ललितपुरः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको जनाउँदै स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले ०८० असोज ११ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला केही दिनयता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको तोडफोड एवम् चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।
आयोगले चिकित्सकहरूको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याहरू सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत भदौ २४ गते हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको, असोज ७ गते लमजुङको लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको, असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकहरूमाथि सेवाग्राहीले कुटपिट, दुर्व्यवहार र आक्रमण गरेको घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको छ ।
पछिल्लोपटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक जना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेको साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरिएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायी बन्न पुग्ने संभावना रहन्छ ।’
चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू विगतमा समेत हुँदै आएको र त्यस्ता कार्यबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारितामा असर परेको देखिएको आयोगले अनुगमनका क्रममा पाएको बताएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ र नेपालको संविधानको धारा ३५ ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको र नागरिकका त्यस्ता अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको कुरा आयोगले सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरीत हुने आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार एवम् कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
