रुषा थापा
अहिले पैसा र पहुँचको आडमा सवारीसाधनको लाइसेन्स पन्ध्र दिनभित्र निकाल्न सकिन्छ । तर, जो व्यक्तिसँग न त पैसा छ न पहुँच उसले लिखित, मौखिक पास गरेको तथा सरकारलाई राजस्व बुझाएको रसिद हुँदा समेत दुई वर्षसम्म पनि लाइसेन्स पाउँदैन ।
यातायात कार्यालय तथा ड्राइभिङ सेन्टरमा दलालीहरु ३५ देखि ५० हजार दिनुस् हामी एक महिनाभित्र लाइसेन्स हातमा भन्छौं भन्छन् । कतिपयले डेढ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर एक हप्ताभित्र लाइसेन्स निकालेको पनि सुनिन्छ ।
यसरी यातायात कार्यालयका कर्मचारी, ड्राइभिङ सेन्टर तथा दलालीहरुको मिलेमत्तोमा यस्तो कार्य हुदैँ आइरहेको छ । अहिले पनि पैसा र पहुँच हुनेले लाइसेन्स लिनका लागि लिखित, मौखिक दिनुपर्दैन, ट्रायल पास गर्नुपर्दैन । उनीहरुले पैसा दिएपछि सबै काम दलालीहरुले गर्छन् ।
यसरी यी दलालीहरुले महिनामै तीनदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । सरकार भने आम सर्वसाधारणलाई लाइसेन्स दिनका लागि कानून कसिलो बनाएझै गर्छ तर दलालीहरुसँग पैसा खाएर लाइसेन्स दिदन्छ ।
दलालीहरुले लिने यस्तो रकम कार्यालयका प्रमुखदेखि विभागका हाकिम र मन्त्रालयका मन्त्री समेतलाई बाँड्नुपर्ने बताइन्छ । अहिले पनि पैसा र पहुँच नभएका व्यक्तिहरुले लिखित, मौखिक, ट्रायल पास गरेर राजस्व बुझाएपनि तीन वर्षदेखि लाइसेन्स पाएका छैन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हरियो रसिदमा हस्ताक्षर गरेको तीन दिनभित्र सवारीसाधनको लाइसेन्स पाइन्छ । यसले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरु विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर पनि लाइसेन्स लिइरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्ना आफन्त तथा कार्यकर्ताको लाइसेन्स तुरुन्तै निकालिदिन पहिला विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिनु गर्थे । सवारीसाधनको लाइसेन्स छिटो निकाल्न कि त मन्त्री, कि महानिर्देशक, कि कर्मचारीसँग चिनजान भएको हुनुपर्छ ।
यातायातका कर्मचारीहरु त कि त आफ्ना आफन्तको छिटो लाइसेन्स निकालदिन्छन् कि पैसा खाएर निकालदिने भनेर सर्वसाधारण नै बताउँछन् । यसरी लाइसेन्स लिनका लागि आम नागरिकले यत्रो सास्ती व्यहोर्नुपर्दा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केही चासो छैन ।
सरकारले जनतासँग राजस्व लिएर छिटोछरितो रुपमा एउटा लाइसेन्स त दिन सक्दैँन भने अरु के सेवासुविधा दिन्छ ? अब सरकारले लाइसेन्स लिनका बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्छ, बरु त्यसको सट्टा राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ ।
अहिले आम नागरिकले दलालीमार्फत लाइसेन्स लिँदा एकातिर त्यो मानिसलाई घाटा भइरहेको छ त अर्कातिर राज्यले पनि नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ । अहिले पनि जनता लाइसेन्स लिनका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्छ । वर्षो दिन कुर्नुपर्छ ।
तर, सरकार भने जनतालाई छिटोछरितो रुपमा सेवासुविधा दिन केही गर्दैन । न राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व नै उठाउन सक्छ न जनतालाई सरल, सहज तरिकाले सेवासुविधा दिन सक्छ ।
पैसा र पहुँच भएपछि गाडी चलाउन नआउने, बाटो तथा ट्राफिक नियमको बारेमा थाहै नभएको व्यक्तिले समेत लाइसेन्स पाउँछ । यसरी लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरुले सवारीसाधन चलाउँदा उसको आफ्नो ज्यान त जोखिममा पर्छ नै सँगै अन्य व्यक्तिहरुको समेत ज्यान जोखिममा पर्छ ।
अहिले पनि यस्ता अधिंकाश मानिस छन्, जसलाई सवारीसाधन राम्ररी चलाउन आउँदैन तर उनीहरुको हातहातमा लाइसेन्स छ । यसले गर्दा पनि दुर्घटना बढिरहेको छ । सवारीसाधनको विषयमा केही थाहा नभएका व्यक्तिहरुलाई पैसा र पहुँचको आडमा लाइसेन्स लिँदा अन्य व्यक्तिहरु समेत त्रसित भएका छन् ।
अहिले ड्राइभिङ सेन्टरहरुले दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउन सिकाएको पाँच हजार र चार पाङग्रेको ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । उनीहरुले नै पैसा खाएर लाइसेन्स समेत निकालिदिन्छन् । ड्राइभिङ सेन्टरहरुले सेवाग्राहीसँग लिएको रकम सरकारले निर्धारण गरेको रेट होइन ।
उनीहरुले आफुखुशी सेवाग्राहीबाट रकम असुलिरहेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर सञ्चालित ड्राइभिङ सेन्टर सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र पर्दैन । तर, यस्ता ड्राइभिङ सेन्टरलाई न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरी कारबाही गर्छ न स्थानीय तहहरुले अनुगमन गर्छन् ।
ड्राइभिङ सेन्टरहरुले खुलेआम ठगीधन्दा चलाउँदा समेत सरकार केही गर्दैन । यहाँ व्यवसाय गर्ने नाममा दलाली काम भइरहेको छ । जनतालाई सेवा दिने नाममा जनतालाई नै ठग्ने अनि राज्यलाई राजस्व छल्ने काम हुदैँ आइरहेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर न कर्मचारीहरुले घुस खान छोडे न बिचौलियाहरुको अन्त्य नै भयो । तर, यातायातमा क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट पनि तोडिएको छैन । पाँच दशकदेखि नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खुलेको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तत्काल हटाउन तथा लाइसेन्स छिटोछरितो रुपमा लिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको सुनिदैँन ।
अहिले प्रदेश संघ र संघ प्रदेशलाई देखाएर यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति अन्त्य गर्नबाट पन्छिरहेको छ । यसले एकातिर जनताले दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको छ अर्कातिर राज्य राजस्वविहीन भएको छ ।
यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्ने दाबी गरेका थिए । तर, उनले पनि गफ मात्र गरेको अहिल सावित भएको छ । अहिले सबै प्रदेशमा सिण्डिकेट कायमै छ ।
सबैभन्दा बढी बिचौलियाको बिगबिगी सरकारी कार्यालयमै हुन्छ । यहाँ पाइलेपिच्छे बिचौलिया भेटिन्छन् । तर, सरकार न यीनीहरुलाई समात्न सक्छ न जनतालाई छिटोछरितो रुपमा सेवा दिन नै सक्छ । अहिले एउटा नागरिकता बनाउनु परेमा समेत बिचौलियाको मद्त लिनुपर्छ ।
हामी सर्वसाधारण नागरिकता बनाउन जाँदा कागजात नपुगेको भन्दै फर्काइन्छ । तर, बिचौलियामार्फत आधा घण्टामै नागरिकता पाइन्छ । यसले गर्दा अब सीधासाधी गरिब जनताले नागरिकता समेत नपाउने अवस्था आएको छ ।
अहिले आम सर्वसाधारण देश सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताका कारण बिग्रिएको बताउँछन् । तर, कर्मचारीहरु नेतामाथि आरोप लगाउँछन् त नेता कर्मचारीमाथि । यसरी आरोपप्रत्योपमै उनीहरुले जनता र राष्ट्रलाई घुमाइरहेका छन् ।
मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो तर राजाको पालामा बनेका ऐन, कानून अहिले पनि हटेको छैन । न त त्यतिबेला सरकार जागिर खाएकाहरु नै हटेका छन् । २०६२/०६३ सालपछि धेरै व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री बने । तर, जनताले सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा छिटोछरितो भएन ।
उल्टै महंगो बढ्यो अनि बेरोजगारी र गरिबीले सीमा नाघ्रयो । यता, विदेशी ऋण देश नै नरहने गरी बढिरहेको छ । तर यसमा कसको दोष ? नेता कि कर्मचारीको ? अहिले राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरुलाई देश र जनताको माया छैन ।
जनता निराश छन् । जताततै मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय डुबिसकेको छ त महंगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले अब जनतामा चेतनाको वृद्धि भएपछि राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरुको भागाभाग चल्नेछ ।
उनीहरुलाई जनताले लखेट्नेछन् । अहिले पनि सबै सरकारी कार्यालय सहर केन्द्रित छन् । एउटा नागरिकता बनाउन जानुपरेमा तथा बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपरेमा दुई दिनको बाटो हिड्नुपर्छ । नेता र सरकारी कर्मचारीहरुले जनतालाई दिनु दुःख दिइसकेका छन् ।
जब जनता सडकमा उत्र्रिए तब श्रींलकाका राष्ट्रपति मुलुक नै छोडेर भाग्नुपप्यो । त्यसरी नै अब नेपाली जनता पनि सडकमा उत्र्रिएपनि कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी कर्मचारी यहाँ बस्ने छैनन् । जनता ढिलो भएपनि सडकमा उत्र्रिनेछन् अनि सरकारी कर्मचारी र नेताको हालत के हुनेछ ?
भक्तपुर
