काठमाडौँः आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलले पर्यटन प्रवर्द्धनका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् । राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका आगामी पाँच वर्षको योजनामा वार्षिक ३० लाख पर्यटन भित्र्याउनेदेखि विमानस्थल निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्पपत्रमा आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा आगामी पाँच वर्षमा प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने उल्लेख छ । कांग्रेसले पर्यटकको औसत बसाइ र खर्च पनि बढाउँदै लैजाने योजना अघि सारेको छ । 

‘आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन सङ्ख्या १२ लाखबाट २० लाख, पर्यटकको औसत बसाइलाई १३ दिनबाट १५ दिन, प्रतिपर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट सय डलर पुयाउने लक्ष्य लिइनेछ’ सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । 

कांग्रेसले प्रतिगार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच प्रतिशत पु(याउनेसमेत लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र साहसिक पर्यटनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । हवाई यातायातको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्नेसमेत जनाइएको छ ।

सबै पर्यटकीय गन्तव्यमा सार्वजनिक शौचालय, पाटी, पौवाको व्यवस्था, पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, जङ्गल सफारीजस्ता साहसिक गतिविधिमा पथप्रदर्शक तथा भरियाका रूपमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि दुर्घटना बीमा, प्रयोगमा नआएका विमानस्थल, खाली रहेका सार्वजनिक जग्गा पर्यटकीय गतिविधि विकासका लागि प्रयोगमा ल्याउने, ग्रामीण पर्यटनमा जोड दिनेसमेत कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि आगामी पाँच वर्षमा दिगो पर्यटनको आधार तयार पारेर स्थगित भएको नेपाल भ्रमण वर्षलाई थप परिस्कृत र विकास गरी ३० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने प्रतिबद्वता जनाएको छ । माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्वतापत्रमा राम जन्मभूमि, जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र हलेसी सर्किटको भौतिक विकास, लुम्बिनीदेखि बोधगया र फर्पिङ पद्मसम्भव गुफा, स्वयम्भू, बौद्ध र नमोबुद्ध जोड्ने बौद्ध सर्किटको विकास गरी विश्वभरिका बौद्धको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमाप्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

‘ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरिलगायतका क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण, रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गुरिल्ला ट्रेललाई थप व्यवस्थित, आरोहीको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र व्यवस्था, पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था, फोहोरमुक्त हिमाल कार्यक्रम लागू गर्ने र पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ,’ प्रतिबद्वतापत्रमा उल्लेख छ । होटेल, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, (याफ्टिङ, रिसोर्ट आदिको आर्थिक भार कम गर्न बैङ्क ग्यारेन्टीलगायतका प्रावधानमा पुनरवलोकन गरिनेसमेत माओवादीले प्रतिबद्वता जनाएको छ ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को घोषणापत्रमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज सङ्ख्या बढाउने, ठूला नदी तथा नहर र तालमा पर्यटकलक्षित साना पानीजहाज सञ्चालन र नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका लागि पहल गरिने समाजवादीले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को घोषणापत्रमा पनि निजी/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको समन्वयमा वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रतिबद्वता जनाइएको छ । पर्यटकीय रूपले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलमा बाह्रैमहिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्ने जनाउँदै राप्रपाले पदमार्गहरू विस्तार, साहसिक पर्यटनतर्फ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने उल्लेख गरेको छ ।