रुषा थापा
सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अधिकांश निजी कार्यालयहरु पनि सोही समयसम्मै सञ्चालन हुन्छन् । यद्यपि, शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी होस् या निजी कार्यालय बन्द गरिनुपर्छ ।
अहिले बजारमा धेरै मानिसहरुको गुनासो सुनिन्छ, ‘बैंक, वित्तिय संस्थाले राति १२ बजेसमेत फोन गरेर टर्चर दियो । सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत फोन गरेर धमकी दिन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार सरकारी होस् या निजी बैंक, वित्तिय संस्था बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्न पाउँछन् ।
सार्वजनिक बिदाका दिन यी संस्था बन्द हुन्छन् । सो दिन एटीएम मात्र चल्न पाइन्छ । तर, बैंक, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले कार्यालय समयबाहेक वा बिहान, राति जुनसुकै बेला पनि ऋणीलाई फोन गरेर कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेका छन् । दिनहुँ नयाँ नयाँ मोबाइल नम्बरबाट फोन गर्ने गरिएको पीडितहरु बताउँछन् ।
‘साँवाब्याज चुक्ता गर्नुस् कि थप धितो ल्याउनुस् । नभए हामी धितो लिलाम गछौं’ भनेर धम्क्याउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण खाएका लाखौं सर्वसाधारणको निद्रा र भोक नै हराएको छ । बिहान उठ्न नपाउँदै बैंकबाट फोन आउँछ त राति १२ बजेसमेत फोन गरेर टर्चर दिइन्छ ।
पीडितहरु भन्छन्, ‘मोबाइल खोल्नै हुँदैन । फोन आइहाल्छ । फेरि फोन नउठाए घरमै आइपुग्छन् ।’ बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले हिजो फकाईफकाई ऋण दिए । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन धितो राखेर । कर्जा दिने बेला ऋणीसँग लाखौं रकम घुस खाए । चर्को ब्याज असुले । यसरी ऋण दिएर जीवनस्तर उकास्ने नाममा आम नागरिकलाई तहसनहस बनाइयो ।
बैंक, वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजदरका कारण ऋणीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । गाडी स्ट्राट गरेपछि ब्रेक नलागेमा त्यो कहाँ गएर रोकिन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरको निरन्तर मूल्य बढेपछि जनताले यी वस्तु धितो राखेर विभिन्न बैंक, वित्तिय संस्थाबाट लोन लिए ।
तर, जसरी गाडीको ब्रेक नलागेपछि दुर्घटना हुन पुग्छ, त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य वृद्धिमा ब्रेक नलाग्दा जनता डुबे । जनता होस् या बैंक, वित्तिय संस्थाले सोचेका थिए कि घरजग्गा, गाडी र सेयरबाट थुप्रै आम्दानी गरौंला । यसको मूल्य निरन्तर बढिमात्र रहने उनीहरुको सोचाई थियो । अनि अचानक आएको हावाहुरीले उनीहरुको सपना चक्नाचुर बनायो ।
कोरोना महामारीयता बजार व्यापक मन्दीमा छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प । मानिससँग पैसा छैन । बिहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ परेको छ । यस्तो अवस्थामा कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ त ? केही वर्षयता मालपोत, यातायात कार्यालय सुनसान छ । कुनै बेला खुट्टा टेक्नेसमेत ठाउँ नहुने व्यस्त यी दुई सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अचेल काम नभएपछि झिँगा धपाएर बसिरहेका छन् ।
सेवाग्राही नआएपछि घुस खान नपाउँदा कर्मचारीहरु तनावमा देखिन्छन् । यता, एक तोला सुन एक सय ग्राम हुन्छ । २०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । केही महिनाअघि सुन प्रतितोला एक सय ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो । सुनको तौल बढेको छैन तर मूल्य चाँहि यत्रो । यो कृत्रिम मूल्य हो । व्यापारीहरुले बढाएका हुन् । यतिमात्र होइन दुई लाख प्रतितोलामा सुन किन्दासमेत जनताले भ्याटबिल पाएनन् ।
त्यसो त सुन व्यापारीहरुले तौलामा समेत गडबडी गर्ने गरेको सुनिन्छ । एक तोला सुनमा सय ग्राम हुनुपर्नेमा उनीहरु ९० ग्राममात्र दिन्छन् । अनि सुनमा विभिन्न शुल्क असुल्छन् । सुनको तोकिएको मूल्यभन्दा ४०–५० हजार रुपैयाँ विभिन्न शुल्क जोडेर उठाउँछन् । तर, पछि सर्वसाधारणले त्यही सुन बेच्दा चाँहि अन्य शुल्कबापतको रकम दिँदैनन् ।
यसरी सुन व्यापारीहरुले जनतालाई त ठगेका छन् नै सँगै सरकारलाई समेत छलिरहेका छन् । उनीहरु सरकारलाई राजस्व तिर्दैनन् । सुनको नियमन गर्न सरकारले निकाय खडा गरेको छैन । जसको फाइदा व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन् । अहिले बजारमा सुन कतिमा किनबेच भइरहेको छ ? सरकारलाई थाहै छैन । कोसँग कति सुन छ ? दिनमा एक व्यापारीले कति सुन बेच्छन् ? सरकारसँग विवरण छैन ।
जसका कारण सुनलाई कालोधन लुकाउने माध्यम बनाइएको छ । भ्रष्टाचार गरेर, गैरकानूनी वा राजस्व छलेर कमाएको रकमबाट सुन किनिरहेको छ । त्यसैले, अब सरकारले सुनमाथि नियमन गर्नुपर्छ । सुन दर्ता, नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, देशभर कति सुन छ ? कोसँग कति सुन छ ? सुन कारोबार कसरी भइरहेको छ ? मानिसहरुले यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर सुन किनिरहेका छन् ? सरकारले खोजतलास गर्नुपर्छ ।
देशभर कति घरजग्गा कारोबार भयो ? महिनैपिच्छे भूमि तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गर्छ । त्यसरी नै अब सुनमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । मासिक सुन कारोबार कति भयो ? कोसँग कुन र कति सुन छ ? कतिमा किनिएको हो ? त्यसको स्रोत के ? सरकारले सत्यतथ्य खोजबिन गरेर विवरण राख्नुपर्छ ।
अहिले सुन व्यापारीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन खोजिरहेका छन् । सटर बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जनता भन्छन्, ‘सरकार यिनीहरुसामु झुक्नु हुँदैन । सुनमा लगाइएको कर खारेज गर्नुहुँदैन । अझ सुनमाथि नियमन गर्न निकाय खडा गर्नुपर्छ ।’ सुन त एउटा उदाहरण मात्रै हो । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पनि यस्तै गरिएको छ ।
एक हजारमा बिक्री जमिनलाई डोजर चलाई टुक्राटुक्रा बनाएर भूमाफिया, दलालहरुले आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे । त्यसले नपुगेपछि देशभरको सरकारी, सार्वजनिक जग्गासमेत दर्ता गरे । बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरुले ३५ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचे । छिमेकी मुलुकहरुमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँका अटो शोरुमहरुले पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचेका छन् ।
पmेरि यस्ता जोखिमपूर्ण वस्तु धितो राखेर बैंकले धमाधम कर्जा प्रवाह गर्यो । अहिले त्यसको परिमाण भोग्दैछ । बैंकमाथि पनि धोका भएको छ । किनकि धितोको मूल्यांकन गर्ने इन्जिनियरहरुले ऋणीसँग घुस खाएर घरजग्गा, गाडी र सेयरको बढी मूल्य बताए । यसरी गरिएको मूल्यांकनका आधारमा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीलाई ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म लोन प्रवाह गरे ।
कर्जा दिँदा बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष वा कर्जा अधिकृतले दश प्रतिशत घुस खान्थे । ऋणको तीन प्रतिशत सेवाशुल्क र १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्थे । र, धितोको बीमा गराउँथे । यसरी बीमा गराउँदासमेत बैंकले कमिशन बुझ्थे । बैंक, वित्तिय संस्थाको सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा रहेको छर्लंग छ ।
जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । यही वस्तु धितो राखेर । तर, पछिल्लो समय बजारमा यी तीनै क्षेत्र सुस्ताएको छ । अहिले यो बेच्न खोज्ने छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, किन्ने चाँहि कोही छैन । बैंक संकटमा परिसक्यो । सहकारीजसरी बैंक पनि छिट्टै भाग्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ । यद्यपि, बैंकमा पैसा थुप्रियो भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो तथ्यलाई लुकाउन खोजिरहेको छ ।
