक सेवा आयोगले दिने शिक्षक लाइसेन्स पनि हो । अनि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा भएकाहरुलाई कम्तिमा लिखित परीक्षाबाट छनौट गरिन्छ र अन्तवार्तामा बोलाउनका लागि कक्षा अवलोकन र केही प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुने गर्छन् । तर इटहरीमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले केही दिनअघि मात्र विभिन्न ८ वटा पदमा अन्तवार्ताको भरमा मात्र मासिक ज्यालादारीका शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्ति गरेको छ । कक्षा ११ तथा १२ पढाउने रसायन शास्त्रको शिक्षक, निमावि विज्ञान र गणित शिक्षक, निमावि नेपाली शिक्षक, बालकक्षा सहयोगी, बस चालक, बालकक्षा शिक्षक र अंग्रेजीको प्रावि शिक्षकको माग भएकोमा जनता माविले अन्तवार्ताको भरमा मात्र शिक्षक कर्मचारीको छनौट गरी सफल उम्मेदवारको नामावलीसमेत प्रकाशन गरिसकेको पाइएको छ । 

अन्तवार्ता, कक्षा अवलोकन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा भनेर सूचनामा भनिएको भएता पनि कक्षा अवलोकन र प्रयोगात्मक परीक्षा आफूले नदिएको परीक्षामा सहभागी एक प्रतिस्पर्धीले प्रदेश पोर्टललाई बताए । पदपूर्ति गर्दा विद्यालयले शिक्षक सेवा नियामावलीभन्दा छुट्टै आफ्नै पदपूर्ति समितिको नियामावलीअनुसार पदपूर्ति गरिएको यहाँका प्रद्यानाध्यापक पशुपति सिग्देलले बताउँछन् ।  आफुहरुले विद्यालयको निजी स्रोतबाट मासिक ज्याला भुक्तानी दिने भएकाले शिक्षक सेवा नियामावलीमा टेक्नु आवश्यक नभएको सिग्देलको भनाइ थियो । तर नेपाल कानूनसँग बाझिने गरी कुनै नियम बनाउन सामान्यतया पाइँदैन । शिक्षक सेवा नियमावलीअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी आवश्यक पर्दा कम्तिमा ३० दिनको समय दिएर आवेदन आव्हान गर्नुपर्ने र सो सूचना सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय निकाय र  शिक्षा समन्वय एकाईको सूचना पाटीमा समेत सबैले देख्नेगरी राखिनुपर्ने प्रावधान छ । आवेदन आव्हान गर्दा विद्यालयले शिक्षक लाइसेन्सको आवश्यकता पनि आँैल्याएको छैन । 

यसरी सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि आएका आवेदकलाई १ सय अङ्कको लिखित, २५ अङ्कको प्रयोगात्मक र २५ अङ्कको अन्तवार्ता परीक्षा लिनुपर्ने आयोगको मापदण्ड छ । लिखित र अन्तवार्तको उत्तीर्णाङ्क क्रमश ३५ र १० अंक हुनेसमेत नियमावलीले खुलाएको छ । यता, जनता माविले भने शिक्षा सेवा नियमावलीअन्तर्गत जाँदा त्यो मोडलको प्रश्नपत्रमा परिक्षार्थीहरुले पास नै गर्न नसक्ने भएकाले पनि आफूहरुले आफ्नै छनौट समितिको नीतिअनुसार शिक्षक नियुक्ति गरेको प्रधानाध्यापक सिग्देल बताउँछन् । ‘लिखित परीक्षा गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीबाट जानुपर्छ । यसरी जाँदा यहाँका प्रतिस्पर्धीले पास नै नगर्ने समस्या हुन्छ । स्वभाविक रुपमा लामो प्रक्रिया पनि हुन्छ ।’ सिग्देलले प्रदेशपोर्टलसँगको कुराकानीमा भने । यद्यपि, राज्यस्रोतबाट तलबभत्ता ख्वाउने नभएकाले शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्डअनुसार गइरहनु नपर्ने उनको भनाइ थियो । 

यता निमावि शिक्षकको लागि आवेदन दिएकी मनिषाकुमारी तिम्सिनाले भने प्रयोगात्मक तथा कक्षा अवलोकन नै नगराएको बताएकी छन् । लिखित परीक्षाबिनै शिक्षक छनौट गर्नु शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्डविपरीत कार्य भएको तिम्सिनाको भनाइ थियो । विद्यालयले आफूलाई आवश्यक पर्ने ८ जना जनशक्तिको पदपूर्तिका लागि असार २३ गते सूचना जारी गरेको थियो । ८ वटा पदको लागि ५१ जनाको आवेदन परेको र अन्तवार्तामा ४९ जना मात्र सहभागी भएको जनता माविले बताएको छ । आफूहरुले सम्बन्धित विषयको विज्ञ राखेर अन्तवार्ता लिएकोले लिखित परीक्षा आवश्यक नपर्ने, सोबिना नै दक्षता जाँच गर्न सकिने प्रधानाध्यापक सिग्देलले दाबी गरे । 

इटहरीको शिक्षा सुधारलाई अभियानको रुपमा चलाइएरहेका पदम अधिकारी सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षक सेवा नियमावलीभन्दा बाहिर गएर लिखित परीक्षाबिनै शिक्षक नियुक्त गर्नु गैह्र कानुनी भएको टिप्पणी गर्छन् । निजी स्रोतबाटै भएपनि सार्वजनिक विद्यालयले सरकारको नियममा चल्नुपर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलबाट भर्ति भएका व्यक्तिहरु सम्मिलित पदपूर्ति समितिको दबदबाका कारण सरकारी मापदण्ड पालना नभएको अधिकारीको बुझाइ छ । सामुदायिक तथा सँस्थागत शिक्षाको सुधार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँदै नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष राजु केसीले सार्वजनिक विद्यालयले गर्ने पदपूर्ति नियमसम्मत हुनुपर्ने बताए । कसले अन्तरवार्ता लियो, विषय विज्ञहरु समावेश गरिए कि गरिएनन् भन्नेतर्फ नियामक निकायले हेर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । 

जनता माविले शिक्षकको आवश्यकतासम्बन्धी फायल इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा पनि नबुझाएको पाइएको छ । उपमहानगरको शिक्षा शाखाका नासु तिर्थराज गौतमले आफूहरुसमक्ष पदपूर्तिसम्बन्धी फायल नआएको बताए । निजी स्रोतबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा नगरपालिकालाई चासो नहुने भएपनि लिखित परीक्षाबिना नै कक्षा १२ को तथा निमावि तहको शिक्षक छनौट गरिनु भने न्यायोचित नभएको गौतमको भनाइ थियो । नमुना विद्यालयको रुपमा सञ्चालन भइरहेको जनता माविले गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ गर्ने भन्दै विद्यार्थीबाट वार्षिक रकम उठाएको, अभिभावकहरुको भेला नै नगरी राजनीतिक दलको भागवण्डाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको, तीन वर्षदेखि विद्यालयले लेखापरीक्षणसमेत नगराएको भन्दै शिक्षा सुधार अभियानले २ दिनअघि मात्र इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।