राजु झल्लु प्रसाद /प्रेम बास्तोला
सौराहाः युनेस्कोमा सूचिकृत चितवन राष्ट्रीय निकुन्जले स्थानीय समुदायको योगदानलाई वेवास्ता गरिरहेको स्थानीय समुदायका नेतृत्त्वकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । सौराहमा चलिरहेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय वन कुकुर सम्मेलनको चौथो दिन आइतबार ढोल वर्किङ ग्रुप (डिडब्ल्यूजी)ले निकुन्ज र समुदायबीचको भूमिकामाथि स्थानीयस्तरमा छलफल सहभागी स्थानीय समुदायका नेतृत्वकर्ताहरूले सो आरोप लगाएका हुन् ।
यसैगरि, थारु कल्चर म्युजियमका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले निकुन्ज बन्नुअघिको थारुको अवस्था र निकुन्ज बनिसकेपछीको थारुको अवस्थाबारे विस्तृतरुपमा जानकारी गराए । निकुन्जका लागि आफ्नो पुर्खाको जमिन छाडेको थारुलाई निकुन्जबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष(अप्रयक्ष लाभदेखि धेरै पर सार्ने काम भएको समेत उनले बताए । “हामीलाई अन्धाधुन्ध बाहिर निकालेर ठोरीतिर पुर्याइयो । निकुन्जबाट प्रत्यक्ष लाभ हुने मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसाइ सरि आएका पहाडी एवम् व्यापारी वर्गलाई राखियो । र, अहिले हामीमाथि नै आरोप-प्रत्यारोप लगाइरहिएको छ”, उनले भने ।
“अमेरिको एल्लो स्टोन नेशनल पार्कको कपिक्याटको रूपमा निर्माण गरिएको यस निकुन्जले स्थानीय र स्थानियतालाई बिर्सिएको छ । इतिहासका अनुसार, निकुन्ज निर्माणताका ३०र३५ हजार थारुलाई बाहिर सारिएको छ । अझ, पछिल्लो समय १४० भन्दा बेसी बोटेरमाझिको बालबच्चाहरूले बाबुको नाम् भन्न सकिरहेका छैनन् । माछा मारेर जीवन चलाउँदै आएको, जमिनको आवश्यकता महसुस नै नगरेको ति समुदायका १४० भन्दा बेसी बालबच्चाका बाबुहरू को हुन् ? म यहिदेखि प्रश्न गर्न चाहन्छु”, उनले प्रश्न गरे ।
महतोले आदिमकालदेखि बाघलाई पूजा गर्दै आएको थारु समुदायको वन जंगल संरक्षण, सीमसार व्यवस्थान एवम् कुलो एवम् पानीको स्रोत संरक्षणमा परम्परागत ज्ञान र सीप रहेको, जो पूर्णरूपमा वैज्ञानिक रहेको बताए । “सेना राखेर संरक्षण गरेकै कारण निकुन्ज समस्याग्रस्त हुन् पुगेको छ, यसका अँध्यारा पाटाहरू बग्रेल्ती छन् । तर, यदि यस कार्यमा हामी ९थारु समुदाय० लाई पनि जोड्ने हो भने निकुन्जको गुणस्तरवृद्धि हुनेछ”, उनले भने ।
यसैगरि,वन प्राविधिक संघ नेपालका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले वाइल्डलाइफकै कारण चितवन राष्ट्रिय निकुन्जलाई युनेस्कोले सूचिकृत गरेको इतिहास रहेकाले त्यसको मर्मलाई आत्मसात गरेर मानवसहित संरक्षणलाई जोड दिनुपर्ने बताए । “अमेरिकाको जस्तो स्ट्रोङ कन्जरभेसनले नेपालमा काम गर्दैन । त्यसरी काम गर्नका लागि हामीकहा ठुलो क्षेत्रफल रहेका सिमित जंगल हुनुपर्छ, जहा ठुला जनवार हुर्काउनरबढाउन सकिन्छ । तर, हामीकहा साना २०र२२ वटा निकुन्ज एवम् संरक्षित क्षेत्रहरू छन्, जसको वरपर जंगलमा आश्रित समुदायको बसोबास छ ।”
पौडेलले विकासोन्मुख देशले तत्काल जंगलमा आश्रित समुदायलाई विकैल्पिक पेशा प्रदान गर्न कठिनाई रहेकाले संरक्षण नीतिमा लोकतान्त्रिककारणको आवश्यकता औंल्याए । “निकुन्जवरपर तीनखाले समुदायको बसोबास छ । पहिलो, होटल, गाइड एवम् व्यवसायी वर्ग हुन्, जो आजकै नीतिको आडमा निकुन्जबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । दोस्रो, खेतीपाती गरेर गुजरा गरिरहेका स्थानीयहरू, जसलाई निकुन्ज हुनुरनहुनुले फरक पार्दैन । तर, उनीहरू निकुन्जका जनवार आफ्नो खेतमा आएर गरेको हानीनोक्सानी सहन चाहदैनन् । र, तेस्रो यस्तो वर्गको छ, जो पूर्णरूपमा जंगलमा आश्रित छ । हामीले यस सिनारियोलाई बुझ्न आवश्यक छ ।”, उनले भने ।
पौडेलले टीएक्सटू घोषणा गर्दा चितवनमा वार्षिक ७र८ जना व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेकोमा हाल त्यो संख्या बढेर २५ सम्म पुगेकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनतर्फ सजग हुनु अत्यावश्यक रहेको बताए । “नेपालको इतिहासमा कुनै पनि द्वन्द्वमा यति मान्छे मरेका छैनन् होला, जति चितवनरनवलपरासीले गुमाएको छ । तर, २५ जना मान्छे मरे पनि आन्दोलन गरेका छैनौं । किनभने यहाँ जनता आफूले दुख खेपेर भएर पनि निकुन्ज नाश हुन दिने पक्षमा छैनन्”, उनले भने ।
सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, सौराहाकी अध्यक्ष रचना शाह र राइनो लजका सञ्चालक एवम् संरक्षणविद् राम कुमार अर्याल समेत उपस्थित थिए । डिडब्ल्यूजीले वन कुकुरलाई लाग्ने रोग नियन्त्रण एवम् द्वन्द्व व्यवास्थापनका तर्फमा समेत छलफल गरेको छ । सम्मेलनमा १३ देशका ४२ वन कुकुर संरक्षण अभियन्ता, जीव वैज्ञानिक, संरक्षणविद् एवम् सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
_1720278409.jpg)
