इटहरीः नेपाल–भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकले दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी (प्रारूप) टुंगो लगाएको छ। जेडब्लूजीको बुधबार भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकले इनरुवा–पूर्णिया र दोदुधारा–बरेली ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटिमा सहमति जनाएको हो।
बैठकले सेयर अनुपात ५१ र ४९ प्रतिशत हुने गरी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सहमति जनाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिव देवले नेतृत्व गरेको उक्त बैठकले दुई वर्षदेखि टुंगो लगाउन नसकेको यी प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाएको हो। सहमति अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त कम्पनी बन्ने र आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रसारणलाइनमा ५१ प्रतिशत सेयर रहनेछ। निर्माण हुने प्रसारणलाइनको नेपाल खण्डमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड (पीजीसीएल)को ४९ प्रतिशत हुने र भारत खण्डमा भारतको ५१ र नेपालको ४९ प्रतिशत हुने भएको छ।
यो निर्णयलाई अब चाँडै बस्ने दुवै देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकले अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ। गत वर्षको जेडब्लूजी बैठकमा नै टुंगो लगाउन खोजिएको यी प्रसारणलाइनको मोडालिटीमा नेपाल–भारत सहमति जुट्न सकेको थिएन। बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको मोडालिटी ५०–५० सेयर स्वामित्वमा नजाने नेपाल पक्षको अडान र यसमा नै अघि बढ्ने भारतीय पक्षको अडानका कारण गत वर्ष यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन।
गत वर्षको जनवरी २ र ३ (२०८० साल पुस १७ र १८ गते) मा भएको जेएससी बैठकले नै आगामी बैठक पहिला जेडब्लूजीको हुने र त्यहाँबाट प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लागेमात्र जेएससीको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो।
यो विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा पनि विषय उठान भएको थियो। मन्त्री खड्काले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्रसँगको भेटवार्तामा यो दुई प्रसारणलाइनको विषय टुंग्याउन पहल गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
नेपाल –भारत प्रसारणलाइन गुरुयोजनाले नेपालका विभिन्न ६ वटा प्रसारणलाइन करिडोरहरूमा ११ वटा ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउने भनिएको छ। त्यसमा ढल्केवर–मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भएर सञ्चालनमा छ। दोस्रो बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणाधीन रहेको छ। एमसीसी परियोजनाले सन् २०२६ मा सम्पन्न हुने गरी यसको निर्माण सुरु गरिसकेको छ भने भारततर्फको लाइन निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। तेस्रो भनेको ढल्केवरदेखि सीतामणिसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो, जुन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेको छ। तर, ढल्केवर सबस्टेसनको नजिकैको २.१ किलोमिटर राइट अफ वे (आरओडब्लू)को मुद्दाका कारण केही समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन। चाँडै नै त्यो सम्पन्न हुने चरणमा छ। यो प्रसारणलाइनको क्षमता पनि २ हजार मेगावाट हो। तर, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणको चरणमा छ भने भारतले नै निर्माण जिम्मा पाएको अरुण ४, तल्लो अरुण आदिका आयोजना बन्न अझै समय लाग्ने भएकोले नेपालले व्यावसायिक समझदारी गर्दै ह्विलिङ चार्ज तिरेर नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाइएको छ।
त्यसपछिको प्रसारणलाइन भनेको सन् २०२७र०२८ र २०२८र०२९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वमा इनरुवादेखि पूर्णियासम्म र सुदूरपश्चिममा लम्कीको दोदुधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४ सय केभी प्रसारणलाइनहरू बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ। गत वर्षको जेएससी बैठकले यो समय निर्धारण गरेको थियो तर, नेपाल र भारतको आ–आफ्ना अडानहरूले गर्दा अघिल्लो वर्षको ११ औं बैठकले यो टुंगो लाग्न सकेको थिएन। यो टुंगो नलागीकन सचिवस्तरीय बैठक गर्दा त्यसको औचित्य नहुने भन्दै यस पटक दुई देशको सहसचिवस्तरीय बैठकमात्र भएको हो। उक्त बैठकले यी दुई प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्नको समय पनि एक वर्षपछि सार्न सहमति जनाएको छ। भारतीय पक्षले निर्माण सम्पन्न गरे पनि हाम्रो जग्गा, मुआब्जा, वनलगायतका समस्याका कारणले उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न महŒवाकांक्षी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तर नेपालले आफूले निर्माण गर्नुपर्ने खण्ड तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकेन र भारतले सम्पन्न ग¥यो भने उल्टै नेपालले वर्षको करिब २ अर्ब भारतलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पनि नेपालले यी प्रसारण निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीच भएको पावर टे«ड एग्रिमेन्टको एउटा दफाले दुई देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निर्णय लिन सक्ने अघिकार दिएको समितिको रूपमा यी समितिलाई मान्यता दिएको छ।
ढल्केवर–मुज्जफपुरको क्षमता एक हजार मेगावाट पु¥याइयो
नेपालले भारत विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्दै आएको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केवर–मुज्जफपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनको क्षमता प्रयोग एक हजार मेगावाट बनाइएको छ। जेडब्लूजीको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन बसेको प्राविधिक समितिको बैठकले उक्त प्रसारणलाइनको क्षमता एक हजार मेगावाटमा प्रयोग गर्न सक्ने सहमति जनाएको हो। अहिले उक्त प्रसारणलाइनबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्दा ८ सय मेगावाट र बिक्री गर्दा एक हजार मेगावाट क्षमता गर्ने प्राधिकरणले अनुमति दिएको थियो। अब भने एक हजार मेगावाटसम्म आयात तथा निर्यात गर्न सक्नेछ। यस्तै, निर्माणाधिन ढल्केवर–सीतामणि प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि ढल्लकेवर–मुज्जफपुरबाट ११ सय मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ।
थप २ अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनको अध्ययन हुने
जेडब्लूजीको यस पटकको भारतको नयाँदिल्लीमा भएको बैठकले थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको अध्ययन गर्ने पनि सहमति गरेको छ। गत वर्षको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको निजगढबाट भारतको मोतीहारी र कोहलपुरबाट लखनउ ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सो सम्बन्धमा यस पटकको बैठकले यी प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउन सहमति जनाएको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
