जनकपुरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसहित ९ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
ठाकुरले बिनाप्रक्रिया परिषद्को रकम खर्च गरेको, स्कार्पियो गाडी खरिद गरी बेच्दा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
अख्तियारले उनीसँग ५१ लाख ७१ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरिञ्जीवीप्रसाद ढुंगाना, कम्युटर अधिकृत मुरारी सिंह, सवारीचालक विक्की चौधरी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार यादव, कोषाध्यक्ष बबितादेवी साह र ठेकेदार जितेन्द्रकुमार यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार ठाकुर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा ५ मंसिर २०७५ देखि ४ मंसिर २०७९ सम्म कार्यरत अवधिमा उनले अन्य प्रतिवादीसँगको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा निजी प्रयोगका लागि स्कार्पियो गाडी खरिदका लागि बैना दिएर लिएको र त्यसको २ वर्षपछि उनले श्रीमती इन्दुलेखाका नाममा सो गाडी यातायात कार्यालयबाट नामसारी गराएको देखिएको छ । उनले अर्का व्यक्ति मुकेश यादवसँग गाडी भाडामा लिएको देखाई नक्कली सम्झौता र कागजात तयार गरी यादवका नाममा १० लाख रुपैयाँको चेक काटेर सो रकम गाडी बिक्रेताको खातामा गैरकानुनी रूपमा जम्मा गराएका थिए ।
त्यस्तै, २०७५–०७६ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँको यात्री निवास मर्मतसम्भार योजनामा उपभोक्ता समिति गठन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लंघन गरिएको देखिएको छ । सम्झौताको दुई दिनपछि नै ४५ लाख रुपैयाँको पेस्की निकासा गरी त्यसको एक ठूलो हिस्सा परिषद्कै कर्मचारीमार्फत निजी खातामा भुक्तानी गरिएको थियो । तीमध्ये १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठाकुरकी श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानीका रूपमा प्रयोग भएको खुलेको छ ।
त्यस्तै, २०७६–७७ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त १७ लाख रुपैयाँको सौन्दर्यीकरण योजना र १० लाख रुपैयाँको गेट निर्माण योजना पनि एउटै उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको थियो । तर, कानुनअनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रक्रियाको पालना नगरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
