काठमाडौंः सरकारले विद्यमान बोझिलो प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित ठूलो संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अब विभाग, कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीमार्फत प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति लिइएको बताए। संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम भइसकेको छ।
कटौतीबाट बचत हुने रकमलाई प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाह सुधारमा उपयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यसैअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रशासनलाई दक्ष, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउन संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
यसैबीच, कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित निजामती, जंगी, प्रहरी तथा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन क्षमता र जवाफदेहितासहितको सेवा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
साधारण खर्च कटौतीबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान
सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कडा मितव्ययिता नीति अघि सारेको छ। लागत न्यूनीकरणका विभिन्न कदममार्फत करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार अब साधारण प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाइने छ। कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्दै तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम, क्यामेरा, टेलिभिजनलगायत उपकरण खरिदमा हुने विनियोजन पूर्णरूपमा हटाइएको छ।
सरकारले विभिन्न कोष खडा गरी कर्मचारी तथा निकायलाई अतिरिक्त सुविधा दिने प्रचलनसमेत अन्त्य गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। साथै संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आफ्नै संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवामा दिइँदै आएको छुट सुविधा पनि हटाइने भएको छ। पुनर्संरचनाका क्रममा गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन गरिएको बजेट रोक्का गर्ने नीति लिइएको छ।
बजेट अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्दा राज्यको वित्तीय दायित्व घट्ने र विकासका लागि स्रोत बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
दर्जनौं ऐन संशोधन, लगानी प्रवर्धन र कर्जा पहुँच सहज बनाइने लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन व्यापक नीतिगत तथा कानुनी सुधारको घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका संशोधन, प्रतिस्थापन वा खारेज गरिने भएको छ। यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तत्काल खारेज गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा पेस गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कम्पनी कानुन, दामासाही ऐन तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी संरचनामा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय पुनर्संरचनालाई सरल बनाउने नीति सरकारले अघि सारिएको छ।
विदेशी लगानी फिर्ता, प्रविधि हस्तान्तरण, रोयल्टी भुक्तानी तथा हाइब्रिड वित्तीय उपकरणसम्बन्धी प्रक्रियासमेत सरलीकृत गरिने बजेटमा उल्लेख छ। स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणालीमार्फत पूर्वस्वीकृति हटाउने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटअनुसार नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहज बनाइनेछ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन र पुँजी विस्तारमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ। बजेटअनुसार व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सहज बनाउन ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ मोडेलमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
पुँजीगत खर्च बढाउन खरिद सुधार
पुँजीगत खर्चको गति र प्रभावकारिता बढाउन कार्यगत सुधारको आक्रामक शृंखला सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न ‘मिशन मोड’ मा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमार्फत खरिद प्रक्रिया सुधार, रकमान्तरमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्दै विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न प्रणालीगत सुधार गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजनासम्बन्धी ‘सनसेट कानुन’ संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेका पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
मोबिलाइजेसन पेसकी रकमलाई सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न सकिने गरी कडाइका साथ ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। हाइब्रिड एन्युटी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको लागत दबाबलाई सम्बोधन गर्न मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्री वाग्ले बताए। यो खबर अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।
