महेन्द्र गुरागाई
कम्प्यूटर एसोसिएसन नेपालको भन्नाले सूचना प्रविधिको विकास जसमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जहाँ भएको हुन्छ पहुँच भएका मानिसहरुलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको संस्था हो । यसको स्थापना १९९२ मे महिनामा भएको हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौमा रहेको छ । यसले आफ्नो शाखाको रुपमा विभिन्न जिल्लाहरुमा विस्तार गरेको छ ।
जसमध्ये सुनसरीमा क्यान सुनसरीको स्थापना आज भन्दा १० बर्ष अगाडि २०७२ सालमा भएको हो । क्यान सुनसरीको स्थापना २०१५ मा भएको हो । स्थापनाकालदेखि सुचना प्रविधिमा आवद्ध हुनु भएको संस्था तथा व्यक्तिगत रुपमा सदस्यता बृद्धि गर्दै गएको संस्था हो । हाल क्यान सुनसरीमा ५२ सदस्य रहेको छ ।
विगत केही बर्ष देखि यस संस्थामा सदस्य संख्या बढ्ने र घट्ने क्रम रहेको छ । यस क्यान सुनसरीको स्थापना भन्दा अगाडि कम्प्यूटर प्वाईन्ट नेपालको २०६२ सालमा स्थापना भएको थियो । यसै संस्थाका अध्यक्षले आफ्नो पहलमा क्यान सुनसरीको स्थापना गरी सिडियो कार्यालय सुनसरीमा दर्ता समेत रहेको छ ।
स्थापना काल देखि कम्प्यूटर प्वाईन्ट नेपाल सदस्यता रहदै आएको थियो २०७४ सालमा यस संस्थाले आजिवन सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । हाल आएर सो संस्थालाई आजिवन सदस्यताबाट हटाएर आफ्नो मतदान दिने अधिकार समेत गुमाएको र आफ्नो हकका लागि बारम्बार अध्यक्षहरु परिवर्तन भइरहदा समेत आजिवन सदस्यताबाट बन्जित गरी अधिवेशनमा समेत मतदान गर्ने अधिकार हटाइएको क्यान सुनसरीमा अघिल्लो बर्ष १०२ जनाको सदस्यता रहेको तर यस बर्ष ५२ सदस्य मात्रले मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेकोले यसरी क्यान सुनसरीको समस्यालाई केन्द्रमा समेत बारम्बार पहलकदमी गर्दा समेत सुनवाई नहुनु अचम्मको बिषय बनेको छ ।
क्यान सुनसरीमा आजिवन सदस्यहरु समेत कुनै व्यक्तिले चाहेको खण्डमा राख्ने र नचाहेको समयमा नविकरण गर्न समेत बन्चित गर्ने गरेको आजिवन सदस्यताको प्रमाणहरु पेश गर्दा समेत केन्द्रको समस्या भनि देखाउने केन्द्रले जिल्लाको समस्या भनि पन्चाउने गरेको यसरी आजिवन सदस्यको हक र अधिकारलाई कुण्ठित गरी आफ्नो मनलाग्दो गरी संस्थालाई आफ्नो काबुमा राखेर सदस्यहरुको हक र अधिकारलाई लत्याउने काम भएको यसरी मनोमानी ढंगबाट संस्थालाई चलाउने आफ्नो वहसमा बनाउनको लागि सदस्यहरुको नविकरण गर्ने समयमा तपाईको कागजात पुगेको छैन भनि नविकरण रोक्ने काम गरियो । यसरी कम्यूटर एसोसिएसन नेपालले आफ्ना सदस्यहरुको हितमा रहेर कार्य गर्नुपर्नेमा उल्टै सदस्य हुनबाट बन्चित गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
आर्थिक हिसाबको पारदर्शितामा समेत प्रश्न रहेको संस्थामा रहेका सदस्यहरुलाई गुमराहमा राखेर मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्दै, आएको यस संस्थालाई सम्बन्धीत निकायले नियगमन गरी छानविन गर्न समेत आग्रह गर्दछु । सम्बन्धीत निकायल यस्ता संस्थाहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याई पिडितहरुलाई न्याय दिनु पर्दछ । संस्थाले यसरी सदस्यहरुको भावना विपरित कार्य गरेकोरनगरेको अनुगमन गर्नको लागि सम्बन्धीत निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको समेत यस किसिमका संस्थाहरुलाई यस बिषयमा गभ्भिर ध्यानाकार्षण पुगोस ।