इटहरीः इटहरीका विद्यार्थीहरुको ड्रेस कोडसम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न एमालेसम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले अपिल गरेका छन् ।
ड्रेस कोडको निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय नभएको भन्दै उपप्रमुख संगीता चौधरीलगायत कार्यपालिका सदस्यहरुले ड्रेस कोड लागु नगर्न नगराउन भनेका हुन् । उनीहरुले १२ औं नगरसभाबाट विधिसम्मत पारित शिक्षा ऐनमा नगरप्रमुखले किर्ते गरेकोसमेत उनीहरुको आरोप छ ।
‘शिक्षा शाखाको नामबाट गरिएको पत्राचारसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय नगर प्रमुखको निजी अधिकार नभई नगर कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय हुन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कार्यपालिकाको औपचारिक निर्णय बेगर अनधिकृत प्रक्रियाबाट विभिन्न विद्यालयमा नगर कार्यपालिका शिक्षा शाखाका नाममा पोसाक लगायतका विषयमा गरिएको परिपत्र कार्यपालिकाको औपचारिक निर्णय प्राप्त नहुँदासम्म त्यस्ता परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउन हुन यसै विज्ञप्तीमार्फत् सम्पूर्ण विद्यालय र विद्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिभावकहरुमा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीसहित हामी तपसिलका बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
उक्त विषयमा उनीहरुले इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख र शिक्षा प्रमुखलाई सचेत गराइसकिएको समेत जनाएका छन् ।
शिक्षा शाखाले केही साताअघि इटहरीभरीका सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरुको ड्रेस समान कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसको विरुद्धमा स्टे अर्डर माग्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु अदालत गएका थिए । उनीहरुले पेश गरेको ऐन र उपमहानगरपालिकाले पेश गरेको ऐनको दफा फरक परेपछि अदालतले सक्कल प्रति बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
विद्यालयले पेश गरेको ऐन विधेयक मात्र भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको थियो भने उपमहानगरपालिकाले पेश गरेको ऐन आफूखुसी मेयरले प्रमाणित गरेको कीर्ते भएको आरोप विद्यालयले लगाएका थिए । उपमहानगरपालिकाले सक्कल प्रति बुझाएपछि स्टे अर्डरको माग खारेज गरिदिएको थियो । स्टे अर्डर खारेजसँगै उपमहानगरपालिकालाई निर्णय लागु गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
तर इटहरीको कार्यपालिकामा बहुमत सदस्य नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो अपिलसँगै उपमहानगरपालिकाको ड्रेस कोड अन्योलमा परेको छ । इटहरीका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि ड्रेस कोडको विरुद्धमा छन् ।
