नेपालमा समाचार, टिप्पणी वा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर पत्रकारमाथि साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दिने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र पछि रिहा गर्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको प्रयोग र राज्यका निकायहरूको क्षेत्राधिकारबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ। तर त्यसको अर्थ समाचार वा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने पत्रकारलाई पक्राउ गरेरै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने होइन।
पछिल्ला घटनाहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्—समाचारप्रति असहमति जनाउने व्यक्तिको उपचारको बाटो प्रेस काउन्सिल र अदालत हुनुपर्ने हो कि प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट सुरु हुने फौजदारी अनुसन्धानरु
यस प्रश्नको जवाफ भावनाले होइन, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकार र घटनाको वास्तविक प्रकृतिका आधारमा खोजिनुपर्छ।
समाचार लेखेकै विषयमा पक्राउ तथा कारबाहीको दायरामा आएका पत्रकार को–को हुन् । उपलब्ध समाचार, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संस्थाका अभिलेखका आधारमा सन् २०२४ देखि २०२६ अक्टोबरसम्मका केही प्रमुख घटनाहरू यस प्रकार छन्। यो पूर्ण सरकारी सूची भने होइन।
१.किशोर श्रेष्ठ — जनआस्था साप्ताहिक
२०८३ साउन २७ गते समाचार तथा तस्बिरसँग सम्बन्धित गोपनीयताको उजुरीपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनको निवासमा खानतलासी र सञ्चार सामग्री जफत गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो। २०८३ असोज ३१ गते समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जाने सहमति भएपछि उनी रिहा भए।
२. विनोद ढकाल — क्यानाडा नेपाल डटकम
२०८३ असार १२ गते प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेललगायतका विषयमा फेसबुकमा गरेका टिप्पणीसम्बन्धी उजुरीपछि पक्राउ परेका थिए। सुनसरी जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि सुनसरी पठाइएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।
३.सुजित केसी— राष्ट्रिय समाचार अनलाइन
पूर्वप्रधानमन्त्रीबारे फेसबुक पेजमा प्रश्न उठाउँदै सामग्री प्रकाशित गरेको विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले २०८२ जेठमा आपत्ति जनाएको थियो।
४. दिलभूषण पाठक — टफटक कार्यक्रमका पत्रकार
२०८२ जेठमा उनको युट्युब सामग्रीका विषयमा साइबर अपराधसम्बन्धी पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको समाचार प्रकाशित भए पनि २०८२ असारमा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि भएको घटनाका रूपमा भने प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
५. बासुदेव धामी (विमल) — पश्चिमखबर डटकम
२०८३ वैशाखमा बेलडाँडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति नाथसम्बन्धी समाचार र फेसबुक पोस्टको विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ र फ्रिडम फोरमले समाचारसम्बन्धी विवादमा साइबर कानुन प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
६. जियालालप्रसाद साह — सिधाकुरा डटकम तथा वीरगन्ज सिटी
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहसँग सम्बन्धित खोजमूलक समाचारका कारण उनीविरुद्ध साइबर अपराध तथा मानहानिसम्बन्धी मुद्दा चलेको थियो। २०८१ मंसिरमा अदालतमा उपस्थित भएका उनी धरौटीमा छुटेका थिए। फ्रिडम फोरमको अभिलेखअनुसार २०८३ असार २२ गते जिल्ला अदालत पर्साले उनीविरुद्धका आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो।
यी घटनाले सबै पत्रकार निर्दोष छन् वा सबै पक्राउ गैरकानुनी थिए भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैनन्। तर समाचारसँग सम्बन्धित विवादमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्दा त्यसको आधार, आवश्यकता र प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ।
कानुनले के भन्छ ? मिडिया दर्ता भए साइबर कानुन लाग्दै लाग्दैन ?
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। ‘दर्ता भएको मिडियामा प्रकाशित सामग्रीमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन कहिल्यै लाग्दैन’ भन्ने दाबीलाई निरपेक्ष कानुनी नियमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सही हुँदैन।
प्रेस काउन्सिल नेपालको २०८३ साउन २८ गतेको विज्ञप्तिले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने, काउन्सिलले छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने र समाचारप्रति चित्त नबुझे काउन्सिलमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ।
यसको अर्थ ?
समाचारको सत्यता, स्रोत, सन्तुलन, खण्डन र पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी विवादमा प्रेस काउन्सिल नेपाल महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय हो।
काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाअनुसार अदालत जान सकिन्छ।
तर गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन, धम्की, ठगी, अनधिकृत पहुँच वा अन्य छुट्टै फौजदारी कसुरको आरोप छ भने त्यसको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित कानुन आकर्षित हुन सक्छ।
मिडिया दर्ता वा सूचीकरणको अवस्था महत्त्वपूर्ण भए पनि दर्ता भएको वा नभएको आधारले मात्र कुनै सामग्री स्वतः अपराध हुने वा नहुने निर्धारण गर्दैन।
प्रेस काउन्सिल स्वयंले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने समाचारसम्बन्धी उजुरीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र सञ्चारमाध्यमको सूचीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट पारेको छ ।
पत्रकारलाई कानुनी उन्मुक्ति चाहिएको होइनस कानुनको निष्पक्ष, समान र उचित प्रयोग चाहिएको हो। त्यस्तै, समाचारबाट पीडित भएको व्यक्तिले पनि न्याय पाउनुपर्छ। यी दुवै पक्षको अधिकार जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो।
सरकार र प्रहरीका लागि मुख्य सन्देश यही हो—समाचारको विषयमा चित्त नबुझेको उजुरीलाई पहिले उपयुक्त कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरियोस्। पक्राउलाई सजिलो विकल्प बनाउने होइन, अन्तिम आवश्यक उपायका रूपमा मात्र कानुनअनुसार प्रयोग गरियोस्।
प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको विरोध गर्ने अधिकार मात्र होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। पत्रकारलाई डराएर मौन बनाउनेभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा जवाफ दिने राज्य नै बलियो हुन्छ। अदालत र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सरकार, प्रहरी, प्रेस काउन्सिल र स्वयं पत्रकार सबैको साझा दायित्व हो।
