रुषा थापा
नेपाल राष्ट्रबैंकले पछिल्लो समय बजारबाट धमाधम तरलता तानिरहेको छ । सातामै दुई–तीन पटकसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकबाट पैसा तान्ने गरेको छ । पाँच सय र हजारको नोट राष्ट्र बैंकले थुपारेर राखिरहेको छ । बैंकमा तरलता थुप्रिएपनि पैसा निकाल्ने पनि बढिरहेका छन् । बैंक डुब्ने चर्चापछि अधिकांशले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप निकालेका छन् ।
उनीहरुले आफ्नै घरमा पैसा राख्न थालेका छन् । किनकि बैंकमा राखिएमा सहकारीझैं अवस्था आउने चिन्ता धेरैमा छ । अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार हुन थालेको छ । यी नोट देखिनै छोडेको छ । एकातिर बैंकको पैसा राष्ट्र बैंकले तान्ने, अर्कोतिर सर्वसाधारणले बैंकमा भएको आफ्नो पैसा झिकेर घरमा लुकाउनुले बजारमा पैसाको अभाव देखिएको हो ।
बजार मन्दीमा छ । झण्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ, मन्दीले छोएको । तैपनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । अहिले त मन्दीले झनै आक्रमक रुप लिन थालेको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएको छ । पैसा हुनेले लुकाएका छन् भने नभएकालाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौंधौं छ । आर्थिक मन्दीका कारण राज्यको ढुकुटी राज्यविहीन बन्दै गएको छ ।
बजार चलायमान हुन सकिरहेको छ । अहिले त अर्थतन्त्रमै समस्या देखिन थालिसक्यो । विदेशी ऋणले कतिञ्जेल चाँहि देश धान्छ र ? सरकारी स्वामित्वकै महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर रहेको बताउँछ । अनि खर्च गरिरहेको पैसा राज्यको ढुकुटीको होइन । विदेशीसँग हात थापेर ल्याएको ऋण हो । झण्डै २७ खर्ब पुगिसक्यो विदेशी ऋण ।
त्यो ऋणको साँवाब्याज मात्र वार्षिक खर्बौ तिर्नुपर्छ । अहिले सरकार एउटासँग ऋण ल्याएर अर्केको साँवाब्याज तिर्ने र कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने काम गरिरहेको छ । तर, यस्तो पाराले कतिञ्जेल धान्छ ? कुनै दिन त विदेशीले पनि ऋण र अनुदान दिन छोड्ला ? तब सरकार के गर्छ ? सरकारसँग भविष्यबारे कुनै योजना नै छैन । सरकार राज्य र जनताको अभिभावक हो ।
विडम्बना, हामी कहाँ भने देशलाई टाट पल्टाउन सरकार आफैं लागिपरेको छ । यदि विदेशी ऋण तिर्न नसके देशैसमेत नरहन सक्छ । किनकि विदेशीले यत्तिकै ऋण दिएको होइन । उसको आँखा नेपालमाथि छ । ऋणका लागि सरकारमा बसेकाहरुले देशैसमेत जोखिममा पारिदिए । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको दाबी गर्छन् ।
विदेशी ऋणले देशलाई किचिसक्यो, राजस्व उठ्न छोडिसक्यो, सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर छ अनि कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको छ ? सरकारमा बसेकाहरुले जनतामा भ्रम छर्नबाहेक अरु केही गर्न जानेनन् । अर्थतन्त्र ठिकठाक छ कि छैन ? भन्ने कुराको जवाफ बजारमा गएपछि आफैं थाहा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गर्भनरले स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन । फेरि झुट्टा कुरा नगरिएमा आफूहरुको पोल खुल्ने डर भएकाले पनि उनीहरु बेलाबखत यस्तो भनिरहन्छन् । बजार सुनसान छ । व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएको छ । व्यापारीहरु भन्छन्, ‘मान्छे नै छैन । बहनीसमेत नभई सटर बन्द गर्नुपर्छ ।’
व्यापार व्यवसाय त ठप्प भयो नै सँगै घरजग्ग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमासमेत मन्दी छाएको छ । कुनै बेला सबैभन्दा भीडभाड हुने ठाउँ हो, मालपोत र यातायात कार्यालय । यी कार्यालयबाट सरकारले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठाउन्थ्यो । अहिले त्यसको एक हिस्सा राजस्व मासिक रुपमासमेत उठ्दैन । किनकि मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छन् ।
कर्मचारीबाहेक कोही सेवाग्राही यहाँ देखिदैंनन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । तैपनि यसको किनबेच पुरानै लयमा फर्किन सकेको छैन । हुन त यही क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण सहकारी भाग्नुपर्यो । कयौं सर्वसाधारण डुब्नुपर्यो । अब भने पालो बैंकको आएको छ । बैंकको पनि त लगानी यही छ ।
अहिले बैंकमा संकट देखिसक्यो । केही वर्षमा सहकारीझैं बैंक पनि धमाधम भाग्न थाल्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ । अधिकांश भन्छन्, ‘बैंकमा समस्या आइसक्यो । तर, लुकाइएको छ । जनतालाई भ्रममा राख्न बैंकहरुले नाफा बढिरहेको गलत प्रतिवेदन देखाइरहेका छन् । यद्यपि, कतिञ्जेल यस्तरी बैंक टिक्छ ? हेर्न बाँकी छ ।’
हिजो सहकारीमा समस्या आउँदा सरकारदेखि सहकारी संरक्षकहरुले झुट्टा आश्वासन बाँडे । जसका कारण आज सहकारीमा करोडौं सर्वसाधारणको खर्बौ रकम डुबेको छ । सहकारीको पाठ सिकेर अब सरकारको झुट्टा आश्वासनमा आफूहरु नपर्ने जनता बताउँछन् । सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले जतिसुकै भ्रम छर्न खोजेपनि अब जनताले त्यसमाथि विश्वास गर्ने छैनन् ।
हुन त यहाँ सरकार आफैं जनता डुबाउन लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले बेलैमा सत्यतथ्य नबताउँदा जनता डुबिरहेका छन् । हिजो सहकारीमा समस्था आउँदा सरकार जनता जोगाउनभन्दा पनि ठग सहकारी जोगाउन लागिपर्यो । अहिले परिमाण जनताले भोगिरहेका छन् । अब बैंकको हकमा पनि त्यही हुने देखिन्ख्छ । किनकि सरकारले जनताको साथ दिने छैन, ठगकै साथ दिनेछ । सरकारको गलत निर्णयका कारण बैंकमा कति सर्वसाधारणको कति रकम डुब्छ ? अब हेर्न मात्र बाँकी छ ।
जनता पीडामा छन् । ऋणको बोझ बोकेर उनीहरु हिँडिरहेका छन् । ऋण तिर्न नसकेकै कारण कतिपयले आत्महत्या गरेका छन् । आफ्नो वंशज नै नाश गरेका छन् । ऋणले जनताको ज्यान लिइरहेको छ । सरकार भने जनता मरेको चुपचाप हेरिरहेको छ । अब जनताले राज्यलाई कर पनि तिर्न सक्दैनन् । तब सरकार पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिने छ ।
किनकि सरकारले पनि विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिएको कुरा नकार्न सकिँदैन । हुन त यहाँ सरकार नै ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको १६ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । दियोस् पनि त कसरी राज्यको ढुकुटीमा पैसा नै छैन ।
बजारमा मन्दी आएको झण्डै पाँच वर्ष हुन लागेको छ । यस अवधिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री बने । दुर्भाग्य कसैले मन्दी हटाउन सकेका छैन । किनकि सरकार मन्दी हटाउनभन्दा पनि आफ्नालाई पोस्नेतिर लाग्यो । मन्दी हटाउन पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन संसददेखि सडकसम्म आवाज उठ्यो । तर, सरकारले केही गरेन ।
सहकारी, मीटरब्याज, लघुवित्तका कारण करोडौं जनता पीडित बनेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई न्याय दिन सकेन । त्यसैले, अहिले जनताले लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प खोजेका छन् । हिजो जनता आफैंले राजतन्त्र हटाएका थिए । अहिले राजतन्त्रको पुर्नःस्थापनाका निम्ति जनता आफैं सडकमा उत्रिए । यसबाट के बुझ्ने ? राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको लागि केही गरेनन् । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्नतिर मात्रै लागे ।
यसको परिमाण देखिन थालेको छ । हिजो ती राजनीतिक दललाई भोट दिएर सत्तामा पुर्याउन जनता अहिले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भनिरहेका छन् । यसबाटै राजनीतिक दलहरुको नालायकीपन प्रष्ट हुन्छ । अझै पनि दलहरुले स्वार्थमाथि उठेर देश र जनताको लागि काम नगर्ने हो भने जनताले फ्यालेको राजतन्त्र जनता आफैंले फेरि ल्याउन समय लाग्ने छैन ।
