प्रेम बास्तोला /राजु झल्लु प्रसाद
काठमाडौंः उत्पादनलाई अपनत्व दिएर राज्यले बजारीकरणमा सहयोग नगरे भने वन तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यमशीलता असम्भव हुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
ग्रीन फाउण्डेशन नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड र कृषि वन उद्यमको विकासका मोडलहरू विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम’मा सहभागी बागमती प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष, र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले यो कुरा बताएका हुन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिगो विकासको अवधारणामा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१’ पारित गरेपछि ५० जना भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू, वन अधिकारकर्मी, र यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरू गरि ग्रीन फाउन्डेशनको यस कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
पछिल्लो समयमा, तीन तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट कर त लिने गरेको तर वन विकासमा कुनै लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति, परम्परा, प्रथाजनित अभ्यास लिएर वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न नसकिनेमा सबैको जोड थियो। साथै, सामुदायिक वन समूहहरूले आफ्नो कार्ययोजना बनाउँदा यी विषयहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा सबै सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
राज्यले वनमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रक्रियामा अनेक झन्झट दिएर च्याप्ने काम धेरै जिल्लाहरूमा गरिरहेको आरोप समेत सहभागीहरूले लगाएका छन् । उद्यमको मूल्य श्रृंखला, बजार व्यवस्थापन, र नविन प्रविधिहरूको प्रयोगको विषयमा पनि सहभागिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र वन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
दिगो वन व्यवस्थापन र उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि सरकारले सक्रिय र सकारात्मक कदम चालेको खण्डमा मात्रै सामुदायिक वनले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने विषयमा सबै सहभागीहरूको एकमत थियो।
सामुदायिक वनहरूमा उद्यम सञ्चालन गर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठेको भए पनि उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको उनीहरूको भनाई छ । जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
सहभागीहरूले देशभरका सामुदायिक वनहरूको भौगोलिक आधारमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, नेपालका हिमालदेखि तराइसम्मका बहुविधात्मक र विभिन्न उमेर समूहका वनहरूलाई एउटै वर्गमा राख्दा वा एकै कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्दा, वन आधारित उद्यम नाममा सीमित हुनेछन्।
वन व्यवस्थापनको लागि संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूले विभिन्न ऐनहरू निर्माण गरेका छन्। तर, यी ऐनहरू एक अर्कामा बाझिएको कारण सामुदायिक वनमा उद्यम सञ्चालन गर्न कठिनाइहरू उत्पन्न भएका छन्। एक ऐनले निश्चित गतिविधिहरूलाई अनुमोदन गर्दा अर्को ऐनले ती गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। यस प्रकारका कानूनी असंगतताले उद्यमीहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनिश्चितताको सामना गर्न बाध्य बनाएको उनीहरूको तर्क थियो।
उनीहरूले वनमा आधारित उद्यमहरूलाई घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्दा विभिन्न समस्याहरू आइरहेका समेत बताए। सहभागीहरूले एकीकृत र समन्वयित नीतिहरूको आवश्यकता औंल्याएका छन्, जसले सामुदायिक वनको विशेषता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उद्यम सञ्चालनको वातावरणलाई सरल र सुलभ बनाउनेछ।
छलफलमा, सहभागीहरूले ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१’ले उद्यम सञ्चालनका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गरेको विषयमा विचार विमर्श गरे। यस मापदण्डमा समाविष्ट भएका सिद्धान्त र सुझावहरूका विषयमा विभिन्न तहका सरकार, निजि क्षेत्र एवं सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य, परामर्श एंव पैरवी आवश्यक रहेको समेत बताए। उनीहरूले यसप्रकारका नीतिगत निर्णयहरूमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूको सुझाव र अनुभवलाई समावेश गर्न पनि जोड दिएका छन्।
छलफल कार्यक्रममा, विभिन्न जिल्लाहरूका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरू, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका वन उद्यमका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, तथा ‘टेन्योर फ्यासिलिटी’ परियोजनाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिती रहेको थियो। यसका साथै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरू, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, ग्रीन फाउण्डेशन नेपालका प्रतिनिधिहरू, र वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सक्रिय पत्रकारहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
_1720278409.jpg)
