काठमाडौंः देशकै अग्रणी कहलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्ला वर्षमा अस्थिरताको पर्याय बनिरहेको छ । कहिले विद्यार्थी त कहिले प्राध्यापकहरुको विरोध र आन्दोलनको मारमा विश्वविद्यालयको पठन पाठन, नीति निर्माण लगायत गतिविधि प्रभावित बन्ने गरेको छ ।
प्राज्ञिक थलोको रुपमा रहनुपर्ने विश्वविद्यालयमा देखिएका अस्थिरताले यसको गरीमा र शाखलाई क्रमशः क्षीण गराउँदै लगिरहेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि युवाहरुले विदेशलाई गन्तव्य बनाएर उतैका विश्वविद्यालयमा जाँदा त्यसैपनि नेपालका क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गइरहेको छ ।
विद्यार्थी नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दशकौंदेखि अध्ययन गराइरहेका कतिपय विषय र संकाय नै अहिले हटाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण मिलाउनु विश्वविद्यालय सम्वद्ध सबैको जिम्मेवारी र प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिल्लो अवस्थाले भने यसको गरीमा र शाखलाई क्रमशः क्षीण गराउँदै लगिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयमा दुईसातादेखि कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी भर्नाको विषयलाई लिएर तालाबन्दी गरेको छ । त्यसको समाधान खोज्ने भन्दा पनि त्यसैमा बल पुग्नेगरी आंशिक प्राध्यापकहरुले विभिन्न माग राखेर थप आन्दोलन गर्दा विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सबै आङ्गिक क्याम्पस समेतमा पढाइ हुन सकेको छैन ।
रेक्टर कार्यालय बाहेक उपकुलपति, रजिस्ट्रारदेखि सेवा आयोगसम्म तालाबन्दीका कारण प्रमुख प्रशासनिक गतिविधि ठप्प छन् । परिस्थिति कस्तोसम्म बनिसक्यो भने विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर खडग केसीसहित पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नै पुगेर विश्वविद्यालयका कार्यालयमा सुरक्षाको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले कार्यालय तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही नभएको प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।
विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसबाट निर्वाचित नेविसंघ स्ववियु पदाधिकारीहरूले स्नातक तहको भर्ना खुलाउन माग गर्दै गत जेठ १४ गते उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
माघमै सकिएको भर्ना प्रक्रिया अहिलेसम्म नखुलाइएको भन्दै उनीहरूले तोडफोडसमेत गरे । यो घटना सेलाउन नपाँउदै, गत जेठ ३० गतेबाट आंशिक प्राध्यापक संघले पनि विश्वविद्यालय र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तालाबन्दी गर्यो ।
विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुने दैनिक कार्यक्रम र व्यवस्थापनमा देखिएको अस्थिरताले आमविद्यार्थीहरु भने अषन्तुष्ट देखिएका छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र प्राज्ञिक निकायका रुपमा लिइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
शिक्षा क्षेत्र राजनीति भन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो रुपमा सुनिने गरेको छ । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो नदेखिएको चौतर्फी गुनासो छ ।
यसबीचमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न्न सरकारले मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रणाली शुरु गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन् ।
सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता नदिने र विभिन्न बहानामा पढाइ अवरुद्ध गर्ने परिपाटीले भने देशकै जेठो विश्वविद्यालय उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।
शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित, विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा भइरहेका आन्दोलनका कारण पठनपाठन र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प हुँदा शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने देखिएको छ । समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले हजारौं विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।
विद्यार्थी संगठन र आंशिक प्राध्यापक शैक्षिक अवरोध चुलिँदै जाँदा त्रिविका अधिकांश आङ्गिक क्याम्पसमा स्नातक तहका कक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । फाराम भर्ने प्रक्रियादेखि परीक्षा तयारी र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यहरूमा अन्यौल बढिरहेको छ ।
सिनासका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डा.मृगेन्द्र बहादुर कार्की त्रिविमा अहिले देखिएको आन्दोलन शैक्षिक भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भएको टिप्पणी गर्छन् । आन्दोलनले मात्रै नभइ विद्यार्थी र विश्वविद्यालय प्रशासनबीच संवादको माध्यमबाट समाधान पहिल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
करिब ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको जिम्मा बोकेको त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको गुनासो नयाँ हैन । यद्यपी स्नातकोत्तर, एमफिलरपीएचडी तहमा यस्तो समस्या नरहेको दावी त्रिवि पदाधिकारीहरुको छ ।
त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका प्रशासन सहायक डिन डा.वामदेव अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय परीक्षा सकिएको एक सय दिनभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्नेसम्मको अभ्यास थालिएको छ ।
उनले विगतका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै समयमै शैक्षिक कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको भएपनि अहिलेको तालाबन्दीले शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पर्ने बताउछन् ।
कानुनअनुसार सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने भन्दै परीक्षाको तालिका आएपछि पनि विद्यार्थीहरूले फाराम नभरिदिने र फाराम भर्ने समय सकिएपछि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको सहायक डिन डा.अधिकारी बताउछन ।
विथोलिएको शैक्षिक वातावरणलाई नियमित बनाउनेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुग्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचनामै संकट देखिन थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा समाधानका लागि सबै पक्ष गम्भीर संवाद र सहकार्यका लागि अग्रसर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
