पोखराः फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्यविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले उक्त आदेश जारी गरेका हुन् ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ नियम ४२ (१) को देहाय (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिन आएकाले निम्नबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, निवेदक स्वयं अधिवक्ता मनोज घर्तीमगर, अधिवक्ता रच्चु आले र अधिवक्ता मिलन आलेले बहस गरेका थिए ।
रिटमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखरा र मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका तथा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो । फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकाय भए तापनि उनीहरूका क्रियाकलापले फेवाताल निरन्तर मासिँदै गएको भन्दै सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णय बदर गरी संरक्षणको माग गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा अदालतले सिमसार क्षेत्रमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तर दिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विपक्षीमध्ये गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षीमध्ये ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका तथा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको हकमा आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेशमा उल्लेख छ ।
‘पोखरा महानगरपालिकाद्वारा देवेन्द्र केसीका नाउँमा गत वर्षको फागुन २ मा कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन दिइएको दुई दिनको अख्तियारीको अवधि तत्काल नै समाप्त भइसकेको र सो अख्तियारीका आधारमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तर दिनु कानुनविपरीत हुने हुँदा प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त हुँदासाथ पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७७ फागुन १८ मा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित फेवातालको चारकिल्ला (सिमाना)भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनू र कुनै प्रकारको डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा कायम राख्नू,’ अदालतको आदेश छ । यस्तै, सिमसार क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनिधकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपर नियन्त्रण लिई सम्बन्धित चालकको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्ये पोखरा महानगरलाई आदेश दिइएको छ ।
सो आदेश कार्यान्वयनका लागि थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्न कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आदेशको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउन भनिएको छ । नगरसभाबाट जारी वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३(१), ३(२) र दफा ५(१) विपरीतका कार्य भए नभएको सम्बन्धमा आकस्मिक एवं आवधिक अनुगमन समिति गठन गरी, फेवातालको माथि उल्लिखित सीमा क्षेत्रभित्रको तत्कालको अवस्था’bout हाललाई साप्ताहिक रूपमा प्रतिवेदन लिई प्रतिवेदन प्राप्त मितिले तीन दिनभित्र आवधिक हिसाबले उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अदालतलाई उपलब्ध गराउन पोखरा महानगरपालिका कार्यालय र महानगर प्रमुखलाई लेखी पठाउन आदेश दिइएको छ । २०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा छ ।यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
