विराटनगरः प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले संविधानमा लेखिएअनुसार हक कार्यान्वयन गराउने बताएका छन् ।

आइतबार सामर्थ्य समाज विराटनगरद्वारा लिखित अपिलपत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले अपाङ्गता भएकाहरूको हक र अधिकार स्थापित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संविधान जारी भएपछि पनि अझै मुलुकमा राजनीति स्थिरता पैदा नभएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले सबैको पहलमा अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुने बताए । ‘हामीकहाँ अझै पनि स्थिरता कायम भएको छैन, प्रदेशको संरचना हुँदा हामी पुरानै भवनमा छौँ । नयाँ संरचना बनाउँदा अपाङ्गमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । तपाईँहरूले हामीलाई घच्घच्याउनुभयो । यसरी नै अधिकारको स्थापित हुने हो ।’ मन्त्री कार्कीले भने ।

मन्त्री कार्कीले हरेक व्यक्तिमा फरक क्षमता रहने उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक, हित तथा अधिकार सुनिश्चितता भएका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको समाजले प्रदेशस्तरीय नीति नियम तथा कानून निर्माणमा अनिवार्य पहुँचयुक्त सहभागिता गराइनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराइनुपर्ने, मन्त्रालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरिनुपर्ने, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका सात बुँदे मागसहित अपिलपत्र बुझाएको हो ।