इनरुवाः कानुनविद्समेत रहेका इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले नगरपालिका कार्यालयमा हुने सवै प्रकारका बोलपत्र टेण्डरलगायतका १० करोड बढी मुल्यको मसलन्द तथा जिन्सी सामान खरिद प्रचलित कानुन नियमावली र नियम विपरित गैरकानुनी रुपमा गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाले खरिद ईकाइ गठन र सार्वजनिक खरिद मुल्याङ्कन समिति गठन नगरी हालसम्म करोड बढी मुल्यका मालसामान मसलन्द जिन्सी कानुन विपरित मौखिक आदेश र व्यापारीसँगको मिलोमतोमा खरिद गर्दै आएको पाईएको हो ।

२०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भई २०८० जेठ ५ गतेबाट पदभार ग्रहण गरि पदीय जिम्मेवारी लिएका मेयर भण्डारीले हालसम्म नगरपालिकाबाट करोडभन्दा बढीका विभिन्न प्रकारका मसलन्द तथा जिन्सी सामग्री गैरकानुनी रुपमा ऐन, कानुन, नियमावली र नियम विपरित खरिद गरेको पाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार नगरपालिका कार्यालयबाट हालका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालमा भएका सम्पूर्ण खरिद कार्यहरु मेयर भण्डारीको मौखिक तथा टिप्पणी आदेशमा हुने गरेका छन । बोलपत्र टेण्डरलगायतका सबै खरिद योजनाहरुमा मेयर भण्डारीकै मौखिक आदेशमा जिन्सी शाखाले बिक्रेता वा सप्लायर्सलाई सामान ल्याउन दिने गरेको बताइन्छ ।

नगरपालिका कार्यालयबाट औषधी खरिद प्रकृयामा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने क्रममा समेत खरिद समिति ईकाइ र मुल्याङ्कन समिति गठन नभएको तथ्य फेला परेपछि अख्तियारलाइ्र्र सक्कल फायल बुझाउने समयमा उक्त समिति अघिल्लो मितिमा गठन गरिएको तथ्य देखाएर अनियमितता ठाकछोप गरिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।

नगरपालिकाले सरकारी तथा निजी विद्यालयमा पठाई हुने स्थानीय पाठयक्रमको पुस्तक छपाई, छात्राहरुलाइ्र्र साइकल वितरण, हाते ट्याक्टर खरिद, विभिन्न प्रकारका मेसिन औजार, उपकरण, फर्निचरलगायतका १० करोडभन्दा बढी मुल्यका मसलन्द, जिन्सीलगायतका सामान खरिद गर्दा कानुनी प्रकृया पुरा नगरि मेयर भण्डारीको मौखिक आदेशमा व्यापारीसँग मिलोमतो गरि खरिद गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ नियमावली २०६४ को नियम ९७० को उपदफा २ दफा ९८० र ९१६० अनुसार खरिद ईकाइ समिति गठन गरि मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरि नगरपालिकाले कुनैपनि मसलन्द, जिन्सी मालसामान खरिद गर्नु परे सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४७ बमोजिम मुल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने मापदण्ड २०७८ अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि खरिद ईकाइ प्रमुखसहित प्रशासन, लेखा र प्राविधिक कर्मचारी तीनजना रहने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ईकाइमा रहने कर्मचारीमध्ये कार्यालयमा लेखाका कर्मचारी भए उक्त एकजना कर्मचारीलाई राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवश्था रहेको छ ।

यसैगरि नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४७ बमोजिम मुल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिमा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको एकजना वरिष्ठ अधिकृत अध्यक्ष तथा आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख सदस्य, बिषयगत प्राविधिक सदस्य, कानुन अधिकृत सदस्य तथा खरिद ईकाइको सदस्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार नगरपालिकामा भर्खर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्नीप्रसाद अधिकारीले खरिद प्रकृया गैहकानुनी रुपमा मिलोमतोमा हुने गरेको, व्यापक रुपमा कार्यालयमा खरिद प्रकृयामा कर्मचारी र मेयरको मिलोमतोमा करोडको खरिद कमिसन लेनदेनका आधारमा हुने गरेको फेला पारेपछि २०८० भदौ २९ गते शुक्रवार सार्वजनिक खरिद ईकाइ गठन गरेका छन ।

सो सार्वजनिक खरिद ईकाइमा कार्यालयका उपसचिव डिल्लीराज निरौला प्रमुख तोकिएको छ भने सदस्यमा स्वास्थ्य शाखाका निखिल पोखरेल, योजना शाखाका उमेश्वर मेहता, सूचना शाखाका निरज पोखरेल र सदस्य सचिवमा जिन्सी शाखाका कुमार निरौला रहेका छन ।

स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयमा जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखको नजिकका विश्वासपात्रलाई जिन्सी स्टोर फाँटको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा हुने खरिद प्रकृयामा बिना प्रतिष्पर्घा सामान खरिद गरि व्यापारी, बिक्रेता, सप्लायर्सबाट कमिसन लिनुका साथै हरेक मालसामानको बास्तविक मुल्यभन्दा दोब्बर मुल्यको बिल बनाएर जिन्सी स्टोर फाँटमार्फत बिल पेश गरि मिलोमतोमा भुक्तानी दिएर लिनेदिने गरिन्छ ।

मेयर भण्डारीले यो विषयमा आफूलाई सम्पूर्ण विषय जानकारी नरहेकोले कार्यालय गएर सो विषयमा आवश्यक जानकारी लिएपछि मात्रै बास्तविकता बताउन सक्ने बताए ।