रुषा थापा
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण घरभाडा निर्धारण गर्न पाउने र भाडाका गाडीको दर्ता खोल्न माग गर्न पाउने अधिकार पनि स्थानीय तहसँग छ । व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व संकलन, घर नक्सा स्वीकृतलगायत आफ्नो गाउँ तथा नगरभित्र हुने सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्न दिने–नदिने भन्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहन्छ ।
योसँगै बजार अनुगमन, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, सरकारी, गुठीका जग्गा खोजतलास तथा संरक्षण, मठमन्दिरको संरक्षण गर्नेजस्ता काम पनि स्थानीय सरकारकै हो । पहिलापहिला संघले मात्रै यी काम गर्न पाउन्थ्यो । तर, संघीयतासँगै संविधानले स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार दिएको हो । त्यसैले त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो ।
केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले तीनकुनेस्थित आयोजित कोटेश्वर महोत्सवमा भने, ‘दुई तिहाईको सरकारले केही गरेन ।’काठमाडौं देशकै राजधानी हो । यहाँ देशभरका जनता बसोबास गर्छन् । त्यो पनि अधिकांश भाडामा । कोही रोजगारीका लागि त कोही शिक्षाका लागि कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन् ।
त्यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्नकै निम्ति राजधानीमा सटर भाडामा लिएर बस्ने पनि त्यत्तिकै छन् । तर, बाहिरी जिल्लाका जनताको बाध्यताको फाइदा यहाँका घरधनीहरुले उठाइरहेका छन् । यहाँका घरधनीहरु एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन् । एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा उठाइन्छ ।
खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्म किनबेच हुन्छ । बाहिरी जिल्लाका जनताहरु खाईनखाई भएपनि घरधनीले तोकेजति भाडा तिरिसकेका छन् । फेरि भाडा तिरेपनि सेवासुविधा भने शून्य छ । बत्ती नबालेपनि दोब्बर रकम असुलिन्छ । पानी दिइदैँन तर बिलमा आएको सबै पैसा तिराइन्छ । कपडा सुकाउन ठाउँ हुँदैन ।
घाम ताप्न छतमा जान पनि दिइँदैन । घरधनीहरु डेराबहाललाई दासी सोच्छन् । उनीहरुले भनेको नमानेमा सरेर जा भनिहाल्छन् । त्यसकारण पनि डराबहालहरु चुपचाप बस्न बाध्य भएका छन् । राजधानीमा सञ्चालित आधाभन्दा बढी व्यवसाय दर्ता नै भएका छैनन् ।
दर्ताबिनै व्यवसाय गरेर व्यापारीहरु सर्वसाधारणलाई त ठगि नै रहेका छन् सँगै राजस्व समेत छलिरहेका छन् । चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान बिक्री गरिन्छ । अहिले पनि काठमाडौंका अधिकांश किराना पसल, भाटभटेनी, सुपर मार्केट, बिग मार्टहरुमा म्याद गुज्रिएका, बिग्रिएका, सडेका सामानहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सर्वसाधारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर यस्ता सामान खान बाध्य भइरहेका छन् ।
अनि संघीय सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाइरहँदा मेयर बालेनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र चाँहि के काम गरे त ? आखिर भन्नुपर्दा उनले केही पनि गरेका छैनन् । किनकि आम नागरिकको सबैभन्दा टाउको दुखाईको विषय हो, घरभाडा । काठमाडौंका घरधनीहरु मनोलाग्दी भाडा असुल्छन् । सेवासुविधा केही दिदैँन । डेराबहालहरु घरधनीहरुको अमानवीय व्यवहारका कारण वक्कदिक्क भएका छन् ।
अहिले उपत्यकामा डेरामा बस्नेहरुको एकै स्वर छ, ‘घरभाडा निर्धारण गरियोस् ।’ अनि खै त उनीहरुको आवाज सुनेको मेयर बालेनज्यु ? दुई तिहाईको सरकारले केही गरेन भन्दै भाषण गरिहँदा तपाईंले देशभरका जनताका लागि के गर्नुभयो ? स्मरण रहोस् कि काठमाडौं यहाँका स्थानीयबासीको मात्रै होइन, देशभरका जनताको हो । त्यसैले, मेयर बालेनले कुनै पनि निर्णय लिँदा मुलुकभरका जनताको हितमा हुने गरी गर्नुपर्छ ।
बाहिरी जिल्लाका जनताहरु आशा लगाएर बसेका छन् कि मेयर बालेनले घरभाडा निर्धारण गर्छन् । विडम्वना, यसप्रति उनको कुनै चासो छैन । काठमाडौंका घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्छन् तर आफुले तिर्नुपर्ने राजस्व भने छल्छन् । घर महिनौंदेखि खाली रहेको भन्दै ढाँटिन्छ । कि त आफन्त सित्तैमा बसेको बताइन्छ । अनि वडा कार्यालयले अनुगमन नगर्ने भएकाले घरधनीहरुले भनेको झुट्टा कुरामा विश्वास गरेर राजस्व छुट दिइन्छ ।
डेराबहालसँग खन्खन्ती पैसा लिन्छन् तर बिल चाँहि दिँदैनन् । अहिले राजधानीमा घरधनीहरुको लुटतन्त्र छ । यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिकाले यसका लागि केही गरेको पाइदैँन । घरभाडा निर्धारण गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग हुँदाहुँदै महानगरले किन नतोकेको ? यसको जवाफ अब मेयर बालेनले दिनुपर्छ । अरुमाथि प्रश्न उठाउने उनले आफुले भने के–के गरे छ ? यो जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर, ताल, पोखरीको जग्गा कब्जा भएको छ । अनि यो किन फिर्ता ल्याइएन ? महानगरले प्रष्ट पारोस् । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । विगत ४५ वर्षदेखि कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार छ ।
ट्याक्सी नपाउँदा सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको छ । सीमित व्यवसायीहरुको रजगज चलेको छ । व्यवसायीले जति भन्यो, त्यति नै तिरेर बाध्य गर्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन् । अहिले सिण्डिकेट तोड्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग पनि छ । आफ्नो नगरभित्र सार्वजनिक यातायातको अभाव छ वा छैन ? छ भने कति ? भनी सम्पूर्ण अध्ययन गरेर स्थानीय तहले भाडाका गाडीको दर्ता खोल्न प्रदेश र संघसँग माग गर्न सक्छ ।
तर, राजधानीसहित देशभर भाडाका गाडीको अभाव भइरहँदा तथा ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखुल्दा कुनै पनि पालिकाले प्रदेश तथा संघ सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको पाइदैँन । आफ्ना नागरिकहरुले भोगेका दुःख, कष्टलाई पालिकाहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छैन् । यता, राजधानीभित्र २१ वर्षदेखि ३० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातहरु धुँवाको धुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन् ।
जसका कारण दिनप्रति दिन वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यदि स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिदिएको भए सरकार असफल हुन्थ्यो ? स्थानीय तहहरु कम नगर्ने अनि आरोप चाँहि संघलाई मात्र लगाउने ? पहिला आफुहरुले के काम गर्यो भनेर हेरौं अनि मात्र अरुमाथि औला ठडाऔं । स्थानीय तहसँग पर्याप्त अधिकार छ ।
अनि अधिकार हुँदाहुँदै किन काम नगरेको ? हस्तक्षेप भएको भए बताउनुपर्यो । हस्तक्षेप पनि छैन, काम पनि गरेको छैन । यस्तो पाराले हुन्छ त ? पालिकाहरु आफु काम नगर्ने, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु चाँहि सरकारमाथि दोष थुपार्ने ? अहिले जनता भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार चाहिदैँन । काम नै नगर्ने भएपनि किन स्थानीय तह चाहिया ?’
हुन पनि त हो स्थानीय तहहरु काम नगर्ने तर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय तहहरु संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरौं । जनताको हितमा काम गरौं । नाकि आफुले काम गर्न नसकेर अरुमाथि दोष थुपारौं ।
भक्तपुर
_1720278409.jpg)
