काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन, व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाएर लागू गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले बताए।
न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारको नाममा रिट जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नदीको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। तर, अनुगमन गर्ने निकायहरू चुप छन्। प्रदेश सरकारहरूले तयार पारी लागू गरेको नदीजन्य पर्दाथ ९संकलन र उपयोग० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७५, नेपाल सरकारले बनाएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि निर्माण भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नगरेकाले ऐन बनाउन अदालतसँग माग गरिएको थियो। उक्त रिटमा अदालतले सरकार र त्यसका नियकाहरूको नाउमा परमादेश जारी गरेको हो।
ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन तथा व्यवस्थान गर्न माग गर्दै साढे तीन वर्षअघि सरकार र मन्त्रालयहरूको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो। सातवटै प्रदेश सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर २०७८ वैशाख १३ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइएको थियो।
अनुमति लिई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने कार्यको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट दिएका थिए।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ऐनको नियमावली २०७७ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उत्खननलाई तत्काल बन्द गराउन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्न गराउन पनि विपक्षीहरूलाई परमादेश जारी गरेको छ।
‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराइ सहितको चार किल्ला तोक्दै नदीलाई तीन भाग मध्य दायाँ र बायाँको भाग छोडेरबीचको भागबाट उत्खनन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने उपकरण समेतको जानकारीसहित उत्खनन स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्ने कानुन छ’, रिट निवेदनमा उल्लेख छ। तर, यो कार्यान्वयन गरिएको छैन।’ रिट निवेदनमा ती सबै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरिएकोमा अदालतले सोहीअनुसार विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित भएको छ ।
