इटहरी : ‘सीमा क्षेत्रमा तस्करी बढेको छ, यसलाई तुरुन्त रोक्नुहोस् । तस्करीले देशको राजस्व घटाएको छ, अपराध बढाएको छ । अबको एक महिना भित्र अनुभूति हुने गरी देखिने गरी तस्करी रोक्नुहोस्, एक्सन गर्नुहोस् ।’ ‘यदि रोक्न सक्नु भएन भने गृह मन्त्रालयले अर्को एक्सन लिन्छ । ख्याल गर्नुहोस् !’
यो चेतावनी मिश्रित निर्देशन गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधवार विराटनगरमा आयोजित एक दिने कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बोलेका हुन । यो निर्देशन स्वाभाविक सशस्त्र र जनपद प्रहरी लक्षित थियो ।
कोशी प्रदेशका जिल्लाहरू जो भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्, यी जिल्लाहरूमा तस्करी व्यापक भइरहेको गुनासो व्यवसायीले गृहमन्त्रीसँग पोखेपछि गृहमन्त्रीले सशस्त्र र जनपद प्रहरीलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सुनसरी, मोरङ र झापामा ‘सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा’ तस्करी भइरहेको र तस्करीको कारण व्यवसायमा असर पुगेको भनेर व्यवसायीले मङ्गलवार गृहमन्त्रीलाई भेटेरै दुखेसो साझा गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीलाई भेटेर तस्करीको गुनासो गर्ने विराटनगरका एक व्यवसायीका अनुसार भारतबाट भन्सार छलेर ‘सेटिङ’ मार्फत ल्याइने इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, कपडा तथा खाद्यान्न बस्तुका कारण बजारमा सरकारलाई कर बुझाएर व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू अत्यन्त मारमा परिरहेको बताएका छन् ।
‘हामी व्यवसायमा करोडौँ लगानी गछौ तथापि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तिरछौ । तर मार्केटमा हाम्रो भन्दा तस्करी गरी ल्याएका सामानहरु खुलेआम बिक्री तथा ओसारपसार भइरहेका छन् । यो कार्यले हामीलाई अत्यन्त गाह्रो बनाएको छ ।’ ती व्यवसायीले भने ‘हामी बाध्य भएर गृहमन्त्री लेखक ज्यूसँग यो गुनासो गरेका हौ । कसरी हुन्छ नाका टाइट गरियोस् र तस्करी गरी ल्याइने सामान रोकियोस् ।’
ती व्यवसायीले थपे ‘तस्करी रोक्न सुरक्षा निकाय गम्भीर नै छैन, अब हेर्नुहोस् केही महिना तस्करी रोकिन्छ र फेरी उस्तै अवस्था हुन्छ ।’
यता कोशी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गोष्ठीले सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी र अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाउने निष्कर्ष निकालेको कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् । ‘अब सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाएर कडाइ गरिनेछ,’ भण्डारीले भने ।
कोशी प्रदेशमा कस्तो छ तस्करीको अवस्था ?
गत वैशाख १८ गते सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु आर्यालले सरुवा भएर कमाण्ड सम्हाल्न जान लागेका बाहिनीपतिहरुलाई तस्करी रोक्न कुलदेवताको ‘कसम’ सम्झाएका थिए भने वैशाख २३ गते नेपाल प्रहरीका आइजिपी दीपक थापाले पनि प्रदेशमा सरुवा भएर जान लागेका डिआइजीहरूलाई ‘सीमा तस्करी, अपराध र चुहावट नियन्त्रणमा क्रियाशील भूमिका खेल्नु’ भनेर निर्देशन दिएका थिए ।
र बुधवार कोशी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन आएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले त ‘टाइम लाइन’ नै दिएर तस्करी रोक्न चेतावनी मिश्रित निर्देशन दिए । त्यसो त १४ जिल्लाको कोशी प्रदेश भारतसँग र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमासँग जोडिएको छ । जसमा सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा जिल्ला चीनसँग र पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी भारतसँग जोडिएको जिल्ला हो ।
दुवै देशको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै यी जिल्लाहरूमा ‘अवैध तस्करी’ हुँदै आइरहेको छ । चीनसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा सुन, सि-माला, रक्त चन्दन, बहुमूल्य मूर्तिहरू तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुदेखि इलोक्टिोनिक्स सामानहरू आदी तस्करी हुने गर्दछ । यस्तै भारतबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलोक्टिोनिक्स, कस्मेटिक तथा हार्डवेयर सामानहरू, फलफूल तथा तरकारी, माछा, मल बिउ जस्ता सामानहरू खुलेआम तस्करी हुनेगर्छ । केही महिना यता भने नेपालमा उत्पादित गाँजा भारत तर्फ ठुलो परिमाणमा तस्करी भइरहेको छ ।
यही तस्करीको मामलामा कोशी प्रदेशका प्रहरी चौकी, इलाका, बिओपी हुँदै जिल्ला प्रहरी, गण गुल्म हुँदै प्रदेश र बाहिनीसम्मका प्रमुखहरू सेटिङमा आर्थिक लाभ लिँदै आएका छन् । त्यसो त तस्करीको लाइन मिलाएर व्यवसायीदेखि ‘केरिङ’ गर्ने (सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति) मार्फत महिना बारी बापत पैसा सुरक्षाकर्मीले असुल्ने गरेको तथ्य कोशी प्रदेशमा ‘ओपन सिक्रेट’ विषय हो । र यही आर्थिक लोभकै कारण कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख वा बाहिनीको प्रमुखदेखि तल्लो चौकी इन्चार्ज, इलाका वा बिओपीको प्रमुख हुन ‘शक्तिकेन्द्र पुज्ने’ परम्परा यथावत् छ ।
तस्करीको मामलामा भने सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख वा बाहिनीको डिआइजीहरूले मासिक ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म चोखो ‘कमाइ’ गर्छन् । त्यस्तै सीमासँग जोडिएको जिल्ला वा गणका एसपीहरूले मासिक ४ देखि ७ लाख रुपैयाँ सम्म कमाउने गर्छन्, अनि इलाका वा बिओपीका प्रमुखले मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेका छन् भने चौकी इन्चार्जहरु १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म मासिक कमाई गर्ने गरेको तथ्य छ । झन् अहिले त नेपालबाट गाँजा सीमा नाका हुँदै भारत तस्करी गर्ने कार्यमा प्रतिकेजी ५ सयदेखि १५०० सम्म जिल्लाका प्रमुखलाई ‘भाग’ पुग्ने गर्दछ । यो अवैध असुलीको लागि दुवै निकायबाट ‘हाकिमका विश्वासपात्र’ घुमुवा प्रहरी परिचालन हुने गर्दछन् ।
तस्करी नियन्त्रण हुन्छ त ?
त्यसो त खुला सीमाका कारण तस्करी शतप्रतिशत नियन्त्रणमा आउने विषय हैन । तर सुरक्षा निकायको ‘एक्सन’ ले धेरै हदसम्म तस्करी नियन्त्रणमा आउन भने सक्छ । यो तस्करीको मामलामा मात्र ‘जिरो टोलोरेन्स’ अर्थात् ‘शून्य सहनशीलता’ को बन्धनमा यदि डिआइजी र एसपी नेतृत्वको अधिकृतहरू मात्र बाँधिने हो भने जिल्लामा हुने सबै तस्करीको मामलाहरु स्वतः नियन्त्रणमा आउन सक्छ । त्यसमा पनि सङ्गठनमा ‘इमानदार’ अधिकृतहरूको कमीका कारण ‘बेइमान’ अधिकृत हाबी हुँदा चौकी, इलाका, बिओपी, जिल्ला, गण हुँदै प्रदेश वा बाहिनीमा प्रमुख हुनलाई ‘शक्ति सङ्घर्ष’ नै गर्ने गरेका छन् ।
अब कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ईश्वर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल नं. १ बराहा बाहिनीमा कुमार न्यौपाने डिआइजीहरू सरुवा भएर आएका छन् । अब डिआइजीहरूको जिल्ला निरीक्षण दौड सुरु हुन्छ । हरेक जिल्लाको बस्तु स्थिति र चुनौती मुल्याङकन गरेर आ–आफ्नो एउटा ‘कार्य योजना’ डिआइजीहरुले बनाउने गर्छन् ।
जहाँसम्म हाल कोशी प्रदेशमा आएका सशस्त्र र जनपदका दुवै डिआइजीहरू छन् यी डिआइजी पदबाट सेवा अवकाशमा जाने बाला हुन । भनिन्छ जागिरको अवकाशको बेला लोभ लालच अधिक हुन्छ । अब कोशी प्रदेशमा गृहमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम तस्करी कतिको ‘टाइट’ हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ तर जानकारहरू ठोकुवा गरेर भनिरहेका छन् कोशीमा एक दुई महिनापछि तस्करी पहिलेको जस्तो ‘सेटिङ’ मा खुल्छ, खुल्छ ।
