विराटनगर/ प्रदेश १ का सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर उच्च शिक्षासम्म हासिल गराउन सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई भर्ना गराएर उच्च शिक्षासम्म हासिल गराउने योजना अनुरूप विद्यालयको स्तरोन्नतिदेखि विद्यार्थीलाई टिकाइराख्नेसम्मका कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो ।
प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सरकार गठनपछि शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका प्रगतिको बारेमा जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार शुरु भएको बताए ।
मन्त्री घिमिरेले सरकार गठन भएको फागुन ३ गतेदेखि असारसम्ममा शिक्षाको पहुँचमा सबै बालबालिकालाई जोड्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेदेखि विद्यालयमा टिकाउने कार्यक्रम लागू गरिएको जनाए ।
सामाजिक तथा सार्वजनिक महत्व र जिम्मेवारीको पदमा रहने व्यक्तिले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गराउने कार्यक्रम प्रदेश १ भर नै प्रभावकारी देखिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका अगुवाले गर्ने अभिभावकत्व ग्रहणले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा रहेकाले उनीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म टिकाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै २ सय ८३ जना विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । जसमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मोरङको रतुवामाई नगरपालिकास्थित सरस्वती मा.वि. काजुपाडामा तीन विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको अभिभावकत्वमा एलिसा खातुन, सुदर्शन मुर्मू र विनोद मुर्मू कक्षा नर्सरीमा अध्ययनरत छन् ।
यसैगरी, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कटहरी गाउँपालिका थलाहास्थित अनिस सरदार, सुष्माकुमारी सरदार र इलाम माङ्बुङ–४ स्थित सिर्जनात्मक मा.वि.को कक्षा ९ मा अध्ययनरत मनिहाङमा साम्बाको समेत अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् ।
यी सबै विद्यार्थीहरु गरिब र विपन्नताको कारण पढ्नबाट वञ्चित हुने अवस्थामा रहेको बेला अभिभावकत्व ग्रहण गरिएको मन्त्री घिमिरेले उल्लेख गरे ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि प्रविधिमैत्री, बालमैत्री कक्षा कोठा, दण्डरहित सिकाइ र कुशल शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा मन्त्रालयले चाँडै कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताइएको छ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा प्रदेश सरकारको चासो सबैभन्दा बढी केन्द्रित रहेको मन्त्री घिमिरेको भनाइ थियो ।
सरकारले मुख्य चासो दिएर भर्ना अभियान कार्यक्रम चलाएकै कारण विद्यार्थी भर्नाको दर समेत उच्च देखिए पनि विद्यालय उमेर समूहका अझै २ हजार विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेकाले तत्काल भर्ना गराउने अभियान सञ्चालन गरिने पनि उनले बताए ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको निर्माण र विश्वविद्यालयको अध्ययनमा सुव्यवस्थापन मिलाउने कामको थालनी समेत शुरु गरिएको बताइएको छ । यसबाहेक संस्थागत विद्यालयमा अनिवार्य १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना गर्नुपर्ने निर्देशिका समेत निर्माण गरेर सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको मन्त्री घिमिरेले जनाए ।
विद्यालय भर्ना उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन प्रदेश १ भित्रका १४ जिल्लामा दोस्रो चरणको भर्ना अभियान कार्यक्रम भइरहेकोले साउन अन्तिमसम्ममा सबै बालबालिका अनिवार्य विद्यालयमा भर्ना भइसक्ने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय उमेर समूह ५ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गरी सबैको पहुँचमा शिक्षा पु¥याउने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम ल्याएपछि प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तोकिए अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु गरेको मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ ।
